निरु अर्याल
बिहिवार, आश्विन २५, २०७५
897

सरकारले सुशासन र समृद्धि स्थापना गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला नैतिकताको पाठ सिकाउने विश्वविद्यालय नै लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाको पहिलो सूचीमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करिब ४० वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने स्वायत्त संस्थाको रूपमा २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६० वटा आंगिक क्याम्पस र १ हजार ६३ सम्बन्धनप्राप्त समेत गरी १ हजार १ सय २३ क्याम्पस रहेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायले पुँजीगत सम्पत्तिको विवरण खुल्ने सम्पत्ति खाता, पेश्की, दायित्व तथा धरौटीलगायत केन्द्रीय कोषका खाताहरू अद्यावधिक गरेका छैनन् । यसबाट विश्वविद्यालयको समग्र आय–व्यय एवं सम्पत्ति तथा दायित्वको स्थिति यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले टोली खटाई संस्थाका पदाधिकारीलाई प्रमाणित वित्तीय विवरणसहित स्रेस्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, “विभिन्न चरणमा विभिन्न टोली खटाएर हाम्रो टोलिलाई वित्तीय विवरणसहितको श्रेस्ता उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म हामीले विश्वविद्यालयबाट लेखा तथा वित्तीय विवरण पेस गराइएको छैन त्यसैले पनि ४० वर्षको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।”
शर्माले लेखापरीक्षण नगराउने सबै निकायलाई चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको समय दिइ लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको बताए । “समयमा नै लेखापरीक्षण गराउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाइ भविष्यमा लेखापरीक्षण नगराउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने । उनका अनुसार लेखा परीक्षणकालागि सार्वजनिक संस्थानहरूले नै अटेरी गर्दै आएका छन् जसले गर्दा वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको दण्डहीनता बढदै गएको महालेखाको ठहर छ ।
शर्माले लेखापरीक्षण नगर्ने सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई बोलाएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयनमा कुनै तदारूपता नदेखाएको बताए । महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अलवा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल रेल्वे कम्पनी र सांस्कृतिक संस्थान तथा विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलगायतका दर्जन बढी सरकारी निकायले धेरै वर्षदेखिको लेखापरीक्षण गर्न अटेर गर्दैै आएको महालेखाको निष्कर्ष छ । लेखा परीक्षण नगर्ने निकायले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल लगेको देखाएर पन्छिँदै आएका छन् ।