कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ८, २०७५

सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध झनै कठोर हुने भएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर हुने घोषण सरकारले गरेको हो ।

906
किरण आचार्य
मंगलबार, जेठ ८, २०७५

सोमबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको पहिलो संवाहकका रूपमा लिएको छ । पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यसको पूर्तिका लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको हो ।

276
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ८, २०७५

बाँकेमा चालू आर्थिक वर्षको करिब ३ करोड विकास बजेट बाँकी दुई महिनामा सक्नुपर्ने देखिएको छ । समयमै विकासका काम नहुँदा यस आवको अन्तिममा पनि जबरजस्ती बजेट सक्नुपर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

378
निरु अर्याल
मंगलबार, जेठ ८, २०७५

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षको दावीसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंक नजिक र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताइन् ।

668
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ७, २०७५

सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि कुनैपनि नेपाली विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएकी हुन् ।

742
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ७, २०७५

सिन्धुलीमा भूकम्पले भत्किएका घर धमाधम बन्दै छन् । हालसम्म जिल्लाका ३५ सयभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित सुरक्षित घरमा बस्न थालिसकेका छन् भने १८ हजारभन्दा बढी लाभग्राहीले दोस्रो किस्तावापतको अनुदानसमेत लिइसकेका छन् ।

452
भीम गौतम
सोमवार, जेठ ७, २०७५

सिंहदरबारभित्रको अनावश्यक विवादका कारण सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सोलु कोरिडोरको प्रसारणलाइन समयमै निर्माण नहुँदा ८ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने भएको छ ।

1348
निरु अर्याल
आइतवार, जेठ ६, २०७५

ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ संघीककयता कार्यान्वयनसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकारले बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुबै बढाउने उद्देश्यअनुरूप यी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।

3950
लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, जेठ ४, २०७५

बुधबारमात्रै पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले फेरि मूल्य बढाउने संकेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा स्थानीय बजारमा समायोजन नै नगरी अटेरी गर्दै आएको निगमले पछिल्लो ३ महिनामै ४ पटक मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ ।

1249
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३, २०७५

नेपाली रुपैया कमजोर हुने क्रम रोककिएको छैन । भारतीय रुपैया निरन्तर कमजोर भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएको हो ।

1831
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३, २०७५

सहकारी संघसंस्थामार्फत उद्योग संचालन र व्यवसायीक कृषिका लागि सरकारले दिदै आएको अनुदान वितरणको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने भएको छ ।

798
निरु अर्याल
बिहिवार, जेठ ३, २०७५

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने संकेत दिएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकार बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुवै बढाउने मनसायमा पुगेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङका आधारमा सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।

5606
लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, जेठ २, २०७५

नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलमा प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँ बढाएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेकै दिन इन्धनको मूल्य बढेको हो । यो अवधिमा ४ पटक मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।

1676
प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ २, २०७५

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ । सरकारले आगामी जेठ १५ गते मुलुकको संघीय बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि करिव १४ अर्ब रुपैया बजेट सिलिङ तोकिएको हो ।

1047
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २, २०७५

डेरी उद्योगीहरूले डेरी उपकरणका पाटपुर्जा भिœयाउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।

368