कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर १९, २०७५
246

सुरक्षाकर्मीको आवास निर्माणदेखि पोसाकसम्मको सार्वजनिक खरिदमा लापरवाही, मिलेमतो र हिनामिना हुनुले यस्ता निकायमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्दैन, उल्टै खस्किन्छ ।

मुलुकमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न मात्र होइन, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षादेखि विपद् व्यवस्थापनमा सम्म सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता र भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालमा अहिले चार किसिमका सुरक्षा संयन्त्र क्रियाशील छन्– नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । अन्य मुलुकहरूमा जल, स्थल र हवाई सेनासमेत तीन किसिमका सैन्य संरचना हुने गरेकोमा नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले यहाँ स्थल सेनामात्र क्रियाशील छ । यी चारै निकायहरूमा गरी २ लाख बढी जनशक्ति कार्यरत छन् । स्थापनाको उद्देश्य र कार्यप्रकृतिअनुसार सबै निकायको फरक–फरक विशेषता छ, त्यसैले एकको कार्यप्रकृतिलाई अर्कोसँग दाँज्न मिल्दैन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुनाले अहिले यसका अस्तित्वका बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न उब्जने गरे पनि उक्त सुरक्षा बललाई हाल सीमा सुरक्षा, भन्सार प्रहरी र औद्योगिक सुरक्षा बलका रूपमा परिचालन गरिएको हुनाले यसबारेका विवाद पनि अहिले छैनन् । यदाकदा उक्त प्रहरी बलका तर्फबाट नेपाल प्रहरीसरह प्रक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने अधिकार माग गर्ने गरेको सुनिन्छ, जसबारे सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले नै व्यापक विरोध जनाइसकेका छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र दैनिक साक्षात्कार हुने नेपाल प्रहरीको व्यवहारबारे अझै पनि प्रश्नहरू भने उब्जने गरेकै छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डदेखि अन्य बहुचर्चित अपराधहरूमा प्रहरीका अनुसन्धान विफल भएको प्रमाणित नै भइसकेको छ । यस्ता केही प्रकरणमा प्रहरीको भूमिका कमजोर भए पनि अन्य नागरिक सुरक्षाका सवालमा सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी उपस्थिति सदैव अपेक्षित रहन्छ नै ।
नागरिक सुरक्षादेखि सीमा सुरक्षासम्ममा खटिने सबै संरचनाका सुरक्षाकर्मीले सही ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे भने मात्र मुलुकमा शान्ति–सुव्यवस्था र अमनचैन कायम हुन्छ । यसका लागि उनीहरूको मनोबल उच्च रहनैपर्ने हुन्छ, चाहे प्रहरी हुन् वा सेना अथवा गुप्तचर निकायका कर्मचारीहरू नै किन नहुन्; सुरक्षाकर्मीको आवास निर्माणदेखि पोसाकसम्मको सार्वजनिक खरिदमा लापरवाही, मिलेमतो र हिनामिना हुनुले यस्ता निकायमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्दैन, उल्टै खस्किन्छ । द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयपछि पनि अहिलेसम्म तिनमध्ये प्रमुख सुरक्षा अंगका कतिपय कार्यालयका सुरक्षाकर्मीहरूको बंकरमै बास छ भने कार्यालयस्थलसमेत अझै नबनेका, मर्मतसम्भार नभएका र निजी घर अथवा अन्य निकायमा शरणार्थीजस्तो भएर बस्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ । उदाहरणका लागि भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानीभित्रै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा अझैसम्म नेसनल ट्रडिङको गोदाममा शरण लिइरहेको छ ।
सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न सुरक्षाकर्मीको रासन र पोसाकमा उठ्ने गरेको छ । यी दुवै क्षेत्रका टेन्डर आह्वानदेखि नै मिलेमतो हुने गरेको र कम रकममा कबोल गरेका ठेकेदारले गुणस्तरहीन राशन र पोसाक आपूर्ति गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू जहिल्यै पीडित हुने गरेका छन् । यतिखेर तहगत अनुसन्धान गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भूल्न नहुने तथ्य भनेको चाहिँ लोकसेवा पास गरेको स्थायी कर्मचारीजस्तो दशकौंदेखि केही व्यक्ति र समूह कसरी सुरक्षा निकायहरूको निरन्तर राशन र पोसाक ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता बनिरहेका छन् भन्ने विषय नै हो । सरकारले आवश्यक बजेट नै विनियोजन नगरे, पर्याप्त रकम नै निकासा नगरे त्यसबारेमा आपत्ति जनाउने ठाउँ रहन्छ, तर विगत तीन वर्षमा पोसाककै लागि ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट निकासा भइसक्दा पनि गुणस्तरहीन पोसाक आपूर्ति भएको पाइनु गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संकेत हो । यस्ता अनियमितता संलग्न सबै तहका अधिकारीलाई कारबाही गरी सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बढाउनैपर्छ ।