सागर परियार
आइतवार, माघ २७, २०७५
315

जुम्ला - पुरुषप्रधान मुलुक भएकै कारण नेपालमा अझै पनि छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन् । पुरुषवादी सोच र चिन्तनले भरिएको मुलुकका किशोरीहरूले शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली क्षेत्रका किशोरीको अवस्थामा त झन् कत्ति पनि फेरबल आएको छैन । सरकारले छोराछोरीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारका अवसर छोराजस्तै छोरीलाई समान तरिकाले दिने नीति ल्याए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा किशोरीको पहुँच अझै अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । नीति कागजी रूपमै सीमित छन् ।
कर्णाली प्रदेशले तीन वर्षमा कर्णालीलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर हालसम्म २३ प्रतिशत नागरिक औंठा छाप छन् । समग्र कर्णालीको आधारमा हेर्दा जुम्लाका ६ प्रतिशत किशोरी विद्यालय बाहिर छन् । साथै, कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पाका किशोरी शिक्षाको दूरावस्था उस्तै छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको बाल विवाहका कारण कर्णालीका ९० प्रतिशत किशोरी उच्च शिक्षा नपढ्दै आमा बन्ने गरेको तथ्यांक छ । सरकारी जागिरमा कर्णालीका महिलाको पहुँच शून्यबराबर छ ।

८ पास नहुँदै विवाहको चिन्ता
जुम्लाका किशोरीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न आकाशको फल आँखा तरी मर सरह भएको पाइन्छ । छोरी बढीमा आठ पास नहुँदै बाबु आमाबीच कता बिहे गरीदिउँ भन्ने घरसल्लाह सुरु हुन्छ । छोरीको उमेर १०÷१५ वर्षको हुँदा विवाहको तयारी गर्ने बाबुआमाको सोच हुन्छ । बढीमा आठ पास नहुँदै विवाह बन्धनमा बाँधिनु कर्णालीका किशोरीको बाध्यता हो ।
एक वर्षमात्रै पढाइमा कमजोर नतिजा आए परिवारलाई छोरीको विवाहको चिन्ता शुरु हुन्छ ।
तातोपानी–३ की सम्झना रावलले जिल्ला स्तरीय परीक्षा आठ पास हुन नसकेपछि परिवारको दबाबमा विवाह गरिन् । अहिले उनका दुई बच्चा छन् । “पराइ घरमा जाने छोरीलाई पढाउनु हुँदैन, छोरीहरू घरधन्दा मेलापात गर्ने जात हो भन्ने सोच बाबुआमामा हुन्छ । रहर या बाध्यताले विवाह गरियो तर अहिले ठूलो पश्चाताप भएको छ,” उनले भनिन् ।
तातोपानीकै माया परियार, पातारासीकी दिलमाया विटालु, गुठिचौरकी माया नेपालीलगायत कर्णालीका सयौं किशोरी उच्च शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भएका उदाहरण हुन् ।

देखावटी विद्यालय भर्ना अभियान
जुम्लासहित देशभर विद्यालय भर्नाको चटारो छ । पत्रपत्रिका, रेडियोबाट भर्नाका लागि आफ्ना विज्ञापन गरेका छन् । तर किशोरीहरूको पहुँच वृद्धिका लागि कुनै प्रभावकारी योजना देखिँदैनन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रत्येक वर्षको शैक्षिक सत्रमा किशोरीहरूको संख्या बढाउने लक्ष्य लिई निरन्तर रूपमा विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गर्दै आएको छ ।
ग्रामीण बस्तीका किशोरी शिक्षाको पहुँचमा नपुग्नुको मुख्य कारण जनचेतानाको कमी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विद्यालय भर्ना अभियानले किशोरीलाई छोएको छैन । भवानी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन बूढाले भने, “विज्ञापनमा छोरीलाई अनिवार्य भर्ना गर्नुहोस् भन्ने शब्द अटाएको छैन । कसरी किशोरीको विद्यालयमा पहुँच वृद्धि हुन्छ ?” यस विषयमा अब गाउँ शिक्षा समितिले विशेष ध्यानदिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणा गर्ने योजना लिनुभन्दा ग्रामिण क्षेत्रको शिक्षा स्तर बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

