कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६
149

बेरुजु आफैंमा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार होइन, तर भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व अवश्य हो ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले फेरि एकपटक मुलुकको आर्थिक अनुशासनको क्षेत्रमा संवेदनशीलता कमजोर रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको परीक्षकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, आव ०७३-७४ मा बेरुजु अंक ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमै १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बेरुजु आफैंमा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार होइन, तर भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व अवश्य हो । कुल बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २५.१३ प्रतिशत छ भने नियमित गर्नुपर्ने रकम ३५.६५ प्रतिशत, पेस्की ३८.२० प्रतितश छ । बारम्बारको ताकेतापछि पनि बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता नदेखाइनु अहिलेको मुख्य समस्या बनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सर्वाधिक धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा अर्थ; भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवरण गरी १० मन्त्रालय छन् । जसले कुल बेरुजुको ९२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यीमध्ये अर्थमन्त्रालयले कुल बेरुजुको ३० प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १९ तथा रक्षा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुले यी मन्त्रालयहरू आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैभन्दा कमजोर छन् भन्ने इंगित गराउँछ ।

अर्थमन्त्रालय आफैंमा बजेट निर्माण, निकासा र कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी निकाय भएकाले सोही मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेरुजु कायम हुनुले आर्थिक अनुशासन पालनाका सवालमा बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्ने सवाल उब्जिएको छ । खास गरी राजस्व वक्यौता असुली र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना रकम असुलीमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको कमजोर भूमिकाकै कारण यससम्बन्धी बेरुजु रकम बढेको हो । यसैगरी मुख्य विकाससम्बद्ध मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतमा मोबिलाइजेसन पेस्की अत्यधिक देखिएको छ । यो आयोजना निर्माण हुनुपूर्व नै ठेकेदारलाई निकासा गरिने रकम हो । पेस्की निकासा हुने तर आयोजना निर्माणको काम नै अघि नबढ्ने, ढिलासुस्ती हुने रोग नेपालको विकास अभ्यासमा निकै पुरानै रोग बन्न पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकले मिहिन ढंगले देशका तीनै तहका सरकारमातहतका सरकारी संयन्त्रहरू, सार्वजनिक संस्थान र समितिहरूको लेखापरीक्षण गरेर तयार पारेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य जाँच्ने मानक पनि हो । महालेखाका प्रतिवेदनले केवल बेरुजु औंल्याउने मात्र काम गर्दैन, त्यसले सम्बन्धित निकायको आर्थिक कारोबारमा भइरहेका त्रुटिलाई समेत औंल्याएर सुधारका लागि सुझाव दिइरहेको हुन्छ । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनलाई कर्मकाण्डी प्रतिवेदनका रूपमा मात्र लिएर दराजमा थन्क्याउनेमात्र नभई उसले दिएका सुझावको अक्षरशः पालना गर्ने–गराउनेतर्फ पहल गर्ने हो भने मुलुकबाट ८० प्रतिशत आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण हुन्छ । यसका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका अन्य संसदीय संयन्त्रहरूको पनि उत्तिकै अहम् भूमिका हुन्छ, जसले महालेखाका प्रतिवेदनले औंल्याएका कमी–कमजोरीहरू सच्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । विगतमा गठन गरिएको बेरुजु फछ्र्योटसम्बन्धी उच्चस्तरीय सरकारी संयन्त्रलाई पनि सँगसँगै क्रियाशील गराएर आर्थिक अनुशासन पालनामा सबै पक्षलाई जिम्मेवार तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।