कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ५, २०७५

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा लामो समयदेखि तीन–चार खालका प्रवृत्ति विकृतिकै रूपमा झांगिएका छन् । पहिलो प्रवृत्ति हो, समयमा बजेटको निकासासम्बन्धी कामै नगर्ने, आएको बजेट पनि तालुक अड्डा र आयोजनाहरूमा नपठाई रोकेर राख्ने । त्यसपछिको अर्को खराब प्रवृत्ति हो, वर्षका १० महिनासम्म कामै नगरी घाम तापेर बस्ने अनि अन्तिम चौमासिक, त्यसमाथि पनि अन्तिम महिनामा गएर पुँजीगत बजेट सक्ने ।

115
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ४, २०७५

मुलुकमा विकास बजेट जसरी पनि खर्च गरिसक्न असार महिनामा दिनरात नभनी काम गर्ने प्रचलन नौलो होइन । वर्षैभरि निदाउने सरकार वैशाखपछिका तीन महिनामा र विशेष गरी असारमा निकै जाग्ने गरेको जो–कोहीले पनि महसुस गरेकै हो । आमजनताले देख्ने गरी हुने यो विकास–निर्माणको भुक्तानी पनि सोही अनुपातमा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

181
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ३, २०७५

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डुइङ बिजनेस सूचकांकमा नेपालको अंक सुधार्न विश्व बैंकलाई दबाब दिने बताएका छन् । योभन्दा बेतुकको सन्दर्भ अरू केही हुन सक्दैन, किनकि विश्व बैंकले भिन्दाभिन्दै ११ वटा सूचक (म्याट्रिक्स) का आधारमा हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा सर्वे गरी यस्तो सूचकांक तयार पारिन्छ भन्ने कुरासँग अर्थमन्त्री जानकार नभएका भने होइनन् ।

195
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २, २०७५

आन्तरिक राजस्व विभागले यस वर्ष पनि सातौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसर पारेर सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने केही करदाताहरूलाई सम्मान गरेको छ । ‘कर तिर्नुपर्छ’ र कर तिर्दा राज्यबाट सम्मानित पनि हुने अवसर पाइन्छ भन्ने मूल अवधारणा राखेर यसरी करदातालाई सम्मानिक गर्न थालिएको हो ।

187
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक ३०, २०७५

जलस्रोतको धनी तर जलविद्युत् उत्पादनमा निकै कमजोर मुलुक नेपालका १८ लाख घरधुरी अझै पनि टुकीको भरमा रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । संसारले विद्युत्को बहुउपयोगबाट अविश्वसनीय प्रगति हासिल गरिरहेका बेला ३३ प्रतिशत घरमा बिजुली नै नपुगेको अवस्था छ । यसबाटै नेपाल अझै पनि गरिबी, पछौटेपन र अविकासको कस्तो दुष्चक्रमा छ भन्ने थप प्रस्ट भएको छ । सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा कार्यान्वयन गर्नुअघि देशको अवस्थाको सजीव चित्रण यस तथ्यांकले गरेको छ र जुन नीति निर्माताहरूले हमेसा सम्झिरहनुपर्छ ।

220
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २९, २०७५

देशमा विगत लामो समयदेखि नै उपभोक्ताहरूमाथिको शोषण जारी रहँदा प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन निकायको अभावमा यस्ता गलत कार्य गर्नेहरू उम्कँदै आएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउने तथा उत्पादनबारे सूचीकृत हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित तुल्याएको छ ।

129
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५

देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएसँगै आमनागरिकले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरू विकेन्द्रित हुने अपेक्षा गरेका थिए । शताब्दियौंसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था रहेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म अधिकारको निक्षेपण हुँदा त्यसले आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधारका साथै मुलुकको विकास प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ, तर मूलभूत रूपमा नेपालमा अझै पनि संघीय शासन प्रणालीबारे बुझाइहरू कमजोर छन् ।

