कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २५, २०७५
409

बढ्दो शोधनान्तर घाटा वास्तवमै कम गर्ने हो भने पहिला विलासी वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

देशको व्यापारघाटा लगातार चुलिने क्रममा छ । देशले निर्यात, रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट गर्ने आयका तुलनामा बाह्य खर्च बढी भएपछि चालू खाता र त्यसकै प्रभावले शोधनान्तर घाटा पनि विस्तार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालू खाता घाटा रु. ८८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति रु. ५७ अर्ब ३३ करोडले घाटामा छ । यो हालसम्मकै सर्वाधिक घाटाको स्थिति हो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा भाषण गर्ने क्रममा आयात ४०.६ प्रतिशतले बढेको तुलनामा निर्यात १२.३ प्रतिशतले बढेको भन्दै शोधनान्तर घाटा बढ्नुलाई अर्थतन्त्र विस्तारका हिसाबले सकारात्मक ठह¥याएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म आयात ६ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा निर्यात केवल ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मात्र भइ व्यापार घाटा ५ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले देशको आयात–निर्यात अनुपात १६ः२ पुगेको छ, जुन गत वर्ष समान अवधिमा १३.४ थियो । यसले आयात विस्फोटक ढंगले बढेको देखाउँछ भने निर्यातको वास्तविक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयले रेमिट्यान्स आयमा भएको वृद्धिलाई पनि उपलब्धि मानेर थप पूरक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यदि त्यसलाई नै ‘शोधनान्तर बचत थोरैले कमी आएको’ भन्ने सूचक मान्ने हो भने शोधनान्तर विवरण (बीओपी)मा उल्लेख भएका भ्रमण आयभन्दा व्ययमा भएको वृद्धि र अन्य चालू खाताका सूचकांकहरूलाई किन उल्लेख गरिएन भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।
चाहे जतिसुकै लुकाउने प्रयास गरिए पनि हाम्रो निर्यात क्षमता कमजोर भएकै हो । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यही देखाउँछ, पाँच महिनामा निर्यात वृद्धिदर ११.२१ प्रतिशतमात्र छ भने आयातको वृद्धिदर ३६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । सरकारले औद्योगिक र पुँजीगत वस्तुको आयात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको दाबी गरे पनि वास्तविक तथ्यांकले उपभोग्य र विलासी वस्तुहरूको आयात बढेको देखाउँछ । पहिलो पाँच महिनामा साढे ६८ अर्ब रुपैयाँको त कृषिजन्य वस्तु मात्र आयात भएको छ, जसमध्ये २१ अर्ब ३४ करोडको त अन्नमात्र आयात भएको छ । कुल आयातमा उपभोग्य वस्तुले २० प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थले १६ प्रतिशत र विलासी वस्तुले ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् भने औद्योगिक कच्चा पदार्थले ३४ र पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुले २३ प्रतिशतजति हिस्सा ओगट्ने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बढ्दो शोधनान्तर घाटा वास्तवमै कम गर्ने हो भने पहिला विलासी वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यसका लागि संसद्मा अड्किएको ‘एन्टी डम्पिङ कानुन’लाई जतिसक्दो छिटो पारित गरेर लागू गरिनुपर्छ भने उपभोग्य वस्तुको आयातमा कमी ल्याउन आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउने कार्यक्रमहरू सरकारले बिनाकुनै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो भएका र देशले हाल निर्यातसमेत गरिरहेका कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशका प्रमुख पाँच निर्यात गन्तव्यहरू भारत, अमेरिका, टर्की, जर्मनी र बेलायत लक्षित जुन किसिमको व्यापार रणनीति बनाइरहेको छ, त्यसलाई बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउन नेपालजस्तै अतिकम विकसित र अन्य विकासशील देशहरूले अपनाएका निर्यात रणनीतिहरू पनि अध्ययन गरिनु जरुरी छ ।