प्रा. डा. हरि शर्मा
शुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५
351

कुनै पनि राष्ट्रिय का परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अनुचित चलखेलले स्थान नपाओस् भन्नेतर्फ सबैले चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ ।

हालसालै हाम्रा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट नेपालको स्वागतद्वारका रूपमा काठमाडौँमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो भौतिक चापका कारण वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अनेक थरीका टीका–टिप्पणी र आलोचनाहरू व्यापक रूपमा आइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलगायत वातावरणविद्, देश–विदेशमा रहेका विज्ञ बुद्धिजीवीहरूबीच मत–मतान्तर दैनन्दिन चर्किंदै गइरहेको प्रस्टै छ । मुलुकमा रहेका ९० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूमध्ये थोरै केही दलले मात्र यस विषयमा टीकाटिप्पणी गरेका छन् ।
झन्डै तीन दशकअघिदेखि नै एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमित क्षमता र यात्रुको बढ्दो हवाई आवागमनलाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन प्रारम्भ भएको जगजाहरै छ । सो अध्ययनको क्रम अहिले पनि टुंगिएको छैन, यद्यपि नेपाल सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटमा त्यसको प्रावधान राखेको छ र अहिले आएर प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणसँग काठमाडौँ–तराई जोड्ने निर्माणाधीन ट्र्याक (द्रुत स्थलमार्ग) पनि गाँसिँदै गइरहेको छ । उपयुक्त दुवै निर्माणहरूले निःसन्देह मुलुकमा पर्यटनको उत्थानका लागि चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको सकारात्मक संकेत प्रवाह गरेका छन् । ४५ किमि लामो नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेलको पनि चर्चा चलिरहेकाले मुलुकमा पर्यटनप्रेमी नागरिकको मनमा एउटा नयाँ उत्साह पलाएको प्रस्टै अनुभव गर्न सकिन्छ ।

