कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन २९, २०७५
311

दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय मानिएको ट्रलीबसको अहिले न अस्तित्व छ, न त्यसको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिकै कुनै लेखाजोखा छ ।

राणाकालदेखि मुलुकमा प्रशासनिक संयन्त्र र संरचनाहरू चलाउनका लागि देशभरि नै कार्यालय स्थापना गर्ने प्रचलन रहँदै गएको छ । प्रशासन चलाउनका लागि मात्र नभईकन विभिन्न विकास आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि आमनागरिकको घरजग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर वनक्षेत्रसमेत उपयोग गरी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ । आयोजना सकिएपछि त्यो पूर्वाधार अलपत्र छाडेर विकास आयोजनाको कार्यालय उठाउने वा आफ्नो काम सकियो, अब कसले त्यसको स्याहरसुसार गरेर बसोस् भनी बेवास्तापूर्वक छोडेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । स्थायी प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरूबाहेक बेलाबेलामा स्थापना वा खडा गरिने कार्यालयहरू वा निकायका लागिसमेत घरजग्गालगायतका भौतिक पूर्वाधार सिर्जना गरिँदा पछि ती संरचना अलपत्र पर्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वका जग्गा र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सडक आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन र अन्य यस्तै किसिमका पूर्वाधारहरू बनाउँदा सबैभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति अलपत्र पर्ने गरेको छ । कुनै समय काठमाडौं–हेटौंडाका लागि वस्तु आपूर्तिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको रोपवे होस् वा अमलेखगन्जसम्म चलेको काठ बोक्ने रेल र पूर्वको बराह क्षेत्रसम्म चलेको ढुंगेरेलका सम्पत्ति अहिले अधिकांश त गायबै भइसक्यो, अलिअलि अस्तित्वमा देखिएको पनि अतिक्रमण र दुरुपयोगको चरणमा छ । यस्तै, दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय मानिएको ट्रलीबसको अहिले न अस्तित्व छ, न त्यसको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिकै कुनै लेखाजोखा छ । यस्ता अनिगिन्ति उदाहरण छन्, जहाँ आममानिसको आँखै अगाडि सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण भएको छ ।

भर्खरै मात्र सरकारले अत्यधिक घाटामा रहेको भन्दै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेज गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई समेत पुनर्संरचना गरेर नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको छ । कृषि सामग्री लिमिटेड र बीउबिजन कम्पनीलाई पनि मर्ज गरेर एकै संरचनामा लैजाने तयारी छ । जब नेसनल ट्रेडिङ खारेजीको प्रसंग उठ्यो, अर्बौं मूल्य पर्ने उक्त कम्पनीको सिंहदरबारअगाडिको जग्गामाथि भूमाफियाहरूको आँखा परिसकेको र त्यहाँ भारतीय कम्पनीसमेतको सहभागितामा पेट्रोल पम्प र व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने खबर आमसञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङको पनि टेकुसहित उपत्यकाभित्रै अर्बौंको जग्गा–जमिन छ । अन्य दुई संस्थानको त देशैभरि संरचना छन् । अझ, अहिले देश संघीयतामा गइसकेपछि जिल्लास्तरीय दर्जनौं कार्यालय खारेज भएका छन् । ती कार्यालयहरूले धेरै जिल्लामा भवनलगायत अन्य भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका थिए ।
सरकारले तत्कालै वैकल्पिक सेवाप्रवाहको व्यवस्था नमिलाउँदा यस्ता निकायले प्रवाह गर्दै आएका सेवा त अहिले ठप्प भएको छ नै, बेलैमा उचित व्यवस्था गरेर ती निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने चरम दुरुपयोग हुने, नष्ट हुने जोखिम अत्यधिक छ । अहिले खारेज भएका सरकारी निकायहरूको मात्र सवाल होइन, देशभरि रहेका सबै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान र विकास आयोजनाहरूले चर्चेको सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित लगत राखेर तिनको अधिकतम ढंगले सही सदुपयोग गराउने नीति सरकारले अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकारका मन्त्रीहरूले जमिन बाँझो राख्ने नागरिकलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्ने धम्कीयुक्त भाषण गरिरहँदा विभिन्न नाममा सरकारले चर्चेका हजारौं हेक्टर जमिन अहिले बाँझो बसेको छ । त्यस्तो जमिनमा सरकारले आवश्यकताअनुसार लिज खेतीको व्यवस्थापन गराउन सक्छ भने मरुभूमीकरण नै भइसकेका पाखो जग्गामा सौर्यऊर्जाका लागि व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।