गोपाल संग्रौला
बिहिवार, असार २१, २०७५
1004

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच नपुगेका वर्ग र क्षेत्रको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न १ अर्ब ४२ करोडका १ दर्जन नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच नपुगेका वर्ग र क्षेत्रको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न १ अर्ब ४२ करोडका १ दर्जन नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।हालसम्म २१८ स्थानीय तहमा मात्र टिएसएलसी, डिप्लोमा र छोटो अवधीका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच छ । साउन १ गतेबाट सुरु गरिने यी कार्यक्रमका लागि शीर्षक नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले जनाएको छ ।
१ दर्जन कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी बजेट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र भौगोलिक तथा समुदायको आवश्यकता अनुसारका ४२ हजार युवालाई रोजगारोन्मुख छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र सीप प्रमाणीकरण गर्न मात्र ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । छोटो अवधिका तालिम ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको हुने र शैक्षिक योग्यता पनि आवश्यक नपर्ने भएकाले विद्यालय तहमै पढाइ छोडेका युवा लाभान्वित हुने छन् । सीटीईभीटी नीति शाखाका उपनिर्देशक प्रमोद आचार्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको आवश्यकताअनुसार सबै स्थानीय तहमा पहुँच विस्तार गरिने बताए । “विद्यालय तहको अध्ययन बीचमै छोडेका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,” उनले भने, “यसरी नै वैदेशिक रोजगारीबाट सीप र ज्ञान लिएर फर्केका तर प्रमाणपत्र नभएका युवालाई पनि छोटो अवधिको तालिम लक्षित छ ।”यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका आंगिक बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी हरेक प्रदेशमा १-१ वटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हाल देशभर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट र तालिक केन्द्रसहित ३४ वटा आंगिक शिक्षालय छन् ।

अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आंगिक शिक्षालयको पहुँच ४.३८ प्रतिशत छ भने स्थानीय तहमा वितरण दर ९७ प्रतिशत छ । यसैगरी पहुँच नपुगेका २०० स्थानीय तहलाई सम्बोधन हुने सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी २० करोड रुपैयाँको कार्यक्रम तथा योजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म देशभरका १८५ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइसकेका छन् । हालसम्म स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको पहुँच १७.२६ प्रतिशत र वितरणदर ७० प्रतिशत छ । यसैगरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारमा सहकारी, साझेदारी, निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र विस्तार गर्ने भएपछि त्यसमा आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकको तालिमका लागि हरेक प्रदेशलाई समेटी ४ हजारलाई तालिम दिने भएको छ । प्रशिक्षकको तालिमका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म पनि पहुँच नपुगेका १४ वटा स्थानीय तहमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आंगिक प्रविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको छ ।यसबाहेक हरेक नगरपालिकासँग साझेदारीमा महिला बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनार्थ पूर्वाधार तयारका लागि अध्ययन गरिनेछ । यसरी नै उद्योगी, व्यवसायी र वाणिज्य क्षेत्रसँग समन्वय गरी नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक तालिम केन्द्र तथा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने भएको छ । सीटीईभीटीले प्राविधिक शिक्षामा दलित, मुसलमान तथा विपन्न वर्गको समतामूलक पहुँचका लागि २ हजार ३२५ छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएकोमा आगामी आवबाट ८४० छात्रावृत्ति कोटा थप गरिएको छ ।