गोपाल संग्रौला
मंगलबार, असार २६, २०७५
1896

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिले सरोकारवाला निकायहरू रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड यूनियनसँगको २ महिनासम्म छलफल र सम्बादपछि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरेको हो ।

देशभर लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । “कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चयकोष १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी १.६७ प्रतिशत थप भइ श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेछ,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बिष्टले भने, “यसका साथै श्रमिकले पाउने चार्डपर्व खर्च, बिदावापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दूर्घटना बिमाबापतको रकमसमेत वृद्धि हुने छ ।” यसरी ३९ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको न्यूनतम परिश्रमिक एवं सुविधा हालसम्मकै उच्च रहेको सरकारले जनाएको छ । श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले गत वर्ष श्रम ऐन तथा गत जेठमा श्रम नियमावली ल्याएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री विष्टले अहिले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरको दैनिकी गुजाराको समस्या पूर्णतया समाधान नगर्ने भए पनि एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताए । “अब रोजगारदाताले श्रमिकको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ,” विष्टले भने, “बैंकिङ च्यालनबाट तलब नदिने रोजगारदातालाई कारबाही हुन्छ ।” अब रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत दिए-नदिएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाताले साउन १ गतेदेखि नै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताइन् । रोजगारदाताहरूले श्रमिकको बैंक खाता एक साताभित्रै खोल्ने वातावरण बनाउन महासंघले आवश्यक सहयोग गर्ने बताइन् ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसको विरोध
सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक समय अनुकूल नभएको भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । अहिले बढाइएको न्यूनतम परिश्रमिकबाट अझै पनि श्रमिकले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो हुने दाबी गर्दै युनियनले न्यूनतम तलब १७ हजार हुनुपर्ने बताएको छ ।सरकार र सीमित रोजगारदाता मिलेर श्रमिकको ज्यालामा राजनीति गर्न खोजेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले आरोप लगाए । श्रमिकको न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ नबनाएको ट्रेड युनियन कांग्रेसले यो बढेको तलबमा सहमति नरहेको जनाएको छ ।