कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ४, २०७४

उपभोगमुखी संष्कृति बढ्दै गएकाले आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तर निर्यात बढाउन नसकेपछि मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा नेपालले बढ्दो आयातका कारण प्रतिदिन करिब ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पहिलो तीन महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात २० अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । तर, कुल वस्तु आयात २ खर्ब ५७ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । जसका कारण कुल वस्तु व्यापारघाटा २ खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।

199
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर ३, २०७४

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना करिब २ अर्बको चामल आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा नेपालमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा यति ठूलो परिमाणमा चामल आयात भएको हो । नेपालीहरूको खानेबानीमा परिवर्तन आउन नसक्नु, कृषि पेशामा जनशक्ति नहुनु तथा प्रविधि र सिँचाइको अभावजस्ता कारणले चामल आयात वृद्धि भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

651
निरु अर्याल
आइतवार, मंसिर ३, २०७४

राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भए पनि मुलुकमा कर तिर्नेको संख्या भने न्यून रहेको भन्दै सरकारले ‘ट्याक्स ग्याप’सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको सवा ६ प्रतिशत जनता मात्रै करको दायरामा छन् । करदाताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ मा सीमित छ भने अघिल्लो वर्ष यो संख्या १६ लाख २३ हजार २ सय ३१ थियो । यसरी करदाताको संख्या वृद्धिदर सुस्त रहेको भन्दै सरकारले अध्ययन गर्ने भएको हो ।

276
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४

विश्वमा उच्च माग रहेको नेपाली कफी उत्पादन वृद्धिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ लाख नयाँ बिरुवा रोपिएको छ । सरकारले चालू वर्षलाई कफी रोपण वर्ष घोषणा गरेपछि मुलुकभर गुणस्तरीय कफीका बिरुवा रोपिएको हो । कफी प्रवद्र्धनका लागि हरेक वर्ष मंसिर १ गते गते बोर्डको अगुवाइमा राष्ट्रिय कफी दिवस मनाउँदै आइएको छ । यो वर्षको कफी दिवस ललितपुरको ठूला दुर्लङमा मनाइँदै छ ।

646
निरु अर्याल
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरू सहमत भएका छन् । विकासका एजेण्डा राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुँदा यस क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको भन्दै कार्यक्षमता बढाउनुपर्नेमा विज्ञ र नीति निर्माता सहमत भएका हुन् ।

228
मुना कुँवर
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

गत साउनमा तराई क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण निर्जीवन बिमा कम्पनीमा मात्रै हैन, जीवन बिमा कम्पनीमा समेत दाबी परेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार मानवीय क्षतिका कारण दुई जीवन बिमा कम्पनीमा १६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

195
रासस
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

भूकम्प गएको ३१ महिना बित्दासमेत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा भत्किएका ६४ वटा ऐतिहासिक स्थलमध्ये एउटाको मात्र पुनर्निर्माण भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पशुपति क्षेत्रका मन्दिरमा आंशिक मात्र क्षति पुगे पनि सत्तल भने पूर्णरूपमा भत्किएका थिए । भत्किएकामध्ये हालसम्म लालगणेश मन्दिरको मात्र पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।

199
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

सरकारले कर नतिर्ने २७ ठूला करदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्न अटेर गर्ने २७ व्यावसायिक फर्म र तिनका सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

375
निरु अर्याल
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासका चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने र आर्थिक विकासलाई एकिकृत गर्ने उद्देश्यसहित दशौं दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सम्मेलनको मंगलबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेका छन् । अर्थमन्त्री कार्कीले सार्क मुलुकहरूबीचको सहज व्यापारका लागि अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

