मीनकुमार नवोदित
मंगलबार, असार २६, २०७५
711

छलफल नै नगरी सरकारले मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न लागेकोमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिस कार्यान्वयन भए तराई क्षेत्रका उद्योगहरू धराशायी हुने उनीहरूको दाबी छ । बैंकको चर्को ब्याज, खुल्ला सिमानाका कारण हुने चोरीपैठारी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास, कच्चापदार्थको अभावलगायतका कारण यो क्षेत्रका उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय अवैज्ञानिक र आधारहीन रहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । उद्योगीहरूसँग छलफल नै नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मजदुरको तलब १३ हजार ४ सय ५० कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि यो क्षेत्रका उद्योगी रुष्ट भएका हुन् ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, गत साल आएको बाढीका कारण तराईका उद्योग अझैसम्म तंग्रिन नसकेको घिमिरे बताउँछन् । “पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने हो भने तराई क्षेत्रका उद्योगलाई राहत दिनुपर्छ,” उनले भने, “उद्योगको अवस्था सरकारले बुभ्mन सकेको छैन ।” तीनै तहको सरकारले करको भार पनि उद्योगीमाथि नै थोपार्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष घिमिरेले अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरे । यसअघि ९ हजार ७ सय रहेको पारिश्रमिक एकैपटक १३ हजार ४ सय पु¥याउँदा उद्योग सञ्चालकहरू मारमा पर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उद्योगीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले निर्णय लिने क्रममा सबभन्दा बढी उद्योग र श्रमिकहरू रहेको सुनसरी–मोरङ र वीरगञ्ज पर्सा औद्योेगिक करिडोरमा भएका व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई पाखा लगाइएको गुनासोसमेत गरेका छन् । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्र र पर्सा औद्योगिक क्षेत्रलाई वाइपास गरेर गरिन निर्णय आफूहलाई मान्य नहुने अध्यक्ष घिमिरेको कथन थियो । उनले महँगी वृद्धिको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने तथ्यांकमा समेत दुई वर्षयता साढे ८ प्रतिशत मात्र महँगी वृद्धि भएको अवस्थामा एकैचोटी अप्रत्यासित पारिश्रमिक वृद्धिले उद्योगहरू धराशायी हुने बताए । “लगानी गर्न उद्योगहरू सशंक्तित भइरहेका बेला मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि हुनु दुःखद हो,” उनले भने, “कम्तीमा हामीसित छलफल त गर्नुपथ्र्यो ।”
उनले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक वृद्धि गरिए त्यो विगतको भन्दा ३८ दशमलव ६६ प्रतिशत हुने र त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, बोनस, दसैं बिदा र अन्य सुविधाहरूसमेत जोडे ६० प्रतिशत बढी पारिश्रमिक वृद्धि हुने बताए । यसरी अप्रत्यासित गरिने वृद्धिले उद्योगहरू धराशायी हुने उनको दाबी छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले उद्योगहरू बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । “यो निर्णयले सबैभन्दा बढी मजदुर आवश्यक पर्ने जुट उद्योग बन्द हुन्छन्,” सारडाले भने, “विभिन्न करको भार पनि उद्योगीमाथि थोपरिएको छ, अब मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदैछ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न सकेन ।”
यसअघिका पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयमा मोरङ र वीजरगञ्जका उद्योग सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सहभागी गराउने गरिए पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई एकतर्फी निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले उद्योगीको हितविपरीत एकतर्फी निर्णयमा समर्थन जनाएको उनले आरोप लगाए । सारडाले पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले महासंघका वर्तमान पदाधिकारी उद्योगीका समस्याका विषयमा जानकार नरहेको पुष्टि भएको दाबी गरे । “उद्योगीका समस्याका विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ नै अनभिज्ञ छ जस्तो लाग्यो,” सारडाले थपे, “नत्र भने पारिश्रमिक वृद्धिमा सहमति जनाउने थिएन ।”
पारिश्रमिक वृद्धिसँगै उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने उद्योगीहरूले बताएका छन् । मूल्यवृद्धि गर्ने अवस्था पनि नरहेको संगठनका पूर्वअध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले बताए । कम लागतमा उत्पादित भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । जसका कारण यो क्षेत्रका उद्योगहरू धाराशायी भएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् । “पाश्रिमिक वृद्धिका कारण दीर्घकालसम्म असर पर्न सक्छ,” उनले भने । निवर्तमान अध्यक्ष मुकेशकुमार उपाध्यायले निर्धारण गर्न लागिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा आफूहरूले असहमति रहेको बताए ।