236
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५

संसद्मा दुईतिहाइ सांसदको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुन् । राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपक्षविहीनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि अत्यन्त उत्साहजनक रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि इतिहासमा नाम लेखाउने स्वर्ण अवसर छ । यतिमात्र हैन कि उनको आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र पनि उनको विरोध गर्नेहरू निरीह अवस्थामा छन् भने सिंगो मुलुक ओलीमय नै छ ।

253
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २६, २०७५

भर्खरै मात्र मनाइएको नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारका समयमा परम्परा मान्नकै लागि भए पनि धेरै नेपालीको शिरमा ढाका वा भादगाउँले टोपी र ढाकाकै गलबन्दी देखियो । हालैका दिनहरूमा दिदीबहिनीहरूले उपहारका रूपमा ढाका वा भादगाउँले टोपी, गलबन्दी दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले हाम्रो परम्परागत पोसाकप्रतिको सम्मान त झल्काउँछ नै, साथसाथै स्वदेशी हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा समेत यसले मद्दत पु¥याइरहेको छ ।

205
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २५, २०७५

विगत केही वर्षयता देशमा विदेशी मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर सन्तुलनका लागि मुख्य आयस्रोत बन्दै गएको रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनका विषयमा अझै राज्य तहबाट ठोस नीतिगत पहल हुन सकेको देखिँदैन । हुन त रेमिट्यान्स भनेको आप्रवासी श्रमिकहरूको व्यक्तिगत आय हो, त्यसमा राज्यको नियन्त्रण सम्भव छैन । राज्यको ठाडो नियन्त्रण रहेका कम्युनिस्ट शासन रहेका मुलुकहरूमा बाहेक स्वयन्त्रतापूर्वक पुँजी आर्जन गर्ने, त्यो पुँजीको परिचालन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा निहित हुन्छ ।

245
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २१, २०७५

नेपालमा आधुनिक सेयर बजार सुरु भएको अढाई दशकपछि यसलाई पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ । अब कुनै पनि सेयरको कारोबार गर्न सेयर बजार अथवा धितोपत्र दलालहरूको कार्यालयमा नै धाइरहनु पर्दैन । सेयर खरिद–बिक्रीको कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित अनलाइन प्रणालीबाट आरम्भ भएपछि यहाँको धितोपत्र बजारले अर्को फड्को मारेको हो ।

303
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५

सरकारले चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्यमा दिँदै आएको सहुलियत खारेज गरेसँगै उपभोक्ताले थप महँगीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । २०५८ सालदेखि सुपथ पसलमार्फत चाडबाडमा उपभोक्तालाई राहत दिँदै आए पनि यस वर्षदेखि यस्तो सुविधा कटौती गरिएको छ । अ

276
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १९, २०७५

नेपालमा २०५२ सालदेखि नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थालिएको भए पनि अझैसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । नगद आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको भए पनि यिनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोडिएका सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी र प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

287
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १८, २०७५

२०४६ सालपछि नेपालमा गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीन कृषि श्रमिक र साना किसानहरू चरम राजनीति र भोट तान्ने विषयवस्तु बन्दै आएका छन् । विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यी मुद्दाहरूलाई आफ्नो चुनाव जित्ने एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने गरेका छन् । न त आजसम्म ठोस रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान नै भएको छ, न साना किसानहरू नै पूर्ण रूपमा ऋणमुक्त भएका छन् ।

287
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५

राजनीतिक विवादको अन्त्यपछि पनि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । नेपालले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु गरेको खुला बजार अर्थनीतिका कारण फस्टाएको निजी क्षेत्र र आकर्षित भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कारण अर्थतन्त्रको आकार र क्षितिज दुवै फराकिलो भएको परिदृश्यमा माओवादी विद्रोह र अस्थिर राजनीतिका कारणले लगानीको वातावरण धुमिल हुँदै गएको हो ।

266