गोपाल संग्रौला
आइतवार, असार २४, २०७५
643

                           कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने   

केन्द्रीयस्तरमा सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले कार्यान्वयनमा प्रष्ट धारण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आठवटा संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को बजेट वितरण, सूचना संकलन, मूल्यांकन र अनुगमनलगायतका विषयमा प्रष्ट धारणा बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् । शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएसँगै केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा आएकोे यो कार्यक्रमको स्वामित्व र जवाफदेहिताप्रति सचेत हुन साझेदारले केन्द्रीय तहसँग अनुरोध गरेको हो । सन् २०१८ का लागि बसेको एसएसडीपीको बजेट समीक्षा बैठकले कार्यक्रमको लक्ष्य र क्रियाकलापमा स्थानीय तहलाई स्वामित्व स्वीकार गर्ने र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बैठकले एसएसडीपीको ९९.१३ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको जनाउदै योजना, बजेट वितरण तथा कार्यान्वयन, लेखा व्यवस्थापन र अन्तरिक नियन्त्रणका बिषयमा स्थानीय तहको प्रणालीगत रुपमा क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । सार्वजानिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न केन्द्रीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी २०१६ देखि सञ्चालन गरिएको ५ वर्षे एसएसडीपी कार्यक्रम हाल दोस्रो वर्षमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
सार्वजानिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सञ्चालन गरिएको ५ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को लागि सञ्चालनमा संयुक्त विकास साभेदार ((जेएफपी) हरूमा एसियाली विकास बैक (एडीबी), जीपीई-आरईएसीएच, युरोपियन संघ, फिनल्याण्ड, शिक्षाका लागि विश्व साझेदार, नर्वे, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र बाल कोषलगायत रहेका छन् । जेएफपीले सन २०१७-२०१८ मा १३ अर्ब २३ करोड र २०१८-२०१९ मा ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । २०१८-२०१९ का लागि एसियाली विकास बैंकले २१ मिलियन डलर, इयूले ८.०३ मिलियन युरो, फिनल्याण्डले ६ मिलियन युरो, जीपीईले १६.४ मिलियन डलर, जाइकाले २.७२ डलर, नर्वे ८.३ मिलियन, यूएनआईसीईएफले ०.५ मिलियन डलर र विश्व बैंकले ४३ मिलियन डलर सहयोग गरेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विद्यालय शिक्षा वैदेशिक सहयोग समन्वयन शाखाका उपसचिब धु्रबराज रेग्मीले केन्द्रीय तहले सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता भएको कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि समयमा लक्ष्य प्राप्त हुने शंका रहेको बताए । “अन्तर्राष्ट्रियय विकास साझेदारसँग डीएलआई (शोधभर्नामा आबद्ध नतिजा) मा आधारमा रहेर सम्झौता गरिएका कार्यक्रम भएकाले सहयोग कम हुन सक्छ,” उनले कारोबारसँग भने, “स्थानीय तहबाट सोचेजस्तो नतिजा आउन नसके सहयोग रोकिन सक्छ ।” शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागमार्फत बर्सेनि प्रगति पेश गरेपछि विकास साझेदारबाट सोको शोधभर्ना पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल यो कार्यक्रममार्फत प्रगति विवरण पेश गरेर पहिलो किस्ताअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारले सहयोग लिइसकेको छ । सरकारले एसएसडीपीअन्र्तगत विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार लगायतका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरूका लागि पुलिङ र ननपुलिङ शर्तमा ऋण तथा अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७ वर्षे कार्यक्रममा लागि ११ खर्ब १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । जसमध्ये पहिलो ५ वर्षको लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
शिक्षा विभागका निर्देशक दिपक शर्माले यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशक बनाउने तयारी भइरहेको बताए । एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम गर्ने शिक्षा सुधार कार्यक्रम हो । सरकारको १० र विकास साझेदारको ९० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम सन् २०२१ सम्म सञ्चालन हुने छ । ५ वर्षभित्र नेपाललाई अति कमविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित शिक्षामा समता, गुणस्तर सक्षमता हासिल गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।