डा. सुमनकुमार रेग्मी
बिहिवार, कार्तिक १५, २०७५
434

विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमार्फत लगानी वृद्धि गरेर उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा कम गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । त्यस्तै दुवै छिमेकी देशमा नेपाली उत्पादनको निकासीमा समस्या नहुने बताइँदै आएको छ । सरकारका तर्फबाट स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गरेर विद्यमान उच्चस्तरको व्यापारघाटा तथा बेरोजगारी न्यून गर्दै लग्ने भनिन्छ । रुग्ण उद्योगको पुन:स्थापना र अन्य उद्योगलाई द्रुत सञ्चालनको लागि बेलाबेलामा कुरा उठ्दै आएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन कदम कहिले पनि चालिएको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउनमा मात्र १ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा भयो । यो ०७४/७५ को पहिलो महिनाको तुलनामा ६२.३८ प्रतिशतले बढी हो । यस हिसाबले व्यापारघाटा बढ्दै जाने हो भने यो चालू आवको अन्त्यमा करिब १५ खर्बको व्यापारघाटा पुग्न सक्छ । चालू वर्षको साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ६१ करोडको आयात भएको छ ।
नेपालमा आव ०७४/७५ मा भारत र तेस्रो देशबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँका प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । आव ०७४/७५ मा देशको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भएको छ । यो अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा २७.५३ प्रतिशतले बढी हो । देशको व्यापारघाटा चुलिएर वार्षिक बजेटबराबर नै पुगेपछि अर्थतन्त्र राम्रो मान्न सकिँदैन ।
बढ्दो व्यापारघाटा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सको आप्रवाहले धानेको थियो । तर, रेमिट्यान्सको प्रवृत्ति पनि राम्रो देखिँदैन । आव ०७४/७५ मा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम ७ खर्ब निर्यातबाट भएको आय ८१ अर्ब र पर्यटनबाट भएको आय करिब ६८ अर्ब जोड्दा पनि आयातलाई थेग्न सक्ने देखिँदैन । ०७४/७५ मा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको थियो । आव ०७४/७५ मा नेपालले १३ खर्ब २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
आव ०७४/७५ मा १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको व्यापार भएकोमा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । यस वर्ष नेपालको निर्यातका रूपमा ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरका नेपाली वस्तु बाह्य बजारमा गएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यात अनुपात ९३.६ : ६.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
आव ०७४/७५ मा अलैँची, पोलिस्टर यार्न, जुटको बोरा, धागो, जस्तापातालगायतका वस्तुका निर्यात बढेको छ भने जीआई पाइप, जुटको डोरी, जुस, उनी गलैँचा, पश्मिनालगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस वर्ष मुख्य पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, सिमेन्टलगायतका वस्तुको आयात उच्च दरमा बढेको छ । त्यसै गरी कृषि औजार तथा पार्टपुर्जा, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, सेनिटरी वेयर्स, सानो अलैँची, जिंक इनगोटलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

आन्तरिक मागभन्दा बढीको आयात
कृषिप्रधान देश भनिए पनि परनिर्भता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । वार्षिक रूपमा करिब २० लाख टन खाद्य तथा फलफुल विदेशबाट आयात गरी आन्तरिक मागको आपूर्ति गरिएको छ । वार्षिक रूपमा ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आायात भएको छ । निर्यात भने केही करोडमै सीमित भएको छ । वार्षिक रूपमा १७ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०४९/५० मा व्यापारघाटा २२ अर्ब मात्र थियो, तर आव ०७४/७५ मा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड भएको छ । त्यस्तै पछिल्लो एक दशकमा देशको व्यापारघाटा वार्षिक १ खर्बको वृद्धिले बढ्दै गएको छ । त्यसो भन्नुको मतलब १० वर्षअघि १ खर्ब ५४ अर्ब रहेको व्यापारघाटा आव ०७४/७५ मा आइपुग्दा ११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । यस हिसाबले १० वर्षमा व्यापारघाटा १० खर्बले बढेको देखिन्छ । देश समृद्धितर्फ नजानुमा देशको निकासी व्यापार कमजोर हुनु नै हो ।
वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै स्टिल तथा आइरन १ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोडको आयात भएको छ । त्यस्तै १ खर्ब २४ अर्ब ४४ करोडको मेसिनरी सामान, ८६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सवारी साधन र ७८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको विद्युतीय सामान आयात भएको छ ।
जुन वस्तु उपयोग गर्न देशको कानुनले बन्देज लगाएको छ वा देशको आन्तरिक मागभन्दा अत्यधिक आयात भइरहेको छ त्यही वस्तु वार्षिक करोडौं रुपैयाँको आयात भइरहेको छ । उदाहरणका रूपमा तास र अन्य कैयन् वस्तुहरू आयातको सूचीमा देखिन्छन् । देशमा तास खेल्न अवैध गरिएको छ । भारतबाट खुला सीमा प्रयोग गरेर अर्बाैं रुपैयाँका अनावश्यक वस्तुहरु सहज रूपमा आयात भइरहेको छ । आव ०७३/७४ मा कुल १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको १ करोड ११ लाख तास आयात भएको थियो ।

