गोपाल संग्रौला
सोमवार, माघ २८, २०७५
406

तीनै तहमा ‘कामका लागि परिश्रमिक कार्यक्रम’

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणको पुँजीगत खर्च बढाएर थप २ लाख ३६ हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ ।
सार्वजनिक निर्माणको खर्चलाई बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको भएको हो । यो रोजगारी संख्या निजीबाहेक सरकारी बजेटबाट सिर्जना हुने जनाइएको छ । हाल सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि २ खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये औषत १२.१२ प्रतिशत अर्थात ३३ अर्ब ८३ करोड ६८ लाखमात्र श्रमसँग सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । हाल खर्च भइरहेको ३३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँले वार्षिक औषत ६ लाख २१ हजारलाई न्यूनतम रोजगारी (सय दिन) रोजगारी पाउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार १०० दिनको रोजगारी नपाउने व्याक्तिलाई वेरोजगारको सूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक परियोजनाको सम्पूर्ण खर्चमध्ये ज्यालामामात्र खर्च भइरहेको १५ प्रतिशत बजेटलाई बढाएर अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । यसबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम रोजगारी १०० दिन बराबर ५५ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउने देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रबाहेक सम्पत्ति मर्मतसम्भार, भवन खरिद, पुँजीगत सुधार भवन, फर्निचर फिचर्स र पुँजीगत सुधार सार्वजनिक निर्माणमा थप ९४ हजार ३०४ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ । यी क्षेत्रमा पारिश्रमिक पाउने गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि ५ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च हुनसक्ने भनी अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सबैका लागि रोजगारी दिनेगरी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका १८ वर्ष पूरा भई ५९ वर्षका वेरोजगार नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिइने र बेरोजगारका रूपमा दर्ता भएर पनि सरकारले रोजगारी दिन नसके भत्ता दिने जनाए । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा न्यूनतम रोजगारी, बजारमुखी रोजगारी, तालिमपछि स्वरोजगार र बेरोजगार भत्तासहित ४ वटा विकल्प रहेको छ,” संयोजक दाहालले भने, “कुनै पनि परिवारमा एक जनाले १०० दिन पनि रोजगार नपाए ५० दिन बराबरको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।” तर ५० दिनमात्र काम पायो भने ५० दिनको आधा २५ दिन बराबरको बेरोजागार भत्ता पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । कसैले पूर्ण रूपमा १०० दिनै रोजगारी नपाएर केही दिन मात्र रोजगारी पाए पनि बेरोजगार रहेको बाँकी समयको आधा बराबरको बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । जस्तै १०० दिनमध्ये कसैले २५ दिनमात्र रोजगारी पाए ६५ दिनको आधा ३२ दिनको वेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । अब सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नुअघि रोजगार सूचना केन्द्रमा दर्ता भएरमात्र काम गर्न पाइने छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा माग गरिएका श्रमिकलाई आपूर्ति गर्नु अघि रोजगारदाताले खोजेको सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा पठाउने गरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर तालिमको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कसरी सिर्जना गरिन्छ थप रोजगारी ?
सरकारले श्रममूलक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना गर्ने जनाएको छ । उपकरणको सट्टा जनशक्तिको प्रयोगगरी अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको संयोजक दाहालले जानकारी दिए । यसैगरी निजी क्षेत्रसँग इन्टर्नसीप बेसिसमा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ । सरकारी योजनाअनुसार सूचिकृत बेरोजगारीको संख्या धेरै भए ३ तहका सरकारले कामका लागि परिश्रमिक (क्यास फर वर्क) ढाँचामा छुट्टै कार्यक्रम बनाएर पनि रोजगारी दिने भएको छ ।