कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र १०, २०७५

विगत लामो समयदेखि देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार व्यापक रूपमा हुँदै गएको छ । वित्तीय प्रणालीका यी खेलाडीहरूको कारोबार आधार विस्तार भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निक्षेप र लगानीको अनुपात पनि बढेर गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात १०२.५८ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जाको अनुपात ९१.९३ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षका बीचमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ५ खर्ब ६२ अर्बले र कर्जा ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको संकेत गर्छ ।

18
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५

नेपालमा मेला महोत्सव हुनु सामान्य हो । मुलुकभर कुनै न कुनै नाउँमा वर्षैभरि मेला–महोत्सवहरू भइरहन्छन् । विभिन्न पेसा, व्यवसाय गर्नेदेखि स्थानीयताका आधारमा पनि मेला महोत्सव आयोजना गरिन्छन् । तर, जुन नाउँमा मेला आयोजना गरिए पनि अधिकांश मेला उस्तै नै देखिन्छन् र मेलाले मौलिक कला–संस्कृति जोगाउने भन्दा पनि दर्शक तथा सहभागीलाई क्षणिक रमाइलो र आयोजकलाई अर्थोपार्जनको माध्यमभन्दा मेला कुनै अर्थमा फरक हुन सकेको पाइँदैन । तर, मेलाको यो लहरमा सुनसरीको दुहबीमा लागेको एक मेला भने ऐतिहासिक रूपमै पृथक् हुन पुग्यो । यतिमात्र नभई मुलुकको आवश्यकता तथा अहिलेको अति प्रचलित समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने खालको मेलाका रूपमा ‘वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला’लाई लिन सकिन्छ ।

236
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र ६, २०७५

उपभोक्तामुखी विकास आयोजनाहरूको सबल पक्ष भनेको लक्षित समुदायको सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालित हुने भएकाले बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना कम रहन्छ । विकास प्रक्रियामा लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् र त्यसले स्थानीय स्तरमा हुने ससाना विकास आयोजनाका कामहरूमा जनसहभागितासँगै स्वामित्वसमेत सिर्जना होस् भनेर नेपालमा विगत केही दशकदेखि उपभोक्तामुखी विकास कार्यक्रमहरू लागू हुँदै आएका छन् । ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमदेखि आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं लगायतका विभिन्न मोडलका ग्रामीणमुखी विकासका योजनाहरूमा यस्तो विधि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

153
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५

नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अहिलेको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्दा फरक–फरक विज्ञहरूबाट फरक–फरक राय आउने गर्छन् । अहिले रेल्वे पूर्वाधारको विषय निकै बहसमा छ, उत्तरतर्फबाट चिनियाँ सहयोगमा बन्ने भनिएको रेल्वे पूर्वाधारदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसम्म बन्न हुने या नहुने भन्ने पक्षमा पूर्वाधारसम्बन्धी विज्ञमात्रै होइन, चिकित्सकहरूसम्म सामाजिक सञ्जालमा भिडेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा व्यापक आवश्यकता रहेको नेपालका लागि यस्ता बहसहरू सामान्य हुन् ।

258
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ५, २०७५

अर्को साता हुने लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी स्वरूप संसदबाट धमाधम अर्थतन्त्र र व्यवसायसम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकले सोमबार सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, लेखापरीक्षण विधेयक २०७५, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाको सोमबारकै बैठकबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन परित भएको छ ।

306
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र ४, २०७५

आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिनामात्र बाँकी छ र बितेका आठ महिनाको बजेटको कार्यान्वयन स्थिति हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक तस्बिर देखा पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा सरकारको कुल खर्च ३.१ प्रतिशतले घटेको छ, जसमध्ये चालू खर्च ८.६ प्रतिशतले घटेको छ । पुँजीगत खर्च ५.९ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि रकमगत आधारमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।

271
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र ३, २०७५

नेपालका साना तथा घरेलु उद्योगहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्डमात्र होइन, निर्यातका लागि मुख्य आधार क्षेत्र पनि हुन् । यतिखेर सरकार नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ, तर यसो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा भोलि गएर पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर जुन ढंगले सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्; त्यस विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ । सांसदहरूले मूलतः लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिक्षेत्र र केही सेवाक्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन नहुने बताएका छन् ।

274
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५

फाष्ट ट्र्याकबाट विभिन्न ऐन पनि पारित गरिरहेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरूप सरकारले अघि सारेको नीतिगत सुधारका अन्य विषयमा कुनै विवाद नभए पनि लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी ल्याइएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्न ल्याइएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधान विवादमा परेका छन् । लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत सुधार जरुरी भए पनि हतारमा गरिएका संशोधनका कारण यी ऐनमा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाको सुझाव नसमेटिएका कारण कतै यीनै ऐनका कारण लगानीको विद्यमान वातावरण पनि खलबलिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

