रमेश घिमिरे
सोमवार, कार्तिक १९, २०७५
408

केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायलाई लचिलो र कसिलो बनाएर ब्याजदर र तरलता अवस्थालाई वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयत्न गर्छ ।

नेपाली बैंकिङ प्रणालीको विगत डेढ दशकको विश्लेषण गर्दा तरलता बढी र तरलता अभाव (लगानीयोग्य रकमको अभाव) नियमित बहसको विषय बन्दै आएको छ । कहिले अधिक तरलता भई वाणिज्य बैंकहरूले ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिन ग्राहकलाई अनुरोध गर्छन् । त्यसविपरीत कहिले १५ प्रतिशत ब्याजमा पनि ऋण दिन नसक्ने बाध्यता प्रकट गर्छन् । यसबाट बजारमा उच्च उतारचढाव रहेको स्पष्ट देखिन्छ । फरक यति हो कि अभाव भनिएको अवस्था कुनै आर्थिक वर्ष तीन महिनामा सीमित हुन्छ भने कहिले नौ महिना लम्बिन्छ ।
नेपालमा तरलता अभावको चर्चा हुने गरे पनि वास्तवमा तरलता अभाव भएको तथ्यांकबाट पुष्टि हुँदैन । किनकि निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन, तर माग भएजति कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको चाहि हो; अर्थात् लगानीयोग्य रकम अभाव प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै किसिमले दोहोरिरहेको छ । तरलता अभाव भयो भनेर केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रवाह गर्न जारी गरेको रिपोमा सामान्य माग हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खुला बजार कारोबारमार्फत पटक/पटक गरी केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको भने त्योभन्दा बढी १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ अर्थात् बजारबाट खिचेको छ । तर, बजारमा तरलता अभावको चर्चा लगातार नै भइरहेको हुन्छ ।