मुलुकले अहिले १३ वर्षभित्र मध्यम स्तरको आय आर्जन गर्न सक्ने अर्थतन्त्र र ३० वर्षभित्र विकसित मुलुकको दायरामा पुग्ने लक्ष्यसहितको मार्गचित्र कोरिन लागेको अवस्थामा स–साना ठूला तथा बृहत् आयोजना परियोजनाहरूलाई मूर्त रूप दिनेतर्फ सरकारले इमानदारीपूर्वक आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सचेष्ट रहनु आवश्यक छ । आयात घटाएर निर्यातलार्ई प्रोत्साहन गरिनु झनै जरुरी छ । विलासिताका सामग्री र अनावश्यक अन्य भौतिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढाएर देशलाई व्यापारिक घाटातर्फ धकल्दै वैदेशिक ऋणको अत्यन्तै गहुँगो भार बहन गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना गरिनु अवाञ्छनीय मात्र होइन, देशलाई पूर्ण रूपमा परावलम्बी बनाउनु पनि हुन जानेछ । मित्रताको नाममा केही विकसित मुलुकहरूले हामीलाई सहयोग गरे जस्तो त गर्लान्, तर कालान्तरमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने हामी नेपालीहरूको जीवनमा नकारात्मकता फैलाउने खालको हुन जाने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्र फितलो हुन गई हाम्रो नैतिक अस्तित्व नै क्षीण भएर आफ्नै माटोमा हामीले शरणार्थीको नियति भोगेर बाँच्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । हामी नै हो, कुनै बेला कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियौं र खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक थियौं । आज परिस्थिति उल्टिएर बर्सेनि झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । हाम्रो नवजात संघीयताका नागरिकलाई स्वशासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल भएको कटु अनुभव बटुल्न परिरहेको छ । सर्वसाधारण नेपाली युवाहरू रोजगारी चहार्दै बिदेसिनेदेखि लिएर गाउँघर रुँगेर बस्ने देशवासीहरू अकासिँदो महँगी र बढ्दो दोहोरो–तेहेरो करको मार सहेर बाँच्न बाध्य छन् । मुलुकले दुर्भाग्यवश उन्नतिपथमा अपेक्षित गति लिन सकिरहेकोे छैन । ठगी र भ्रष्टाचारले समाज आक्रान्त छ । सरकारको अकर्मण्यता कसैबाट छुपेको छैन । दुईतिहाइको दम्भले सत्तासीनहरूको मानसिकता असन्तुलित हुँदै गइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तो बेथितिको अवस्थालाई छिचोल्दै हामी नेपालीहरू राष्ट्र–निर्माणको महायज्ञमा होमिएका छौँ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महामन्त्र जप्दै सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र–सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको अवसरलाई सरकारले सही मार्गदर्शन प्रदान गरेर एकताको सूत्रमा ल्याउन नसक्नु खेदपूर्ण विषय हो । हप्काएर, थर्काएर र हामीले बोल्यौं भने जे पनि गर्न सक्छाँै जस्तो गर्दै सरकारले के–कस्तो मूल्यांकनका आधारमा भ्रष्टहरूलाई पुरस्कृत र सम्मानको माला पहिराउने परम्पराको जग बसालिरहेको छ, बुझिनसक्नु छ । पर्यटनको माध्यमबाट देश आर्थिक विकासको लयमा जानेछ भन्ने पूर्वाग्रहका साथ देशभरका तह–तहका सरकारहरूले पर्यटकमाथि लाद्दै गरेका विभिन्न प्रकारका अस्पष्ट कर तथा शुल्कहरूका कारण कहीँ पर्यटन उद्योगमा नकारात्मकताको संक्रमण त हुने होइन ? पर्यटन क्षेत्रका संवेदनशील चिन्तकहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन ? हो भने काठमाडौँदेखि १ सय ८० किलोमिटरको दूरीमा रहेको निजगढमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुलुकले सन् १९९४ मै पहिचान गरिसकेको स्थलमा विमानस्थल निर्माण योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्दा यत्रो बबाल किन ? यस विषयमा सरकारका विभिन्न तहका थिङ्क ट्यांक र सल्लाहकारहरूको मौनतालाई के भन्ने ? नेपालको सरहदभित्रको ६६ लाख हेक्टर जमिनमा हाम्रा वन–जंगलहरू फैलिएका छन् र प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल १ हजार ६ सय ४१ हेक्टरमा रहेको वन फँडानी गरेर बन्छ र जे–जति रूख काटिन्छन् त्यसको सट्टा सरकारले नै १ः२५ का दरले वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ । विमानस्थल एक–दुई वर्षमै तयार हुने त होइन । वन नाश हुँदा वन्यजन्तु तथा चरा–चुरुङ्गीहरूको वासस्थान पनि प्रभावित हुने भएकाले बरु अन्य उपयुक्त ठाउँ चयन गरी अहिलेदेखि नै वृक्षारोपणको काम सुरु गर्ने र तिनको संरक्षणको समुचित व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकको पनि दायाँ–बायाँ यथेष्ट रूखहरू रोपिनुले सडकको सौन्दर्यीकरणमा समेत थप टेवा पुग्नेछ । अहिले नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण विस्तृत परियोजनालाई पारदर्शी बनाउँदै तत्सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरी जनसमक्ष ल्याइनु आवश्यक छ । वैकल्पिक विमानस्थल हामीलाई चाहिएकै हो । तसर्थ यसको निर्माणमा अवरोध पु¥याउनु भनेको हामीले विकासको मार्ग अवरुद्ध पार्नु नै ठहरिन्छ । वातावरणविद्हरूले अनेकन उपाय सुझाएका छन्, जसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु नै पर्छ ।
मुलुकको विकास–निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचारीहरूको आँखा गडेको हुन्छ । भ्रष्ट नेता, राष्ट्र–सेवक र ठेकेदारहरूको चक्रव्यूहबाट उम्केर जनसहभागिता जुटाई मुलुकको पर्यावरण र वातावरणलाई सुरक्षित राख्दै काम अघि बढाइनु जरुरी छ । कुनै पनि राष्ट्रिय का परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अनुचित चलखेलले स्थान नपाओस् भन्नेतर्फ सबैले चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा विभिन्न थरीका राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत फाइदाका लागि केही चतुर, दुष्ट र भ्रष्टहरूले विकास–निर्माणको सत्कार्यमा कोचलो हाल्नु अस्वाभाविक होइन । राज्य संयन्त्र यस मामिलामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु नै पर्छ । तर, रूख काटेर फाइदा लिने मात्र मनसाय हो भने त्यो सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि घातक सिद्ध हुने तर्क पनि आइरहेका छन् । यसबारे प्रस्ट हुन संसदीय उप समितिले तदारूकता देखाएको छ । त्यो प्रसंशनीय हो । स्थलगत अध्ययन भ्रमणपश्चात् संसदीय उपसमितिले के–कस्ता सुझाव पस्कनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
वन्यजन्तु र पन्छीहरूको वासस्थानलाई कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला मन्त्रालयहरू, वातावरणप्रेमी आमजनता, वातावरणविद् प्राकृतिक वनस्पति र वनसंरक्षण समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसमेतको राय परामर्श र विचार नलिई हतारमै विकासका निम्ति विनाशको बाटो रोजिहाल्नु मुलुकका लागि आत्माघाती कदम पनि ठहरिन सक्छ । हुन त हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक चासो दिगो आर्थिक स्रोतको पहिचान नै हो र अहिलेको सन्दर्भमा जलस्रोत र पर्यटनबाहेक हामीकहाँ अन्य कुनै सम्भावना देखिन्न । त्यस कारणले पनि कसरी हुन्छ, भैपरी आउने क्षतिलाई न्यून बनाउँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुने र त्यसले नेपालको पर्यटनलाई विश्वसामु थप मुखरित पार्नेछ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।