कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २७, २०७५
573

काठमाडौं-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको रोजगार हकसम्बन्धी विधेयकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिष्टले योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था हने गरी ऐन बन्ने तयारीमा रहेको बताए । “अब निजामती कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि डेढ महिनाभित्र ऐन ल्याउने तयारी भएको छ,” उनले भने, “ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि लामो समय कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजिवी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने छ ।” सरकारले घरेलु श्रमिकलाई समेत समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको योजना ल्याउने उनले बताए ।

सो अवसरका प्रतिनिधिसभाका सांसदले रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य श्रम अनुमतिको दायराभित्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । समितिका अधिकांश सदस्यले रोजगारको हक सम्बन्धी विधेयेकमा मजदुरका अधिकार राख्दा कार्यान्वयन हुने गरी प्रष्ट रुपमा राख्न सुझाव दिएका छन् । यसैगरी नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कामदार बढ्दै गईरहेको परिपे्रेक्ष्यमा यसका लागि आवश्यक ऐन र उनीहरुको रोजगार अवधि तोकेर श्रम स्वीकृति जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको रोजगार हकसम्बन्धी विधेयकको बुँदागत छलफलमा बोल्दै समिति सदस्य सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारले बेरोजगार युवालाई दिने भनिएको निर्वाह भत्ता लोकप्रिय भए पनि यो विषयमा प्रस्तावित विधेयकमा नै प्रष्ट खुलाउनुपर्ने बताइन् । उनले महिला, जनजाती, दलित र समाजका पिछडिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । निर्वाह भत्तालाई खास बेरोजगार वर्गले पाउने गरी ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले सरकारले बेरोजगार भत्तामा भन्दा पनि स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ताभन्दा पनि धेरै भन्दा धेरैलाई रोजगारीको अवसर नै आवश्यकता पर्ने भएकाले यो विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने नेता थापाको सुझाव रहेको थियो । सांसदहरुले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारले तत्कालका लागि बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ता दिने योजना अघि सारेको बताए । देशभित्र काम गरिरहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको उनले बताए । मन्त्री बिष्टले भने, “सबै नेपाली नागारिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका दायरामा ल्याएर सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नेछ ।” रोजगारीको हक सम्बन्धित विधेयकका विभिन्न बुँदामा सांसदले सुझाव दिँदै श्रमिकलाई समय सापेक्ष न्यूनतम पारिश्रामिक वृद्धिका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।