दलित किशोरी उच्च शिक्षामा पुग्दैनन्
जुम्लामा प्रावि ९२, निमावि ३१ र माध्यमिक विद्यालय ४७ वटा रहेका छन् । ईसिडिलगायतका प्रावि तहमा छात्रछात्रा गरी १९ हजार २ सय ८४, निमावि तहमा ७ हजार ७ सय २९, माध्यमिक तहमा ४ हजार १ सय ४१ जना छात्रछात्रा अध्यायनरत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले बताए । उनका अनुसार अन्य भन्दा ९० प्रतिशत दलित समुदायका किशोरीहरू उच्च शिक्षा नपुग्दै आमा बन्ने गरेको पाइएको छ ।
सदरमुकाम क्षेत्रभन्दा ग्रामीण बस्तीका किशोरीहरू बढी विद्यालय क्षेत्रबाहिर छन् । यस विषयमा स्थानीय सरकारले गम्भीर हुन आवश्यक छ । जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइले सार्वजनिक गरेको तथ्यंकअनुसार जुम्लाका ३ हजार बढी किशोरी विद्यालय बाहिर छन् । तीमध्ये ९५ प्रतिशत दलित रहेका छन् । बीचमै विद्यालय छोडेर अधिकांश आमा बनिसकेको अवस्था छ ।

छात्रवृत्तिले कापीकलम किन्न धौ
सरकारले दलित छात्रवृत्तिका रूपमा दिने रकमले वर्षभरी कापी कलम पनि किन्न नपुग्ने विद्यार्थीको गुनासो छ । चन्दननाथ नगरपालिका १ की रिता सार्कीले भनिन्, “घरमा छोरा हुनेबित्तिकै छोरीलाई पढाउने विषयमा अन्योल आउँछ । सरकारले दिने विभिन्न स्कलसिप पनि दबाब र प्रभावमुखी भएपछि स्वभाविक रुपमा कर्णालीका किशोरी उच्च शिक्षासम्म पुग्दैनन् ।”
एउटा पात्र उनी पनि हुन् । पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर छ । उनले भनिन्, “सरकारले दिने छात्रवृत्तिले कापीकलम किन्न पनि पुग्दैन । घरका मान्छे छोरीमाथि लागनी गर्न मान्दैनन् । अन्तिम विकल्पका रुपमा विवाह, घरधन्धा, मेलापात ।” यसरी कर्णालीका किशोरी उच्च शिक्षाबाट वत्तिचत भएको उनको दुखेसो छ । तातोपानी गाउँपालिकाकी माया नेपाली भन्छिन्, “उच्च शिक्षा पढाउन्जेलसम्म खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ । छोरालाई लगानी गर्ने कि छोरीलाई आमा बाबु पनि दोधारमा हुन्छन् । त्यसैले बीचमै आफूले पढाइ छाड्नुपर्छ ।”
घरको अवस्था कमजोर भएकोले बिहान बेलुका छाक जुटाउन मजदुरी आफैँले गर्नुपर्ने र विद्यालय जाने फुर्सद नभएको चन्नदनाथ नगरपालिका १ की मन्जु नेपालीले बताइन् । सरकारले थोरै छात्रवृत्ति दिनुभन्दा घरको अवस्था हेरी निःशुल्क छोरी पढाउने नीति ल्याएको भए उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयको खर्च धान्नै गाह्रो
सदरमुकामका निजी विद्यालयहरूमा गाउँबाट पढाउँदा नर्सरीदेखि ३ कक्षासम्मको प्रत्येक वर्षको खर्च झण्डै ३० हजार बढी आउने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । “यतिबेला जुम्लामा विद्यालय भर्नाका विज्ञापन सुन्दा निःशुल्क पढाइ हुन्छ भने जस्तै लाग्छ । नत छात्रवृत्तिले राहत हुन्छ, नत निजी विद्यालयमा खर्च धान्न सकिन्छ,” स्थानीय अभिभावक कवि सुनारले भने ।
नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महत लाखौँ बजेट छुट्याउनुभन्दा किशोरी शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । जसले विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

किशोरीमैत्री वातावरण अभाव
अहिले जुम्लाका ३ हजार बढी किशोरीहरू शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन् । १० प्रतिशत किशोरी अझै पनि विद्यालय बाहिर हुनुको मुख्य कारण विद्यालयमा महिनावारी हुँदा व्यवस्थित शौचालय नहुनु, प्याड फेर्ने आवश्यक वातावरण नहुनु लगायत रहेको बताइन्छ ।
यसप्रति विद्यालय तथा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको खण्डमा कर्णालीका किशोरी उच्च शिक्षा त के कक्षा पाँचसम्म पु¥याउन पनि मुस्किल हुने स्थानीय पत्रकार मानदत्त रावल बताउँछन् । “उमेर नपुग्दै विवाह गरेर दाउराघाँस, मेलापात गराउने प्रवृत्ति, छोरीमा लगानी गर्न कन्जुसाइँ गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यताअनुसार छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने लगायतका विभिन्न अन्धविश्वासका शिकार भएर कर्णालीका किशोरी उच्च शिक्षासम्म पुग्दैनन्,” उनले भने ।