कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २०, २०७५
214

संविधानतः तीनै तहका सरकारहरू गठन भएर काम गर्न थालेको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । केन्द्रीय वा संघीय सरकारका रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पनि नौ महिना पूरा गरिसकेको छ । त्यसमा पनि वर्तमान सरकारले नयाँ संघीय संरचनामा तयार पारेर ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा गएको झन्डै एक चौमासिक नै बितिसकेको छ । पहिलो त्रैमासिकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक छ । मंसिरको मध्यसम्म ३ खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले जम्मा २ अर्ब ७८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकी ४९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट बचतको अवस्थामा छ । तर, पुँजीगत खर्चतर्फको तथ्यांक हेर्ने हो भने अझ कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा जम्मा ११ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारको स्रोत परिचालन बलियो भएर बजेट बचत हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन, तर कमजोर खर्च क्षमताकै कारण विनियोजित बजेट पनि सही ढंगले परिचालित गर्न नसकेर सरकारी खातामा पैसा थुप्रँदै जानु भनेको सरकारको नालायकीको प्रमाण नै हो । त्यसो त केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयंले एक औपचारिक कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा स्रोत संकलन बढाउने र आगामी वर्षदेखि विकास पूर्वाधारहरूमा त्यसको परिचालन गर्दै लैजाने बताएका थिए । स्रोत संकलन बढाउनु भनेको आवश्यक पुँजीगत खर्चसमेत नगरी नगद थुप्य्राएर त्यसमाथि सरकारले गर्व गर्ने अवस्था भने होइन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा नै स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा हचुवा नीति अवलम्बन गरिएको भन्ने आरोप अर्थसचिवबाटै सेवानिवृत्त भएका आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले लगाउने गरेका छन् । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पाउनुपर्ने राजस्वको हिस्सा निकासा नगरी केन्द्रीय सरकारकै कोषमा देखाउँदा त्यसले असुली बढी भएको त देखिएला, तर वास्तविक रूपमा स्रोतको बाँडफाँडमा केन्द्रको नियन्त्रण स्पष्ट झल्काउँछ, जुन वित्तीय संघीयताको मूल मर्म र प्रचलित मान्यताविपरीतसमेत छ ।
यसअघि सरकारले समय नभएकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्तीय आयोगलाई पूर्णता दिन नसकिएको भन्ने बहाना देखाउँदै एक जना सचिवका भरमा रहेको आयोगबाट सुझाव लिएर बजेट बनाएको थियो । तर, अहिले पर्याप्त समय हुँदासमेत सरकारले यो आयोग गठन गर्नमा कुनै चासो नलिनुले कतै सरकार वित्तीय संघीयताका सवालमा संकीर्ण त छैन भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ । आयोग गठन नहुँदा संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको राजस्व, वैदेशिक सहयोग, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायतका विभिन्न आर्थिक पक्ष विश्लेषण गरेर उपलब्ध स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड गर्ने कम अन्योलमा छ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेका केही निर्देशिकाका भरमा अहिले स्थानीय तहमा जाने समपूरक अनुदानबारे निर्णय भइरहेको छ भने संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतका राजस्वको समानुपातिक बाँडफाँड हुन सकेको छैन । अन्य संवैधानिक आयोगहरूजस्तै वित्तीय आयोग गठन गर्नमा पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको छ, जबकी विषयगत संवेदनशीलका कारण यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो दिनबाटै सक्रिय भइसक्नु पर्ने थियो । त्यसैले सरकारले बिनाकुनै विलम्ब संविधानमा तोकिएका मापदण्डहरूका आधारमा तत्कालै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।