कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २०, २०७५
1118

नीतिनिर्माण र योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका काममा विदेशी परामर्शदाताको सहारा लिइरहेको नेपालमा अब ‘पब्लिक पोलिसी’ विषयको पढाइ हुने भएको छ ।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज–आईआईडीएस’ को समन्वयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनादेखि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दैछ । तथ्यपरक सूचना र तथ्य÷तथ्यांकलाई सार्वजनिक नीति र नागरिकको चासोसँग जोडि मुलुकको विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपालमै पब्लिक पोलिसी विषयको अध्ययन गराउन लागिएको केयूका उपकुलपति प्रा.डा. रामकृष्ण माकाजुले जानकारी दिए । चार सेमेस्टरमा अध्यापन हुने यो विषयको पाठ्यक्रममा मानविकी, कानुन र व्यवस्थापनलगायतका विषय पनि समावेश गरिने माकाजुले जानकारी दिए ।

पब्लिक पोलिसीको अध्यापनबारे केयूले राजधानीमा एक कार्यक्रममार्फत जानकारी गराएको छ । सरकार मातहतका मन्त्रालय र निकाय एवं सार्वजनिक चासो र निजी क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी यो विषयको पढाइ सुरु गर्न लागेको केयूले दाबी गरेको छ । यो विषयको अध्ययन÷अध्यापन गराउन केयूले सार्वजनिक नीतिको पढाइ हुने विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको अवलोकन र अध्ययनसमेत गरेको जनाएको छ ।
आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदेव पन्तले यो विषयको अध्ययनपछि नेपालको संघीय नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने जनाउँदै नेपालमै सार्वजनिक नीति विषयको पढाइले नीतिनिर्माण तहमा मुलुकको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयोग पुराउने धारणा राखे ।
कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगनकुमार थापाले नेपालको नीतिनिर्माण तहमा रिक्तता रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक तहमा सार्वजनिक नीतिबारे खासै चासो नभएको र यसको सिधा असर मुलुकको विकास एवं सुशासनमा परेको बताए । लोकतन्त्र र मुलुकको परिवर्तनलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक नीतिमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त काम हुनुपर्ने थापाले बताए ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाईन बी टेप्लिजले नेपालमा हाल संघीयता कार्यान्वयन भइरहेकाले सार्वजनिक नीतिलाई आमनागरिकको पहुँचसम्म पुराउन, राज्यले दिने सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउन एवं सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक नीतिको अध्ययनले सहयोग पुग्ने बताइन् ।
हाल नेपालले विभिन्न घरेलु र बाह्य विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीति तथा योजनाको प्रभावकारिता बजेटको सफल कार्यान्वयनका निम्ति सार्वजनिक नीतिको अध्ययन÷अध्यापन जरुरी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।