नीरज पिठाकोटे
बुधवार, असार २७, २०७५
778

वीरगन्ज-सरकारले निर्धारण गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक नरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिले सरोकारवाला निकायहरू रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड युनियनसँगको २ महिनासम्म छलफल र संवादपछि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भएपनि यसले श्रमिकको जीवनस्तरलाई खासै उकास्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश लाठले सरकारले निर्धारण गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र आयाति वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता बढाएको बताए । उनले भने, “औद्योगिक उत्पादनमा बढेको मूल्य जनताले दिने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले मूल्यमा थप गरेर लिने हो । महंगाई बढे अनुसारको श्रमिको पारिश्रमिक बढ्नु राम्रो हो । यो हिसाबले घर खर्च चल्नुपर्यो । तर, सरकारले अहिले लिएको सामाजिक सुरक्षा कर नै खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।”

अहिले न्यूनतम आय भएका मानिसहरुलाई बढी खर्च शिक्षा र स्वास्थ्यमा आवश्यकता छ । फोकस गर्नुपर्ने थियो आमजनताको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकपैसा सहयोग नगर्ने, तलब बढाएर के गर्ने ? जतिसुकै तलब बढाएर पनि आवश्यकता पूरा हुँदैन । उनले भने, “तपार्इंको छोरालाई डाक्टर पढाउनु छ भने तलबले पुग्दैन । गरिबको छोरा डक्टर पढ्न पाओस्, गरिबको उपचार हुन पाओस् यसको लागि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्पोन्सर गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
गरिबको छोराले निःशुल्क एमबीबीएस पढ्न पाउने, इन्जिनियर पढ्न, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारको एजेण्डा त्यो हुनुपर्ने हो । सरकारको एप्रोच नै गलत छ । जति गर्दापनि सुधार हुन सकेन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई कोटा निर्धारण गरिदिनुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान सरकारको नियत जेसुकै भए पनि श्रमिकलाई खास फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तलब बढाएर जीवनस्तर अलिकति बढ्छ त्यति हो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढी प्रभावित हुने उद्योगी अनिल रुंगटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालमा डण्डी उद्योगहरुमा कामगर्ने दक्षजनशक्ति अभाव छ ।
भारतबाटै जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अन्य उद्योगहरुमा भन्दा दक्ष दनशक्ति डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा आवश्यक पर्छ । प्रविधिको विकाससँगै जनशक्ति पनि सोहीअनुसार राख्नुपर्ने भएकाले पारिश्रमिक पनि बढीनै दिनुपर्छ ।
त्यसैले पारिश्रमिक निर्धारणले मारमा पर्ने देखिन्छ ।” स्थानीय स्तरका रुग्ण उद्योगहरु संचालनमा कुनै पहल गरेको छैन । व्यवसायीलाई तर्साउने मात्रै काम गरेकोमा रुंगटाले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । अनियमितता भए छानबिन गर्ने तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया भए पनि सिधै पक्राउ गरी लगेर हिरासतमा राख्ने सरकारको रवैया र राज्यले शंकाको भरमा दुःखदिने काम गरेर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित बनाएको रुंगटाको भनाइ छ । अर्का उद्योगी हरि गौतम पनि श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा खराब असर पारेको तर्क गर्छन् ।