कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १८, २०७५
269

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएर सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खुवाउने माध्यम मात्र बन्न पुगेका छन् ।

२०४६ सालपछि नेपालमा गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीन कृषि श्रमिक र साना किसानहरू चरम राजनीति र भोट तान्ने विषयवस्तु बन्दै आएका छन् । विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यी मुद्दाहरूलाई आफ्नो चुनाव जित्ने एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने गरेका छन् । न त आजसम्म ठोस रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान नै भएको छ, न साना किसानहरू नै पूर्ण रूपमा ऋणमुक्त भएका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा बेलाबेलामा विभिन्न नामका आयोगहरू बनाउने काम भइरहे पनि वास्तविक रूपमा तिनले सुकुम्बासीहरूको पहिचान नै गर्न सकेका छैनन । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएर सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खुवाउने माध्यम मात्र बन्न पुगेका छन् । गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका अतिविपन्न नागरिकहरूलाई बसोबासको व्यवस्थाका लागि यस्ता आयोगहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणा एकातिर अघि सार्ने गरिएको छ भने नेपालजस्तो देशमा यसरी जग्गा बाँडेर गरिबीको समस्या सम्बोधन हुँदैन भन्ने विषय पनि गहन रूपमा उठ्ने गरेको छ । गरिबीसँगै जोडिएको अर्को गहन मुद्दा हो— बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिएको ऋण लिएका साना किसानहरूले समयमा भुक्तानी गर्न नसकी उनीहरू गहन ऋनको पासोमा फसेका छन् भन्ने विषय ।
पहिलो कुरा त साना किसान वा तल्लो तहका जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन, पाइहाले पनि उच्च ब्याजदर तथा कृषिमा उत्पन्न उतारचढावका कारण किसानहरूले यस्तो ऋण समयमा भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण बैंकमा ब्याज लाग्ने हर्जनासमेत पुँजीकृत हुँदै जाँदा उनीहरू ऋण तिर्न असमर्थ बन्दै गएका छन् ।
यस्तो अवस्थाबाट लागि सरकारले बेलाबेलामा ऋण माफीको कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ, तर यसरी सञ्चालन गरिएका ऋण माफीको कार्यक्रमबाट वास्तविक विपन्न र साना किसानहरूको लाभान्वित भए वा तीनको नाममा अन्य समूहले नै लाभ उठाए भन्ने विषयमा गहन अध्ययन हुनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट दिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर यससम्बन्धी सही अभिलेख नहुँदा तत्कालीन साझा सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले दुरुपयोग गरेको रकमलाई नियमित गर्ने प्रक्रिया पो चलाइएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । कृषि विकास बैंकको विवरणअनुसार २०२८ सालदेखि २०३५ सालसम्म ५९ वटा साझा सहकारी संस्थाहरूमा लगानी गरिएकोमध्ये ३५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ, यसमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी भएको कृषि विकास बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा अघि पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारका समयमा द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको भन्दै साना किसानहरूको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसबाट अर्बौं नोक्सानी थपिएको कृषि विकास बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । किसानहरू वास्तविक रूपमा लाभान्वित नहुने तर तत्कालीन साझा संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकहरूले भने सबै किसिमका अनिमितताबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुने गरी ऋण माफीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु हुँदैन । यदि सही अर्थमा साझा सहकारीमा ऋण बुझाइसकेका तर कागजातमा वक्यौता देखिएका कोही साना किसानहरू पीडित भएका भए तिनीहरूको बारेमा स्पष्ट छानबिन गरेर मात्र ऋण मिनाहा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । पटक–पटक सस्तो लोकप्रियताका लागि र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र साना किसानको ऋण मिनाहाजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाँदा त्यसले वित्तीय प्रणालीमा एक किसिमको बेथिति सिर्जना गर्छ भने किसानहरूलाई जति पटक ऋण लिएर नतिरे पनि पछि सरकारले माफी गरिदिइहाल्छ भन्ने भ्रम पर्न जान्छ । यसले बैंकहरूमा निष्क्रिय ऋण अनुपात बढाउँदै लैजाने जोखिम हुन्छ ।