सुझाव तथा निष्कर्ष : व्यापारघाटा बढ्नुका कारण
सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुमा बृहत् उत्पादन गर्न नसक्दा पनि व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । राज्यले अपनाएको नसुहाउँदो नीतिले बर्सेनि देशमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको हो । देशमा आधुनिक प्रशोधन उद्योग बृहत् उत्पादनस्तरमा विस्तार नभएसम्म व्यापारघाटा बढ्दै जाने हुन्छ ।
२०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो । सरकारले आपैंm निर्यात कम्पनी खोली किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनी ती वस्तु निर्यात गथ्र्यो । आव ०३५/३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजारको मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो, तर हाल वार्षिक करिब सबा अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानुलगायतका कारणले आयात उच्च हुन गएको हो ।
तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात भएको छ । सबै वस्तुका आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । सबै वस्तुका उत्पादन दोब्बर बनाउन लागि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निकै कठिन कार्य छ ।
नेपालका लागि भारत र चीन दुवै विशाल बजार भएकाले उपयुक्त बजारका लागि निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । भारतले बेलाबेलामा नेपालको विषेशत: कृषि वस्तुका निर्यातमा रोक लगाएपश्चात् निकासी हुन ठप्प बन्छ । नेपालको कृषि उत्पादन हुने सिजनमा भारतमा नेपालको कृषि वस्तु निकासी हुन सकेको अवस्था आइपरेको देखिन्छ ।
देशको बढ्दो व्यापारघाटा अत्यधिक भए पनि यसको न्यूनीकरणका लागि वस्तुपरक पहल भने भएको देखिँदैन । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ र निकासी बढाउनुपर्छ भन्ने पहिलो आवश्यकता हो भने दोस्रो विकल्पमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नै हो, तर खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्नतलाई अँगाल्नुपर्छ ।

समाधानका उपाय
आव ०७५/७६ को कृषि विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै कायक्रम छन् । यस आवमा सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, सोलार सिँचाइ पुराइनेछ भनिएको छ । पाँच वर्षमा भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रफल हासिल गर्ने दाबी नेपालको छ । यस्तै यान्त्रीकरणमा स्थिति मानव र पशु श्रममा निर्भर छन् ।
सुपरजोन, ब्लक, पकेटमा बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुराको मूल स्रोत केन्द्र स्थापना, आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीतभण्डार, गोदाम घर, ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख भए पनि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीतभण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापनाजस्ता कार्यक्रम विभिन्न आर्थिक वर्षमा घोषण भए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यस्ता कार्यक्रम नियमित रूपमा ल्याई कार्यान्वयन गर्दै नलग्नु समाधान गर्न नसकिएका कारण बनेका छन् ।
नेपालले आन्तरिक उत्पादन बजार सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाउनेदेखि निकासीमा हुने प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नेसम्मका क्षेत्रमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
व्यापारघाटा कम गर्नका लागि विलासिताका वस्तुको आयात टीबीटी र एसपीएस औजार प्रयोग गरी घटाउन सकिन्छ । खासखास वस्तुका पहिचान गरेर उत्पादन बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । निर्यातमा देखिएका गैरभन्सार अवरोध व्यवस्थापन गरेर लगानी वृद्धि गरी उत्पादन बृहत् रूपमा गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमार्फत लगानी वृद्धि गरेर उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा घटाउन रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन र प्रतिफल प्राप्ति हुन आवश्यक छ । हाम्रो परिवेशमा २० वर्षे पुराना ऐनकानुन र नियममा चलेका छौं । यसले आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । निर्यात प्रवद्र्धनमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ ।