कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १८, २०७५
606

चीन र भारत विश्व परिवेशका उदाउँदा शक्ति हुन् । सिमानाको रक्षा तथा नेपालको सार्वभौमिकता अस्तित्वका लागि बोलिएका ती वाक्यांश वर्तमान चिप्स युगका पनि आर्दश वाक्य बनेका छन् । वर्तमान विश्व परिवेशको युद्ध हातहतियारको नभई आर्थिक समृद्धिका निम्ति रहेको छ । सबै मुलुक समृद्ध, सक्षम बन्ने होडमा छन् । नेपाल पनि आर्थिक सामाजिक विकाससँगै समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने होडमा छ । विश्व व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रका लाभहरू उपयोग गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने अभिलाषा नेपालको छ, जसका लागि उत्तर–उत्तर साझेदारी र दक्षिण–दक्षिण साझेदारी अनिर्वाय हुन्छ । नेपाल खुला सिमाना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक गहनताले दक्षिण भारतसित बढी नजिक भएको देखिन्छ र यथार्थमा यस्तै पनि छ । विश्व व्यापार संघ, आसियन, सार्क अनि थुप्रै आर्थिक तथा व्यापारिक सघंसंस्थाको सदस्यता तथा संलग्नता रहे पनि नेपालको दुुई ठूला मुलुकसँगको सहयात्रा बाट लिन सक्ने लाभबाट अझै चुकिरहेको अनुभूति हुन्छ । हाल यी दुई मुलुकसित बिप्पा, पारवहन सम्झौता, दोहोरो कर छुटलगागतका एकल तथा दोहोरो सन्धि–सम्झौता भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा नेपालले भारतजस्तै व्यवहार र प्रणाली चीनसँग अपनाउन सक्ने र त्यसबाट हुने प्रभावका बारेमा प्रस्ट बनाउन खोजिएको छ ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम लम्बाई करिब ८ सय ८५ किमि छ । चीनसँग उत्तरपट्टिको भागमा अग्ला–अग्ला हिमालले उत्तरी सिमानाको काम गरेको छ । यो भूगोलले नेपाल–चीन सम्बन्धमा दरार उत्पन्न त गराएन, तर पनि व्यापार तथा आर्थिक सहयात्रामा धक्का भने पुगेको अनुभूति हुन्छ । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीमा चीनको सदा–भावसहित सहायता हुँदा केरुङ नाका हुँदै आयाल निगमका ट्रयाङ्कर काठमाडांै पुग्न एक दर्जन दिन बित्नुले भूगोल कति वैरी भइदियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो भूगोल आफैँमा वैरीचाहिँ होइन । विश्वका सिंगापुरलगायतका कैयौं भूपरिवेष्ठित युरोपियन मुलुकले भौगोलिक बनावट कुनै पनि हालतमा विकासको अवरोधक हुन नसक्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्व बजारमा सस्तो पनि राम्रो पनि सामानको आपूर्ति गर्ने अब्बल क्षमता चीनले राख्छ । तातोपानी नाका भूकम्पपछि अवरोध हुनाले तयारी पोसाकमा निर्भर नेपालका लागि अभिषाप बन्यो । कलकत्ता बन्दरगाहबाट आयात गर्दा मूल्यमा वेग चल्यो । उत्तर–दक्षिण नाका खुलाउने सपना थुप्रै पटक थुप्रै सरकारका नारा बनेका हुन्, तर व्यावहारिक कार्ययोजना र कार्यान्वयन क्षमता फितलो बन्यो । शासनको पानी पिएसँगै नाका खोल्ने नारा सधैँ नाराकै नालामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । हाललाई उत्तर–दक्षिण रेल्वे सेवा विकास गर्ने सपना बोकिएको छ । समृद्धिको नारा बोकेको यो सरकारसित यो सपनाबाट भाग्ने कुनै बहाना छैन । केरुङ–काठमाडांै रेल सेवा सञ्चालनमा चीन सरकार आफैँ उत्सुक रहेको भाव हुन्छ । यसको अध्ययन तथा डीपीआर तयारीमा प्रावधिक तथा आर्थिक क्षमताको पूर्ण पाठ अगाडि राखेर राज्य, जनता अनि भावी सन्ततिको सपना पूरा गर्ने गरी यो योजना सफल बनाउन सरकार तत्पर रहनुपर्छ । यो कुनै राजनीतिक स्वार्थ तथा लाभको विषय हुनु हुन्न । रेल्वे सेवाले यातायातलाई सहजमात्र नभएर आर्थिक दूरतालाई समेत कम गर्छ । उत्तर–दक्षिण चौडाइ करिब १ सय ९० किमि रहेको यो सुन्दर भूगोलमा नेपालसँगै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशको ठूलो व्यापारमा हावी हुने चीनको निजी स्वार्थ हुन सक्छ, तर नेपालको राजनीतिले रेल्वे सपना पूरा गर्ने कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न । चीन आफैँले १९ मेगा सिटीलाई बुलेट ट्रेनले जोडेर आर्थिक दूरता कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । यसलाई आधार मानेर केरुङ–काठमाडांै–लुम्बिनी रेल्वे सेवा निर्माण गर्न सके आर्थिक तथा सांस्कृतिक माध्यमबाट समुन्नति राज्य निर्माणमा सहयता पुग्छ ।

भारत र नेपालको तराई क्षेत्रमा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । यो बुझाइ र भनाइ आमनेपाली तथा भारतीय जनताको मात्र नभई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्मै प्रवचन छोडेका थिए । वास्तविकता पनि त्यस्तै छ । नेपालको तराई र सीमापारिको भारतीय क्षेत्रबीचमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । भाषागत तथा सामाजिक मूल्य–मान्यतामा एकरूपता छ, तर आर्थिक रूपमा यो सम्बन्ध त्यति पारस्परिक देखिँदैन । औद्योगिक तथा व्यापारीक क्षेत्रमा सन्तुलित सम्बन्ध रहन सकेन् । उत्पादनमुखी कार्यमा समता हुन सकेन । रोजगारी तथा उत्पादन प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । यो सम्बन्ध र परिवेश उत्तरी नाकामा हुन सकेन र हुन सक्ने छाँटकाँट देखिन्न । अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन तराई क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना नेपाल सरकारको छ । योजना सफल भए मात्र आर्थिक दूरता कम हुन्छ । रेल हुँदैमा अर्थतन्त्र सफल हुन्छ भन्ने होइन । रेल्वे सेवाले उत्पादन तथा उपयोग प्रणालीमा सहजता ल्याउँछ, जसले अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । यातायात प्रणालीमार्फत व्यापार तथा बजारीकरणमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । नेपालको उत्तरी भूभागमा शेर्पा तथा भोटेको बसोबास छ । यहाँको उत्पादन बजारीकरण तथा व्यवसायीकरणको अभावमा तड्पिएको अनुभूति हुन्छ । उत्तरी नाकाबाट खुल्ने रेल्वे सेवाले विकास तथा समृद्धिको नवीन मोड लिन सक्छ । आर्थिक दूरता हट्छ । उत्पादन तथा उपभोगमा सहज हुन्छ । अर्थतन्त्रको रफ्तार तेज गर्न पूर्वाधार विकास अनिवार्य हुन्छ । उत्तरी क्षेत्रमा तिब्बत तथा ल्हासा क्षेत्रको वेशभूषा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मिल्दोजुल्दो छ । यो संस्कृतिमार्फत अर्थतन्त्रको लाभ लिने नवीन विकास प्रणाली हो । विकासमा यी शैली अनिवार्य हुन्छ । उत्तर क्षेत्रमा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका आधारमा आर्थिक सामन्जस्यता