कारोबार संवाददाता
बिहिवार, आश्विन ११, २०७५

विगत लामो समयदेखि चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या हल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सरोकारवालाको संलग्नतामा उच्चस्तरिय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।

257
निरु अर्याल
बिहिवार, आश्विन ११, २०७५

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हुने बताइरहेका बेला एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सरकारको लक्ष्यभन्दा करिब तीन प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत् यो वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सरकारको लक्ष्यभन्दा एडीबीले साढे ३ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

549
रासस
बुधवार, आश्विन १०, २०७५

नेपालीको महान् पर्व दशैँ नजिकिएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

336
कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १०, २०७५

तनहुँको भानु नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि पारित गरेको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

262
कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १०, २०७५

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशमा मुख्य दुई नाका भए पनि भन्सारबाट हाल एक पैसा पनि संकलन नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

361
सागर परियार
बुधवार, आश्विन १०, २०७५

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । स्रोत अथाह भए पनि लगानी तथा परिचालन नहुँदा कर्णालीका नागरिकको अवस्था फेरिएको छैन । सम्भावनाका बीच पनि अभावमा चेपिएको कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारमा अझै पहुँच पुगेको छैन ।

556
कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १०, २०७५

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपालले संसारका ६० मुुलुकलाई पछार्दै १ सय २ स्थान हासिल गरेको छ । क्यनाडाको फ्रेजर इस्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउण्डेशनले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको हो ।

2149
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन ९, २०७५

पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानलाई कालो सुनको नामले परिचित अलैंची भित्र्याउने चटारो सुरु भएको छ । किसानले लगाएको अलैंची निकाल्ने बेला भएकाले चटारो सुरु भएको हो । नजिकिँदै गरेको ठूला चाडपर्वका लागि खर्च जुटाउनसमेत किसानले अलैंची निकालेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

437
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन ९, २०७५

चालू आर्थिक वर्षका लागि तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याएपछि चुलिएको कर विवाद समाधान हुने देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केही स्थानीय तहले आफूखुशी बजेट ल्याएर कर निर्धारण गरेपछि सडकदेखि संसद्सम्म कर विवाद चुलिएको थियो । करका विषयमा करदाता र कर संकलन गर्ने दुवै पक्षबीच रहेको अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरिएका कारण कर विवाद समाधानउन्मुख रहेको संघीय सरकारले दाबी गरेको छ ।

406
कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन ७, २०७५

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देश संघीयतामा गएसँगै यसै आर्थिक वर्षदेखि करिब ४० देखि ५० अर्बको करको दायरा स्थानीय तहलाई पठाइ सकेको बताए ।

704
कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन ७, २०७५

दाङको राप्ती गाउँपालिकाले किसानको आयस्तर बढाउन कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाले केही वडालाई कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको हो । दुग्घ उत्पादनका लागि वडा नं. ४ र बाख्रापालनका लागि वडा नं. ९ लाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए ।

505
कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन ७, २०७५

सिमकोट गाउँपालिकाको ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ । स्थानीयवासीले गाउँपालिकाको १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ बराबरको बजेट हिनामिना भएको आशंका गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सिमकोट गाउँपालिकाको खाताबाट खार्पुनाथ गाउँपालिकाको खातामा स्थानान्तरण गरी रकम हिनामिना गरेको आरोप स्थानीय सरोकारवालाले लगाएका छन् ।

537
कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन ७, २०७५

नेपाल आयल निगमले शनिबारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा १७ लाख लिटर इन्धन वितरण गरेको छ । बजारमा इन्धनको आपूर्ति सहज पार्न निगमले शनिबार मात्र थानकोट डिपोबाट ८ लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल र ८ लाख ९५ हजार लिटर डिजेल वितरण गरेको हो ।

442
लक्ष्मी सापकोटा
आइतवार, आश्विन ७, २०७५

शंखमूलकी पवित्रा थापा आगामी दसैं कसरी मनाउने भनेर अहिलेदेखि नै चिन्तित बनेकी छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेकाले दसैं खर्च पनि बढ्ने भएकाले उनी चिन्तित बनेकी हुन् । उनी त एउटी प्रतिनिधि मात्र हुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आम नागरिकलाई यो वर्षको दसैं महंगिने भएको छ ।

716
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन ५, २०७५

नेपाल जर्मनी विकास सहायता सम्बन्धी वार्ता जर्मनीको बर्लिनमा सेप्टेम्बर १९-२०, २०१८ मा सम्पन्न भयो । जर्मनी सरकारबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता गरी जम्मा यूरो ५५.६ मिलियन(करीब ७ अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैया)बराबर अनुदान सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो ।

516