गोपाल संग्रौला
बुधवार, जेठ २३, २०७५
920

काठमाडौं - आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेटमा सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा बजेटलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी एक वर्षभित्रै ५ लाखलाई रोजगारी दिने आधार तयार गर्न बजेट वृद्धि गरिएको हो ।
सरकारले स्वदेशमा नै पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, यातायातलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने गरी सार्वजनिक गरेको रोजगार कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि भने ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्ष लगभग ४ गुणा वृद्धि भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०५७/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रबद्र्धन गरी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने बताएको छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ एवम् समाजशास्त्री गणेश गुरुङ स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी दशकौंदेखि बजेट भाषणमा भाषा परिवर्तन गरेर नारा आउने गरेको भए पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको अनुभव सुनाउँछन् ।
“यस्तै–यस्तै भाव र अर्थ जनाउने देशका हरेक पञ्चवर्षिय योजनामा राखियो तर विदेश जाने घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेका छन्,” डा. गुरुङले भने, “सरकारले भनेजस्तो उद्योग, कृषि, जलविद्युत्मा रोजगारी सृजना गर्ने योजना राम्रो भए पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि कस्तो संयन्त्र तयार गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ ।” उनले देश लोडसेडिङ मुक्त भएर लगानी गर्ने वातारण देखिए पनि विद्युत्को नियमितताले मात्र सबै रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने बताए । योजना राम्रा छन तर यसको कार्यान्वयन कसरी र कुन प्रणालीबाट गर्ने भन्नेमा चुनौती देखिने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगारीको शिर्षक राखेर ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने जनाएका छन् । बजेट वक्तव्यमा मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरिने उल्लेख छ । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूले सार्वजानिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, “यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।” सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरिने जनाइएको छ ।
यसरी नै वेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केद्र स्थापना गरिने जनाइएको छ । डा. गुरुङ वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गरिने जनाएको भए पनि निजी कम्पनीलाई रोजगारीका लागि भन्नु नै गलत हुने बताउँछन् ।
यसरी नै उच्च शिक्षा हासिल युवालाई व्यवसायमा आकर्षिक गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । नवीतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निम्ती क्रियाशिल रहेका सबै कोषलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने उल्लेख छ । महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सिप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चिता गरिने जनाइएको छ ।
स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिको रुपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिने छ । अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइने उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिप प्रमाणिकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने राम्रा कार्यक्रम रहेको डा. गुरुङले प्रतिक्रिया दिए ।

  • पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, यातायातलगायत क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने
  • ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने
  • न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न कानुन बनाइने
  • रोजगार सूचना केद्र स्थापना गरिने
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने