निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

संघीय संरचनाअनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारीमात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागिमात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

189
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, उद्यमशिलता र रोजगारी बढाएर निर्यात बढाउनेसम्मका एजेन्डा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । सबैजसो दलहरूले औद्योगिक रोजगारी बढाउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउनेलगायत प्रदेशअनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

128
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

नेपाल खाद्य संस्थानले किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि संस्थानले यो वर्ष पनि विभिन्न जिल्लाबाट झन्डै तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्न लागेको हो । दुर्गम जिल्लामा चामल पठाउनका लागि संस्थानले बर्सेनि धान खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानले विभिन्न जिल्लामा गएर किसानबाट उपयुक्त मूल्यमा धान खरिद गर्ने गर्छ ।

304
निरु अर्याल
सोमवार, कार्तिक २०, २०७४

वित्तीय एकरूपता कायम गर्न अब स्थानीय तहमा पनि ‘कोडिङ सिस्टम’ लागू हुने भएको छ । केन्द्रीय तहमा कोडिङ सिस्टममार्फत सरकारको आम्दानी खर्च र दायित्व व्यवस्थापन गर्दै आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहमा पनि कोडिङ सिस्टम लागू गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थाले सबै तहमा वित्तीय एकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाइ छ

72
भगवान खनाल
शुक्रवार, कार्तिक १७, २०७४

स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । अब मालपोत(भूमि)कर पनि एकीकृत सम्पत्ति करमा समावेश भएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो ।

85
कुबेर चालिसे
बिहिवार, कार्तिक १६, २०७४

दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो सहज व्यावसायिक वातावरण भएको देश बनेको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार गर्दे गएपछि यस क्षेत्रमा भुटान तथा भारतपछि नेपाल तेस्रो व्यवसायमैत्री मुलुक भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको हो । सन् २०१८ का लागि बैकद्वारा मंगलबार प्रकाशित ‘डुङइ बिजनेस’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा २ स्थान सुधार गरेर नेपाल १०५ औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

64
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक १६, २०७४

प्राकृतिक विपत्तिका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन–इस्क्याप)ले गरेको अध्ययनअनुसार ४६ वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति भएको हो । युएन–इस्क्यापको उपक्षेत्रीय प्रतिवेदनले पछिल्लो ४६ वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण २० लाख मानिसको ज्यान गएको देखाएको छ भने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका २६ सहर प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

52
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक १६, २०७४

सरकारले स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट मंसिर १ गते निकासा नगर्ने भएको छ । पहिलो चौमासिकमा निकासा गरेको रकमको अधिकांश हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहेकाले मंसिर १ गते दोस्रो चौमासिक निकासा नगर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि क्यालेण्डर बनाएर स्थानीय तहलाई प्रत्येक चौमासिक रकम एकमुष्ट रूपमा पठाउने बताएको थियो ।

88
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक १५, २०७४

कर्मचारीलाई बिदाइ गरेर कामविहीन अवस्थामा रहेको नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिले थिलथिलो बनेर बन्द भएको सरकारी स्वामित्वको संस्थानलाई चीनबाट इन्धन आयात गर्न दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

166
निरु अर्याल
मंगलबार, कार्तिक १४, २०७४

संघीयता व्यवस्थापन गर्न मात्रै १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनु पर्ने देखिएको छ । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले स्थानीय तहसँगै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पछिको व्यवस्थापनका लागि १६ खर्बभन्दा बढी लागत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ७ सय ५२ स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने बताएको छ ।

417
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १३, २०७४

साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३ प्रतिशत रहेकोमा सोही महिनाको अन्त्यतिर भएको अत्याधिक मनसुनी वर्षाले सिर्जना गरेको बाढी पहिरो तथा डुवानले तरकारीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएका कारण भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही वृद्धि भई ३.४ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

79
निरु अर्याल
सोमवार, कार्तिक १३, २०७४

सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमै रकम थुप्रिरहेका बेला गैरबजेटरी माग भने निकै बढेको छ । कात्तिक पहिलो सातासम्म २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबजेटरी माग आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै बिभिन्न मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग यति ठूलो परिमाणमा रकम माग गरेका हुन् ।

80
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १३, २०७४

राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिमा दबाब देखिन थालेको स्वीकारे पनि अर्थतन्त्रमा आशावादी हुने तर्कसमेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति पुगेको भए पनि धानवालीमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारबाट चालिएका कदमका साथै पछिल्लो समयमा मनसुनी वर्षा सामान्य रहेकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

100
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १३, २०७४

नेपालमा उत्पादित अदुवा निकासीमा भारतले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयको पहलमा हालै भारतीय भन्सारका पदाधिकारीबीच भएको छलफलबाट नेपाली अदुवा निकासीमा भएकोे अवरोध हटाएको हो ।

68
निरु अर्याल
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४

सरकारले निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । निर्वाचनका लागि ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक पर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार पहिलो चरणमा ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको हो ।

57