बढ्छ । हाल चीनका कैयौं सहरसँग नेपालका सहरबीचमा भगिनी सम्बन्ध जोड्न थालिएको छ । यो पर्यटन तथा आधुनिक विकास प्रणालीमा साझेदारी तथा सहकार्य गर्ने प्रगतिशील तरिका हो । पर्यटन व्यवसाय आधुनिक समृद्ध निर्माणका आधार हुन् । यो व्यवसायबाट लाभ लिन सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्यलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । लुम्बिनी र चिनियाँ भिक्षु झाङ्घ जियानबीच पौराणिक कथा पाईन्छ । अरनिकोको आफ्नै पहिचान छ । भृकुटीको पनि छुट्टै चिनारी छ । नरेन्द्रदेव र स्रङचङ गम्पोबीचको सम्बन्ध त्यस्तै सुमधुर थियो । नेपालको कुति, केरुङ, बेत्रावतीलगायतका विभिन्न स्थानले पौराणिक इतिहास बोक्छ । यी र यस्तै पौराणिक स्थानको पहिचान र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । यो पनि समृद्धि तथा समुन्नतिको आधार कोर्ने नवीन मार्गचित्र हो ।
विकास कुनै एक अवयव मात्र अनिवार्य र अभावविहीन हुन्न् । यो त सामूहिक तथा एकीकृत प्रक्रिया हो । विकासको चुचुरो चुम्न सबै पक्षको सहयता र सहकार्य अनिर्वाय हुन्छ । अध्यागमन प्रणालीलाई सहज र सरलता बनाएर चिनका १० प्रतिशत मात्र जनताको बिदा मनाउने र घुम्ने गन्तव्य नेपाल बनाउन सके पर्यटन क्षेत्रको योगदान अनुकरणीय हुन्छ, जसका लागि भिषा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ । यसैका आधारमा पर्यटकको सुरक्षा, होटल तथा अन्य पर्यटकीय सेवा सुविधामा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यो पर्यटकीय प्रणालीमार्फत विकासलाई गति दिने अर्को अभिप्राय हो । विभिन्न योजना तथा रणनीतिले पर्यटकलाई प्राथमिकता राखे पनि व्यावहारिक सफलता हासिल गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी रह्यो । त्यसैले छिमेकी मुलुुककेन्द्रित पर्यटन विकास योजना बनाउनु आजको आवश्यकता हो । नेपाली व्यापारीलाई चीन जान–आउन प्रणालीमा सहज गराउन राज्यले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । चिनियाँ मोडलको विकास प्रणालीको शैली अपनाउने नेपाली राजनीतिमा भावना पैदा हुुनुपर्छ । यो भावना व्यवहारमा उतार्ने क्षमता र तात्पर्यता कर्मचारी प्रशासन र राजनीति दुवैसँग हुनैपर्छ ।
छिमेकीले गरेको सहायतामा पक्कै पनि निजी स्वार्थ हुन्छ । सहायता लिनेभन्दा पनि सस्तो ऋण लिनु राष्ट्रका लागि हित हुन्छ । विकास–निर्माणमा जुनसुकै मुलुकबाट सहायता प्राप्त भए पनि त्यो राजनीतिक दर्शनबाट हेरिनु हुन्न । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको पछिल्लो खिचातानीले प्रस्ट हुन्छ कि नेपालमा राजनीतिक नैतिकताको कमि कति छ भन्ने कुरा । राज्यको हित र भविष्यप्रति बफादार रहेर वर्तमानमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता राजनीतिसित हुन पर्छ । समृद्धिको पाइला टेक्न विश्व परिवेशलाई हैन, छिमेकी परिवेशलाई सम्हाले पुग्छ । विकास प्रणालीमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । अब कुनै बाहाना छैन, सरकारसित एकलौटी बहुमत छ । राजनीतिक स्थिरता छ । सीमित चुनौतीलाई पन्छाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्य प्रणाली तत्पर रहनैपर्छ ।
-दिवस विष्ट