गोपाल संग्रौला
मंगलबार, माघ १, २०७५

सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, रोजगारीको खोजी र बेरोजगार निर्वाह भत्ता वितरणका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक राख्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते ‘रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ पारित गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक÷एक जना रहने गरी संयोजक राख्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ महिनापछि लागू गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १÷१ जनाका दरले हुने गरी रोजगार सहजकर्ता राख्ने तयारी गरेको हो ।

686
दिननाथ बराल
शुक्रवार, पुष २७, २०७५

गण्डकी प्रदेशका युवालाई श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट श्रम स्वीकृति सेवा सुरु भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो ।

541
गोपाल संग्रौला
शुक्रवार, पुष २७, २०७५

मलेसियाले नेपाललाई स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाउनमा ढिलाई गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड पठाउन मलेसियालाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झदारीमा मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड बनाएर नेपाललाई पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

533
रासस
बिहिवार, पुष २६, २०७५

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको आज शुभारम्भ गरे । 

597
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष २६, २०७५

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम बढाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न लबिङ थालेका छन् । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव सहितको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसद्मा दर्ता गरेसँगै व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न लबिङ थालेका हुन् ।

427
गोपाल संग्रौला
बिहिवार, पुष २६, २०७५

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमान र यूएईसँग पनि मलेसियाजस्तै शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारी गरेको छ । एमओयूका लागि नेपालले जनवरीभित्र ओमान र यूएईमा प्रारम्भिक अध्ययन र छलफलका लागि प्राविधिक टोली पठाउने तयारी गरेको छ । नेपालले यूएईसँग यसअघि नै गरेको समझदारीलाई परिष्कृत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को अभिसन्धिअनुसार गर्ने र ओमानसँग नयाँ श्रम समझदारी गर्नेगरी योजना बनाएको हो ।

429
गोपाल संग्रौला
मंगलबार, पुष २४, २०७५

सरकारले जापानको रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन छुट्टै संयन्त्र विकास गर्ने गरी जापानसँग संवाद अघि बढाएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृति र ठगी बढ्दै गएको भन्दै जापानको रोजगारीका लागि विश्वसनीय प्रणालीको विकास गरी सोही संयन्त्रभित्र रहेर कामदार पठाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो । यसरी बनाएको संयन्त्रले योग्यता, सीप र दक्षताका आधारमा रोजगारीका लागि जापान जाने नेपाली कामदारको छनोट गर्ने छ । छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन तेस्रो पक्षको कुनै पनि संलग्नता नहुने गरी प्रणाली विकास गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

892
हिमेश विक
आइतवार, पुष २२, २०७५

देशमा स्थानीय सरकार निर्माणसँगै विकासका पूर्वाधारका कामले तीव्रता पाएको छ । साथै गाउँका युवाले समेत रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा रोजगारीको अवसर नदेखेपछि विदेशिन बाध्य भएका युवा गाउँ–गाउँमा विकासका गतिविधिले तीव्रता पाएपछि स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसरसमेत प्राप्त गरेका छन् ।

562
गोपाल संग्रौला
शुक्रवार, पुष २०, २०७५

सरकारले बोनस ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयकमा श्रम ऐनका पुरानो प्रावधान राखेका कारण अन्तर मन्त्रालयबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । बोनस ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा श्रम ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान राखेर पेश गर्नुपर्नेमा श्रम ऐन २०४८ का प्रावधान राख्दा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

796
गोपाल संग्रौला
बिहिवार, पुष १९, २०७५

रोजगारीका लागि नेपाली युवा लैजाने सम्बन्धमा जापानले नेपाल सरकारलाई आधिकारिक अवधारणा बनाउन अनुरोध गरेको छ । जापान सरकारले नेपाली कामदार लैजाने सम्बन्धमा गरेको निर्णयसँगै सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग अवधारणा माग गरेको हो । नेपालबाट के कस्ता कामदार माग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाललाई अवधारणा बनाउन अनुरोध गरेको श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

680
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष १८, २०७५

गत अगष्ट ५ मा संसद्बाट पारित भएको मुलुकको न्यूनतम पारिश्रमिक जनवरीबाट लागू गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारले रोजगारदातासमक्ष आह्वान गरेको छ । कोरियामा प्रत्येक वर्षको जनवरी १ बाट स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकका लागि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरिएको छ । गत जुलाई १४ मा सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपश्चात् सन् २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले ज्याला वृद्धि गरेका थिए ।

733
गोपाल संग्रौला
बुधवार, पुष १८, २०७५

निर्माणाधीन ठूला परियोजनाले आवश्यकताअनुसार दक्ष कामदार राख्ने श्रम अनुमति नपाउँदा परियोजनाको काम नै रोकिने भएको छ । श्रम ऐनमा ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधानका कारण नेपालमा निर्माणाधीन १ दर्जन ठूला परियोजनाले ३६४ उच्च दक्ष कामदारको श्रम स्वीकृति नपाउन काम प्रभावित भएको जनाएका छन् । दर्जनभन्दा बढी विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ठूला परियोजनामा आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष कामदारले ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम स्वीकृति नपाउँदा परियोजनाको काम नै प्रभावित भइ समयामा सम्पन्न हुन नसक्ने जनाउदै श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

622
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १६, २०७५

सरकारले बिदामा आएर रोजगारीका लागि पुनःः विदेश जाने कामदारलाई घरपायक सेवा दिन आइतबारदेखि प्रदेश तहमा नै पुनःः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति प्रणालीको केन्द्रिकृत सेवालाई प्रदेश २ को जनकपुर र प्रदेश ५ को बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा विस्तार गरेको हो ।

620
गोपाल संग्रौला
आइतवार, पुष १५, २०७५

सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्पmत रोजगारीको खोजी गर्ने युवामध्ये ४ प्रतिशतमात्रले रोजगारी पाउने गरेको देखिएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुने रोजगार सूचना केन्द्रमार्पmत सञ्चालित बेरोजगारहरूको तथ्यांक हेर्दा स्वदेशमा ४ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउने गरेको देखिएको छ ।

537
गोपाल संग्रौला
बुधवार, पुष ११, २०७५

जापानले नेपाललगायत अन्य देशबाट ३ लाख ५० हजार कामदार लैजाने भएको छ । जापान सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

918