कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन २९, २०७५
533

विगत लामो समयदेखि कतारले विदेशी कामदार नीतिमा सुधार गर्दै आएको बेला नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।

श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न नेपाल टोली कतारमा

कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, शून्य लागत र कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्राविधिक टोली कतार गएको छ ।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारसँग श्रम सम्झौता तयारीका लागि छलफल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको टोली सोमबार कतार प्रस्थान गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली कतार गएको हो । “कतारमा कार्यरत नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून छ,” कतार जानुअघि सहसचिव घिमिरेले कारोबारसँग भने “नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब बढाउने विषयलाई नेपालले प्रमुख प्रस्ताव बनाउने छ ।” कतार सरकारले अहिले विदेशी श्रमिकलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक कम भएको महशुस गरेर नेपालले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । नेपालले प्रस्ताव गर्ने पारिश्रमिकका आधारमा मागपत्र स्वीकृती गर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्ने मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
नेपालले छलफलका लागि राखेको दोस्रो प्रस्तावमा नेपालमा परिवर्तन भएका श्रम कानुनअनुसार श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा श्रम कानुन सुधार गर्न कतारलाई अहिले बाध्यतात्मक अवस्था भइरहका बेला नेपालले त्यहाँ कार्यरत नेपालीका पक्षमा सम्झौता गर्न सक्ने श्रम विज्ञको भनाइ छ । विगत लामो समयदेखि कतारले विदेशी कामदार नीतिमा सुधार गर्दै आएको बेला नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । अहिले कतारले नेपाली कामदारलाई ९५० रियाल दिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “हामीले न्यूनतम तलवमा २ वटा प्रस्तावलाई मस्यौदाका रूपमा राखेका छौं,” सहसचिव घिमिरेले भने, “अहिले पाइरहेको न्यूनतम तलब र हामीले तोक्ने प्रस्तावित तलवका बिषयमा छलफल गरेर नयाँ तलब मान तय गर्ने योजना छ ।” प्रस्तावित तलव रोजगारदाता मुलुकले न्यूनतम वेतन नतोकेको वा कम तोकेको अवस्थामा स्रोत मुलुकले वेतन समायोजन गर्न अनुरोध गरेको तलवमान हो । नेपाल निश्चित तलवमानभन्दा कम दिए मागपत्र प्रमाणित गर्न नसकिने जनाउँदै प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
यसैगरी श्रम सम्झौता अघि गर्ने छलफलमा नेपालले श्रमिक माग र आपूर्तिमा दुवै राष्ट्रको भूमिका प्रष्ट पर्ने जनाएको छ । नेपाल सरकार शून्य लागतको पक्षमा भए पनि त्यसभित्र आउने खर्च कसले बेर्होने भन्ने विषयको प्रष्ट धारणा बनाइने भएको छ । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, भिसालगायतका प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने छ । यसमा कामदारलाई व्ययभार नगर्ने गरी छलफल गरिने छ । यसअघि कार्यस्थल दुर्घटनाको मात्र कतारमा कार्यरत नेपालीले बिमाको सुविधा पाउँदै आएका थिए । नेपालले सेवा शुल्कलगायत अन्य खर्च कसले गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौंमा सञ्चालन गर्न लागिएको भिसा सेन्टरको कार्यसञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा कतार सकारात्क रहेको जनाउँदै सरकारले यसमा पनि छलफल गर्ने भएको छ ।
सहसचिब डा. घिमिरेले कतारले श्रमिकलाई दिँदै आएको न्यूनतम तलव ७५० र खाना वापत २ सय गरी ९ सय ५० रियाल कम भएको जनाउदै परिमार्जन गरिने बताए । यस विषयमा नेपाल र कतारका प्रतिनिधिबीच बुधबार र बिहीबार छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफल टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत छन् । यसअघि नेपालले कतारसँग २००५ मा श्रम सम्झौता र सन् २००८ मा मस्यौदामा सहमति गरेको थियो । पहिले भएको श्रम सम्झौतामा विषयलाई संक्षिप्त रूपमा समावेश गरिएकाले अब सम्झौतामा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले उठाएका धेरै विषयमा कतारसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल भएका कारण छिट्टै श्रम समझदारी हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको कतारले धेरै विदेशी श्रम कानुन सुधार गर्दै गएको छ ।