कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १९, २०७५
267

राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेबाहेक सबै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट बिना कुनै भेदभाव राज्यबाट सुविधा पाउन सुनिश्चित गरिनैपर्छ ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थालिएको भए पनि अझैसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । नगद आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको भए पनि यिनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोडिएका सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी र प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्त सुविधा र पेन्सनसमेत जोड्ने हो भने यस्तो बजेट हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा १ खर्ब १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको देखिए पनि सेवानिवृत्त सुविधाका लागि मात्र ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ८४ करोड र त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी समायोजन गरिँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिने अनुमान गरेर उनीहरूका सेवानिवृत्त सुविधाका लागि बजेट बढाएको हो, यद्यपि सरकारको अनुमानभन्दा कममात्र कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिए पनि पेन्सनभार भने निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।
पेन्सनबाहेकको सामाजिक सुरक्षाको बजेट पनि ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । सेवानिवृत्त सुविधासहितको रकम जोड्दा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७६ प्रतिशतभन्दा कम नै हुन आउँछ । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरूले दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा रहेको भनेर गफ गर्नुको कुनै तुक छैन । गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको बजेट हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा त्यसले राज्यकोषमा भार पार्नु स्वाभाविक हो, त्यसैले पनि सरकारले योगदानमूलक पेन्सन प्रणालीसहितको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउनुपरेको हो । राज्यकोषबाट नियमित तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीजस्ता पेसाकर्मीहरूले आफ्नो आयको निश्चित अंश सेवानिवृत्तिपछिको सुविधाका लागि योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि बढ्दो भार कम गर्न मद्दत पुराउँछ ।
यद्यपि, यी समूहबाहेकका अन्य लाभग्राहीहरूका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुका सट्टा नयाँ कानुन कार्यान्वयनका नाममा पाउँदै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै रोक्नुलाई कुनै पनि रूपमा सही मान्न सकिन्न । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावताका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुराउने वाचा गरेका थिए । चालू वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त वृद्धि गरिएन नै, अहिले सरकारी सेवाबाहिर रहेर पेन्सन सुविधा पाएकाहरूका समेत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता रोकिएपछि व्यापक अन्योल सिर्जना भएको छ । जीवनभरि कर र अन्य किसिमका महसुल, शुल्कहरूमार्फत राज्यलाई योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सानो रकम पनि विभिन्न नाममा रोक्नु न्यायोचित हुँदैन । राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेबाहेक सबै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट बिना कुनै भेदभाव राज्यबाट सुविधा पाउन सुनिश्चित गरिनैपर्छ । अहिले सरकारले बाँड्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकसहित अशक्त वर्गका लागि जीवननिर्वाहका लागि अपर्याप्त रहँदै आएको छ । अपांगता भएका नागरिकले पाउने भत्तामा पनि व्यापक विभेद छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएका अन्योलहरू समाप्त पार्दै समन्यायिक रूपमा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलानु जरुरी छ ।