लक्ष्मण ढुंगाना
बिहिवार, कार्तिक १५, २०७५
333

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, बेलासपुरस्थित चिडिमार बस्तीकी उजागर रैदासको सरकारी घरमा बस्ने सपना यस वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ । गत वर्षदेखि घर बनाउन सुरु भए पनि अन्तिम किस्ताको रकम नआउँदा उनले घरको छाना छाउन र झ्याल–ढोका बनाउन सकेकी छैनन् । घर निर्माण पूर्ण नहुँदा चिसोमा खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य हुनुपरेको उनले दुःखेसो पोखिन् ।
“छाना छाउने कर्कट पाता किन्न पैसा छैन,” उनले भनिन्, “चिसो सुरु भइसक्यो, खुला आकाशमुनि कसरी गुजारा गर्ने ?”गुलरिया नगरपालिका–९, टेपरीस्थित सूर्यमुखी टोलकी तिलसरा गाइन पनि रकम अभावमा घर निर्माणको समस्याले पिरोलिरहेको अवस्थामा भेटिइन् । गत वर्ष तीन किस्ता मात्र प्राप्त भएपछि पक्की घर बनाएर ढुक्कसँग बस्ने आशा निराशामा परिणत भएको उनले बताइन् । पैसा नभएपछि अधुरो घरको छानालगायत झ्याल, ढोका बनाउन नसकिएको बताउँदै उनले पक्की घरमा बस्ने सपना पुरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् ।

“घरमा कमाउने मान्छे कोही पनी छैन, ज्यान पाल्न धौधौ छ,” उनले भनिन्, “रकम नभएपछि कसरी बनाउनु ? अब घरले पूर्णता पाउने सपनै होला जस्तो लागेको छ ।” उजागर र तिलसराजस्तै नेपालगन्ज–१२ स्थित चिडिमार बस्तीकी महादी चिडिमारको समस्या पनि उस्तै छ । “बिहान–बेलुकीको छाक टार्न मुस्किल छ, ज्याला मजदुरी गरी कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु कि घर बनाउनु ?” उनले दुखेसो पोखिन् । हिउद याम सुरु भइसकेकाले चिसोमा समस्या हुने भन्दै चाँडै रकम निकासा गरी घरनिर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बनाइदिने भनेको पक्की घरमा बस्ने सपना देखेका बाँके र बर्दियाका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि सरकारी घरमा बस्ने उनीहरूको सपना यस वर्ष पनि पूरा  नहुने भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा बाँकेमा १ हजार २० र बर्दियामा १ हजार ३० घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये गत आव ०७४/७५ मा बाँकेमा ४ सय र बर्दियामा ८ सय सम्पन्न भइसकेको र तीमध्ये केहीको तेस्रो र चौथो किस्ता प्राप्त गर्न बाँकी भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना एकाइ, बाँकेले जनाएको छ ।ती घर निर्माणबापत लाभग्राहीहरूलाई करिब २४ करोड रुपैयाँ वितरण गरी सकिएको सहरी विकासका सूचना अधिकारी होमनाथ भुसालले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा दुवै जिल्लामा थप १/१ हजार घर निर्माण गर्ने भनिए पनि बजेट निकासा नै नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।  
निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका घरलाई भुक्तानी नदिँदै रकम निकासा रोकिएपछि हाल निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सूचना अधिकारी भुसालका अनुसार अब कार्यक्रम तथा बजेट कहिले, कसरी आउँछ, केही टुंगो लाग्न सकेको छैन । “संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले नभएर प्रदेशमा गठन हुने कार्यालयले गर्छ भन्ने सुनिएको छ,” उनले भने, “कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा कार्यक्रम अन्यौलमा छ ।”कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायभित्रका परिवारका लागि बाँके र बर्दियामा २०७३ सालदेखि घर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । भवन निर्माणका लागि अनुदानबापत चारवटा किस्तामा गरी प्रतिपरिवारले २ लाख १५ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी अनुदान समयमै निकासा नहुदा ती समुदाय झनै पीडित बनेका छन् ।