328
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५

विगत केही वर्षयता मुलुकको एकमात्र पुँजीबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संख्या उत्साहवद्र्धक ढंगले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । सेयर कारोबारलाई अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गरिएसँगै देशभर १४ लाख ५३ हजार सेयर लगानीकर्ता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो निकै उत्साहजनक सहभागिता हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र होइन, जलविद्युत्जस्ता पूर्वाधार कम्पनीहरूको पनि सेयर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिँदा उत्साहजनक सहभागिता रहने गरेको छ ।

285
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन २९, २०७५

राणाकालदेखि मुलुकमा प्रशासनिक संयन्त्र र संरचनाहरू चलाउनका लागि देशभरि नै कार्यालय स्थापना गर्ने प्रचलन रहँदै गएको छ । प्रशासन चलाउनका लागि मात्र नभईकन विभिन्न विकास आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि आमनागरिकको घरजग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर वनक्षेत्रसमेत उपयोग गरी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ । आयोजना सकिएपछि त्यो पूर्वाधार अलपत्र छाडेर विकास आयोजनाको कार्यालय उठाउने वा आफ्नो काम सकियो, अब कसले त्यसको स्याहरसुसार गरेर बसोस् भनी बेवास्तापूर्वक छोडेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । स्थायी प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरूबाहेक बेलाबेलामा स्थापना वा खडा गरिने कार्यालयहरू वा निकायका लागिसमेत घरजग्गालगायतका भौतिक पूर्वाधार सिर्जना गरिँदा पछि ती संरचना अलपत्र पर्ने गरेको देखिन्छ ।

304
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २८, २०७५

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा जथाभावी आयात रोक्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाललाई सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्न सर्वत्र आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ढिलै भए पनि सकारात्मक कदम चालेको छ, जसअनुसार अत्यधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको गम्भीर नोक्सानी रोक्न सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनावश्यक आयातबाट स्वदेशी उत्पादनलाई जोगाउन मात्र नभई मुलुकको शोधनान्तर स्थिति सुधार्न पनि सरकारको यो कदम कामयावी हुनेछ ।

358
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५

पछिल्ला केही समययता मुलुकमा कर तथा अन्य राजस्व छलीका प्रकरणहरू बढ्न थालेको आमनागरिकले मात्र होइन, स्वयं राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले समेत महसुस गर्न थालेका छन् । राजस्व छलीका प्रकरण बढ्दै छन् भन्ने बुझ्न लामो अनुसन्धान नै आवश्यक पर्दैन, बजारमा भइरहेका कारोबार र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई निगरानी गर्ने हो भने धेरै तथ्य खुल्छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा आयात बढिरहेको देखिन्छ, तर भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी अध्ययनले औद्योगिक उत्पादन पनि विगतका तुलनामा बढिरहेकै देखाउँछ ।

265
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५

मुलुकमा राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था कायम रहेका बेला पञ्चायतकालीन समयमा स्थापना भएका ६० भन्दा अधिक सार्वजनिक संस्थानमध्ये अहिले करिब ३४ वटा संस्था मात्रै अस्तित्वमा छन् । पछिल्ला दशकहरूमा यी सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन प्रगतिबारे गम्भीर प्रश्न उब्जने गरेको छ । खासगरी यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्नो कारोबारबाट आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने क्रियाकलाप गर्नुभन्दा घाटामा बढी सञ्चालन रहिरहेपछि यिनीहरू निजीकरण गर्नुपर्ने अथवा अन्य कुनै वैकल्पिक उपायद्वारा यस्ता संस्थाहरूलाई राज्यको बोझबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको निकै लामो समय भइसकेको छ ।

365
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २४, २०७५

सन् १९५० को दशकमा तत्कालीन विश्वव्यापी बहाव, खासगरी छिमेकी मुलुक भारतमा अवलम्बन गरिन थालिएको समाजवादी मोडललाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालिएको थियो । पटक–पटकका प्रयासपछि २०१३ सालमा जारी गरिएको पहिलो योजनादेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौधौं योजनासम्म आइपुग्दा मुलुकले राजनीतिकमात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनहरूका चरण पार गरेको छ ।

383
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन २३, २०७५

‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन सोचेजस्तो नभएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च र राजस्वको लक्ष्य संशोधन गराएका छन् । बजेट अनुशासनका दृष्टिले यसरी आर्थिक वर्षको बीचमा गएर बजेटका आँकडाहरूलाई संशोधन गरिनु उपयुक्त मानिँदैन । यद्यपि बाध्यकारी अवस्थामा सरकारले पूरक बजेट ल्याउने प्रचलन भने पुरानै हो ।

365