कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५
229

संघीयता लागू भएसँगै सिर्जना भएको कर आतंकका कारण नेपालको डुइङ बिजनेसको अवस्था खस्किएको स्पष्ट छ ।

राजनीतिक विवादको अन्त्यपछि पनि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । नेपालले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु गरेको खुला बजार अर्थनीतिका कारण फस्टाएको निजी क्षेत्र र आकर्षित भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कारण अर्थतन्त्रको आकार र क्षितिज दुवै फराकिलो भएको परिदृश्यमा माओवादी विद्रोह र अस्थिर राजनीतिका कारणले लगानीको वातावरण धुमिल हुँदै गएको हो । माओवादी विद्रोहले निजी लगानीलाई पनि निशाना बनाउन थालेपछि कतिपय वैदेशिक लगानी फिर्ता भएको तथा स्वदेशी लगानी पनि खुम्चिएको इतिहास ताजै छ ।
राजनीतिक अवस्थामा सामान्य हुँदै मुलुकले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सहज अवतरण गरे पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको तीतो यथार्थ हो । जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि नीति नियमभन्दा शासनसत्तामा पहुँचका आधारमा मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाले लगानीको वातावरण कहिल्यै सुधार गर्दैन । व्यापार व्यवसायमा जो–कोही पनि सहजै प्रवेश गर्न सक्ने र कानुनले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणले एकातर्फ विधिको शासन स्थापित गर्छ भने अर्कातर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । यस्तै, छिमेकी र प्रतिस्पर्धी मुलुकभन्दा खुकुलो कानुन र यथेष्ठ सुविधाले मात्रै लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा अघिल्लो वर्ष केही सुधार आएको देखिए पनि पछिल्लो रिपोर्टले झन् खस्केको देखिन्छ । सन् २०१९ को लागि बैंकद्वारा बुधबार प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा ५ स्थान पछि परेर नेपाल १ सय १० औं स्थानमा झरेको छ । यस्तै, दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमध्ये गत वर्षको तेस्रो स्थानबाट खस्केर चौथोमा झरेको छ । नेपालले व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार गर्दै गत वर्ष दक्षिण एसियामा भुटान तथा भारतपछि तेस्रो भएकोमा यस वर्ष श्रीलंकाभन्दा पनि तल पुगेको विश्व बैंकको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । नेपालले अघिल्लो वर्ष व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि धेरै नै नीतिगत सुधार गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायतका कानुन संसद्बाट पारित हुनु तथा कम्पनी ऐनलगायतका समयसापेक्ष सुधार एवं लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयहरूको कार्य सम्पादनमा आएको सुधारले नेपालको सूचकांक माथि उक्लिएको थियो । तर, गत वर्ष नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै सिर्जना भएको कर आतंकका कारण नेपालको अवस्था खस्किएको स्पष्ट छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आग्रह गर्ने तर व्यवहारमा भने झन् कठिन अवस्था सिर्जना गर्ने गर्नाले पनि डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थान तल झरेको हो ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेजस्तै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अघि सारे पनि यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा हाम्रो गति र परिणाममा भने पटक्कै सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ छैन । नेपालले तीव्र आर्थिक विकासका लगानीमैत्री वातावरणमा अझै धेरै नै सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा सानोतिनो सुधारले मात्र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीका लागि राज्यले प्याकेजसहितको कार्यक्रम ल्याएर विदेशीको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । स्वदेशमै निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न सके मात्र विदेशीले पनि सरकारलाई पत्याउने भएकाले आन्तरिक लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि सबै राजनीतिक दल आर्थिक सुधारमा सकारात्मक छन् भन्नेबाहेक कुनै उत्साहजनक अवस्था पनि छैन । यसकारण समृद्धिको सपना पूरा गर्न सरकारले संरचनागत सुधार गर्नु जरुरी छ ।