नेपालमा उद्योग र उत्पादनमूलक कार्यका लागि वातावरण छैन तर व्यापार तथा एसेम्बलिङको बजार छ । देश विदेशमा घुमेका, हेरेका र देखेका उपभोक्ताको संख्या बढ्दैछ । धेरै किसिमका सामान, सुविधा, सेवा र प्रविधिको व्यापारका लागि त्यस्ता उपभोक्ता भर्जिन मार्केटमा रूपमा रहेका छन् । तरलता अधिक भएका बेला ऋणको ब्याज दर कम हुन सक्छ र त्यस्तो बेला व्यापारीले सामान आयात गरेर स्टक राख्न सक्छन् । यसबाट व्यापारीलाई मात्र होइन, तरलता व्यवस्थापनमा सहजीकरण भई बैंकलाई समेत लाभ पुग्छ र मूल्य स्थिर राख्न पनि मद्दत हुन्छ । तर, यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्न ।
दसैंतिहारको समयमा बैंकहरूबाट रकम निकाल्ने काम धेरै हुनुका साथै सामान आयात गर्न व्यापारीले ठूलो रकमको व्यापारिक कर्जा ल्निे हुनाले उपभोक्ता कर्जाको माग पनि बढ्छ । यसले गर्दा बैंकहरूमा तरलता कसिलो हुन जान्छ । कर्जाको माग भएका बेला बैंकले पनि नाफा कमाउने प्रयास गर्नैपर्यो । चाडपर्वसँग कसिलो भएको तरलता क्रमशः अझै कसिलो हुँदै जान्छ । पुस मसान्तमा सरकारले अर्धवार्षिक कर असुल गर्छ, विकास खर्च भने पुस मसान्तसम्म पनि शून्य प्रायः हुन्छ । चैत मसान्तमा फेरि दोस्रो चौमासिक कर असुल गर्छ, विकास खर्च ८/१० प्रतिशत मात्र भएको हुन्छ ।
सरकारले करका रूपमा जनता र व्यापारीबाट पैसा खिचेर थुपार्ने तर विकास निर्माण गरेर खर्च नगर्ने हुँदा बैंकमा तरलता प्रत्येक वर्ष कसिलो हुन पुग्छ । त्यसको साथै सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋणसमेत उठाएर बजारको तरलता खिच्छ । जेठ र असारमा विकास निर्माणले तीव्रता पाउने तथा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पनि भुक्तानी गर्ने हुँदा बजारमा पैसा फिर्ता आई असार र साउनमा तरलता अधिक हुन जान्छ । त्यसैले सरकारी वित्त प्रणालीकै कारण यो चक्र हरेक वर्ष चल्दै आएको छ ।
यसैगरी, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाले तरलता कसिलो र खुकुलो पार्न भूमिका खेलेको छ । साथै, सन्तुलन गर्न पनि भूमिका खेलेको छ । दसैंतिहारको पूर्वसन्ध्यामा बैंकबाट ऋण लिने र रकम निकाल्नेको मात्रा बढेको समयमा विदेशमा रहेका कामदारले रेमिटयान्सका रूपमा डलर पठाउने वा आउँदा ल्याउने मात्रा पनि बढ्छ । यसले बैंकहरूलाई राहत दिने गरेको छ । तर, यसपटक भने असोज महिनामै बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखियो अर्थात् सरकारी वित्त प्रणालीले पहिलो त्रैमासमा नै बजारमा असन्तुलन ल्याइदियो ।
नेपालमा तरलता अभावको चर्चा हुनुको पछाडि पुँजी पलायन पनि एउटा कारण हो । नेपालबाट भारतमा उद्योग व्यापारदेखि बैंक बचतमा लगानी गर्नेसम्मका लागि ठूलो धनराशि जाने गर्छ । बैंकबाट लिएको ऋण पनि ठूलो मात्रामा अपचलन भएर गैरबैंकिङ कारोबारमा प्रयोग हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले डलर र भारु सटहीमा कडाइ गरेका कारण अनौपचारिक बजारमा यसको कारोबार ठूलो मात्रामा हुने गर्छ । कानुनी रूपमा नेपालीलाई विदेशमा पुँजीगत लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा हुन्डी कारोबार पनि फस्टाएको छ । त्यसैगरी व्यक्ति–व्यक्तिबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर गर्ने कारोबारको परिमाण पनि ठूलो छ । वित्तीय क्षेत्र बाहिरका यस्ता कारोबारले वित्तीय क्षेत्रमा असर पारिरहेको हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा केन्द्रीय बैंकले बजारमा मुद्रा आपूर्ति कति छ भन्ने सही आकलन गर्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायलाई लचिलो र कसिलो बनाएर ब्याजदर र तरलता अवस्थालाई वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयत्न गर्छ । तरलता कसिलो भएर ब्याजदर उच्च हुन थाल्यो भने केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदाय बढाएर तरलता सहज बनाउने प्रयत्न गर्छ । तर बैंकिङ प्रणाली बाहिर पनि ठूलो कारोबार हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकका नीति, नियम र हस्तक्षेपले बजारमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्दैन । नेपालम हाल भएको ठूलो समस्या यही हो ।
बैंकहरूको निक्षेपको स्रोत सरकारी विकास खर्च र रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएको महिना बैंकहरूमा तरलता कसिलो भइहाल्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा ८.६ प्रतिशत बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर अघिल्ला वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा न्यून भएका कारण गत आर्थिक वर्षभरि नै तरलता अभाव भएको विषय बहसमा रह्यो ।
सरकारी पुँजीगत खर्च ०७४/७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.४ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, तर खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हरेक वर्ष मौज्दातमा रहने गर्छ । यदि सरकारको सम्पूर्ण स्रोत खर्च हुने हो भने तरलतामा सहजता आउनुका साथै अर्को वर्षको राजस्व र निक्षेप दुवैमा बढोत्तर हुने थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारी राजस्व १९ प्रतिशत बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप त्यति नै गर्न सक्छन्, जति पैसा बजारमा छ । उनीहरूले निक्षेप बढाउने सक्ने कुरा होइन, ब्याज बढी दिएर एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप अर्कोमा तान्न मात्र सक्छन् । अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खोसाखोस गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन, किनकि उनीहरू निक्षेप बढाउन सक्दैनन् । तर, कर्जा प्रवाह भने बढाउन सक्छन् । झन् लगानीकर्तालाई मुनाफा धेरै दिनुपर्ने दबाबमा कर्जा प्रवाहमा चर्कै प्रतिस्पर्धा पनि गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंक निक्षेप १९ प्रतिशत बढेर २०७५ असार मसान्तमा २७ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भई कुल कर्जा प्रवाह असार मसान्तमा २७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पँुजी र निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको कारण बैंकहरूलाई कर्जाको बजार विस्तार गर्न कहिलेकाहीं अप्ठेरो पर्छ । मुनाफाको दबाबमा छिटो तथा सुनिश्चित मुनाफा आउने क्षेत्र छोडेर उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाहको लागि केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा दिएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोग उल्लेख्य हुन सकेको छैन ।
जसका कारण गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकको अन्तरबैंक ब्याजदर सात महिनामा ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रही वार्षिक औसत दर ३.५४ कायम भएको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्तरबैंक दर २.६ प्रतिशत कायम भएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १.५ प्रतिशत कायम भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १९.४ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष मुद्राप्रदाय १५.५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि यता अन्य आर्थिक वर्षमा १९ देखि २० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७५ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप दर ६.४९ प्रतिशत र कर्जा दर १२.४७ प्रतिशत रहेको छ । २०७४ असारमा यी दरहरू क्रमशः ६.१५ प्रतिशत र ११.३३ प्रतिशत रहेका थिए । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर २०७४ असारको ९.८९ प्रतिशतको तुलनामा २०७५ असारमा १०.४७ प्रतिशत कायम हुन आएको छ ।
तसर्थ यी तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने सरकारी वित्त प्रणालीकै कारण हरेक वर्ष चल्दै आएको अधिक तरलता तथा तरलता अभाव दोहोरिरहने यो चक्र तोड्न सरकारको कठोर हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । सरकारले कठोर कदम चालेर सरकारी खर्च प्रणालीको चक्र बदल्न नसक्ने हो भने यो समस्या दोहोरिइरहने पक्का छ ।