कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५
370

अहिले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट धमाधम कानुनहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
हाल विद्यमान श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका अधिकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रस्तावअनुरूपको व्यवस्था निजामती कर्मचारीलगायत सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीका लागि व्यवस्था छ/छैन ? भनेर नियाल्न जरुरी छ ।

वि.सं. २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जानक्रान्तिको सफलताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान जारी भएको ३ वर्ष व्यतीत भएको छ । संविधानमा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ३१ प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस क्रममा श्रमिक वर्गको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा ३४ मा श्रमको मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ ।

संविधानमा श्रमसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, यस्तै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजीम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी मूलभूत रूपमा तीनवटा विषयमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको श्रमिक वर्गले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । अहिले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट धमाधम कानुनहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर, श्रमसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै निर्माण भएका श्रम ऐन २०७४, ट्रेड युनियन ऐन– २०४९ र सामाजिक सरक्षा ऐन २०७४ बाट श्रमिक वर्गले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने भएकाले, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम २०७५ असोज ३ गतेअगाडि नै श्रमसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनु नपर्ने सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
वास्तवमा संविधानमा उल्लिखित श्रमसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गतका अधिकारहरू श्रमिक वर्गले निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत छैन । संविधानको धारा ३४ को उपधारा १ मा नै ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनी स्पष्टीकरण समेत उल्लेख गरेको हुँदा रोजगार दाताको हैसियतले सरकारी अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, कार्यालयमा काम गर्ने सबै कामदार कर्मचारी श्रमिक हुने स्पष्ट छ ।
यसै गरी पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ वैशाख २८ गतेको बैठकबाट पारित विशेष प्रस्तावमा पनि सुरक्षा सेवामा संलग्न राष्ट्रसेवक, उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखबाहेकका निजामती कर्मचारी एवं पेसाकर्मीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अभिसन्धिअनुरूप ट्रेड युनियन अधिकार (ट्रेड युनियन खोल्न, ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन, सामूहिक सौदाबाजी गर्न र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी माग प्राप्तिका लागि दबाबमूलक कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको र तदनुरूपको अधिकार प्रदान गर्न श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा संशोधन गर्न १२ वर्षअगाडि नै नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।
हाल विद्यमान श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका अधिकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रस्तावअनुरूपको व्यवस्था निजामती कर्मचारीलगायत सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीका लागि व्यवस्था छ/छैन ? भनेर नियाल्न जरुरी छ । जहाँसम्म श्रम ऐन २०७४ को कुरा छ, श्रम ऐन २०७४ मा ‘श्रमिक’ को परिभाषा संविधानमा उल्लिखित परिभाषाअनुसार नै उल्लेख छ, तर ऐनको दफा १८० को १ (ख) मा निजामती सेवाको हकमा श्रम ऐन लागू नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । श्रम ऐनले श्रमिक वर्गको न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुरूपका सेवा, सर्तसुविधाका व्यवस्था श्रमिक वर्गले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै सामूहिक सौदाबाजीका लागि दफा ११६ बमोजिम सामूहिक मागदावी पेस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, दफा १२३ मा सामूहिक माग दाबी पेस गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत निजामती कर्मचारीलगायत सार्वजनिक संस्थान, बैंक, स्थानीय तह, स्वास्थ्य क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र आदिमा बनेका ट्रेड युनियन संघ र प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक मागदाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । दफा १२३ को प्रावधान त निजी क्षेत्रका व्यवसाय र प्रतिष्ठानका लागि मात्र सामूहिक माग दाबी गर्न पाउने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
यसै गरी २०४९ मा बनेको ट्रेड युनियन ऐन पनि वर्तमान संविधानको भावना र संसद्बाट पारित प्रस्तावअनुरूप निजामती कर्मचारीलगायतका सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीका लागि तर्जुमा हुने विषय नै भएन र २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन सार्वजनिक क्षेत्रका लागि तर्जुमा नभएको सरकारी अधिकारी र विज्ञहरू बताउँछन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा खडा भएका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, सञ्चालन यिनैै श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन र नियमावलीबाट हुँदै आएका छन्, तर श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन सार्वजनिक क्षेत्रमा लागू हुने गरी परिभाषित गरिएको छैन । यसरी हेर्दा संविधानको भावना र संसद्बाट पारित प्रस्तावअनुरूप सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने स्थिति आफैं बनन सकेको छैन ।
यतिखेर संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन–कानुनहरू तर्जुमा भई धमाधाम संसदबाट पारित भइरहेका छन् । अतः निजामती कर्मचारीलगायत संस्थान, बैंक, स्वास्थ्य क्षेत्र, विशवविद्यालय, सरकारी विद्यालय आदि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीका लागि निर्वाध रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी श्रम कानुनमा सुधार हुन जरुरी छ । यसका लागि हालको श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा सबै क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी ‘श्रमिक शब्दमा सरकारी, तथा अर्धसरकारी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी भन्ने शब्द थप गरी सुधार गर्नुपर्छ । यसै गरी हालको श्रम ऐनको दफा १२३ मा सरकारी, अर्धसरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन संघहरूले सरकारको सम्बन्धित निकाय वा प्रतिष्ठानहरू मागदाबी पेस गर्न सक्ने भनी थप गरी सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै ट्रेड युनियन ऐनका दफा ९ (ख) मा ट्रेड युनियन संघ, महासंघको काम कर्तव्य अधिकारअन्तर्गत ट्रेड युनियन ऐनको दफा १२ मा मागदाबी पेस गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संघ र ट्रेड युनियन महासंघले पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय वा व्यवस्थापनसमक्ष माग दाबी पेस गर्न सक्ने भनी सुधार गर्नुपर्छ ।
संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, श्रम ऐन–२०७४ मा हायर एन्ड फायर र नो वर्क नो पेको नीतिलाई समावेश गरिएको छ । रोजगारदाताले ऐनको दफा १४५ मा श्रमिक कटौती गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । रोजगार दाताले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक संख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा रोजागारदाताले श्रमिकको संख्यामा कटौती गर्न सक्नेछ, भनी उल्लेख गरिएको छ ।