123
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

दक्षिण एसियाली विकासका चुनौतीको समाधान खोज्ने र आर्थिक विकासलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित मंगलबार (आज) देखि राजधानीमा दशौं दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलन सुुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय योजना अयोग, वाणिज्य मन्त्रालय तथा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरमेन्ट (सावती)को आयोजनामा हुने सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा दक्षिण एसियामा समावेशी तथा दिगो विकासका निम्ति आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउनेछ । सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रका वाणिज्यमन्त्रीहरू, योजनाविद्हरू, आथिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रबुद्ध व्यक्ति सहभागी हुने बताइएको छ । सम्मेलनबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्मेलन अवधिभर दक्षिण एसियाको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित करिब १८ वटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुने बताए । “सार्क मुलुकभित्रका आर्थिक रुपान्तरण र एकता कायम गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो,” उनले भने, “यसले सार्क मुलुकका आर्थिक सूचकका साझा एजेण्डाको खोजी गर्न सघाउ पु¥याउने छ ।” उनले सम्मेलनमा सार्क मुलुकका २ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने बताए । सम्मेलनमा अन्तरदेसिय ब्यापार सम्भाव्यताको खोजि, दक्षिण एसियामा दिगो र समावेशी विकास, मौसम परिवर्तनका विषयमा क्षेत्रिय सहकार्य, दक्षिण एसियामा विद्युतीय ब्यापार तत्परताको आँकलन, अन्तरक्षेत्रिय लगानी सम्भाव्यताको खोजी र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रिय सहकार्यका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । वाग्लेले यसबाट एक दशकमा आर्थिक विकासमा सार्क मुलुकले खेलेको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि विशेष छलफल हुने जानकारी दिए । दक्षिण एसियाली विकासका चुनौतीको समाधान गर्न सार्क मुलुकको विचार तथा विमर्शको थालनी गर्दै सन् २००८ देखि दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलन शुरु भएको हो । सम्मेलन हरेक वर्ष पालैपालो सार्क मुलुकमा हुने गर्दछ । सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले दक्षिण एसियामा विकासका एजेन्डाहरू खोजी गर्न सहज पुग्ने बताए । “सम्मेलनमा आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका उच्च पदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहने छ,” उनले भने, “यसले दिगो र हामीले चाहेको आर्थिक सुधार तथा सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सघाउ पु¥याउने छ ।” सम्मेलनमा युरोपियन यूनियनमा आबद्ध मुलुकबाट पर्यवेक्षकहरूसमेत सहभागी हुने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, मन्त्री, सांसद तथा राजदूतका निम्ति क्षेत्रीय सहकार्य र आर्थिक एकीकरणका विषयमा गहनतापूर्वक छलफल गर्न चारवटा विशेष पूर्णसत्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय सहकार्य र एकीकरणका अगुवा डा. समन केलेगामाका योगदानको सम्मानार्थ एउटा विशेष सत्रसमेत सम्मेलनमा आयोजना गर्ने जनाइएको छ । राजधानीको हायात होटलमा हुने सम्मेलन तीन दिन चल्ने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।

289
निरु अर्याल
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

मुलुकको तराई क्षेत्रमा यस वर्ष गएको बाढीले ६१ अर्ब रुपैैयाँ बरारबको क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार बाढीले १८ जिल्ला अति प्रभावित र ३५ जिल्ला कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित देखिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति आवासमा भएको देखिएको छ । ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मतकालागि ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

193
निरु अर्याल
सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई दिने चन्दाको हिसाब राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचनका बेला अनियमित रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भन्दै आयोगले निजी क्षेत्रलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । उसले दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत खर्च नगर्न पनि सबै राजनीतिक दल र उम्ेमदवारलाई सुझाएको छ ।

169
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

भूकम्प, नाकाबन्दी र डुबान तथा बाढीपहिरोको समस्या लगातार भोग्दै आएको नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था भने दक्षिण एसियामै सबल देखिएको छ । ‘विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०१७’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ११९ मुलुकमध्ये नेपालको स्थान ७२ औं मा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भोकमरीको अवस्था सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तान (१०७) र पाकिस्तान (१०६) मा नाजुक छ । त्यसपछिको नाजुक अवस्था रहेको भारत अघिल्लो वर्ष ९७ औं स्थानबाट खस्केर १०० मा पुगेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा बंगलादेश २६.५ अंकसहित ८८ औं स्थानमा र श्रीलंका २५.५ अंकसहित ८४ औं स्थानमा छ ।

285
निरु अर्याल
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा समस्या चुलिएको छ । आयोग गठनका लागि बनेका विधेयकहरू संसद्बाट पास भइसकेपछि पनि दलहरूले आयोग गठनमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । सरकारले आयोग गठनका लागि अत्यावश्यक अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ पास गरिसकेको छ ।

165
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

संघीय संरचनाअनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारीमात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागिमात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

254