भगवान खनाल
बुधवार, कार्तिक २१, २०७५
403

सुशासनले शैक्षिक उपलब्धिलगायत विद्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा, नीति, कार्यक्रम, बजेटलगायत समग्र पक्षको झलक दिन्छ ।

मेरो अटो–इथ्न्नोग्राफ्रीमा तनहुँको आँबुखैरेनी कार्यक्षेत्र रहँदा त्यहाँको एक विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा हतपत बाहिरीयाले थाहा पाउन सक्दैनथे । वरपरका सरकारीसहित निजी विद्यालयको नतिजा थाहा हुँदा पनि त्यस विद्यालयको वास्तविक नतिजा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसमेतलाई थाहा हुँदैनथ्यो । यकिन तथ्यांक हुँदाहुदै पनि विद्यालयका साहु नतिजालाई सेयर गर्न संकोच मान्थे । उनले एकपटक छात्रावास शुल्क नतिरेको बहानामा एसएलसी परीक्षाको लब्धांकपत्रसमेत समयमा नदिएको गुनासोसमेत आएको थियो । यसले विद्यालय शिक्षामा सुशासनको खाँचो रहेको देखाउँछ ।
नेपालका अधिकांस सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयले आवश्यक सूचनाको सम्प्रेषण कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा सरोकारवालाहरूलाई गरेको पाइन्न । यसले विद्यालय तहमा सुशासनको पक्ष कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ । विद्यालय शिक्षाको विभिन्न सूचकमध्ये सुशासन मुख्य हो । यसले शैक्षिक उपलब्धिलगायत विद्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा, नीति, कार्यक्रम, बजेटलगायत समग्र पक्षको झलक दिन्छ । सुशासनमा ध्यान नदिएका विद्यालयको शैक्षणिक पाटोमा पनि बादल लाग्ने सम्भावना रहन्छ । जबसम्म विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनले सुशासनका सूचकलाई सरोकारवालाबीच आदानप्रदान गर्न आवश्यक ठान्दैनन् वा बेवास्ता गर्छन् तबसम्म विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा बादल लागिरहन्छ । यसैले सुशासन सर्वप्रथम विद्यालयभित्रका शिक्षक–शिक्षकबीच, शिक्षक– विद्यार्थीबीच आपरिहार्य छ । विद्यालयको नीति नियम बनाउन, त्यसलाई पालना गर्न, आर्थिक हरहिसाब, दायित्व, जिम्मेवारीको बाँडफाँड, नेतृत्वको पारदर्शिता र हस्तान्तरण जस्ता पक्षहरू शिक्षक–शिक्षकबीचको आपसी सञ्चार विनियमका लागि पनि जरुरी छ । एकाधबाहेक अधिकांश सरकारी विद्यालयमा यी पक्षहरूमा शिक्षक–शिक्षकबीच समयमा सञ्चार हुन सकेको स्थिति छैन । अझै पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले वार्षिक बजेट बनाउने अभ्यासै गरेका छैनन् । तिनले बजेट बनाउने, पारित गर्ने, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने, नियमानुसार बजेट स्रोतान्तर गर्ने, स्रोतको खोजी गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य, प्रगति वा चुनौतीको आधारमा आउने आवमा सुधार, परिमार्जन वा परिवर्तन गरिने अभ्यास शिक्षा ऐनले निर्धारण गरेअनुसार नहुने भएकाले त्यस्ता पक्षमा विद्यालयमा सुशासन छैन । विद्यालय शिक्षाको सुशासनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन, रूपान्तरण, हस्तान्तरण, भ्रष्टाचारविहीनतालगायतका अन्य पक्षहरू रहन्छन् ।

विद्यालयमा शिक्षामा उत्तरदायित्व दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म नीतिगत कुरामा अल्झिएको (डार्लिङ–ह्यामोनड : २००४, एन्डरसन : २००५ र वोइसनमान र साथीहरू : २००९) बताइन्छ । यसबाहेक पनि अन्य पक्षहरू पनि विद्यालय शिक्षाको जवाफदेहितामा पर्दछन् । विद्यालय निरीक्षण, चक्रिय कार्यक्रमको पुनरावलोकन, तथ्यांकको प्रकाशनलगायतका नतिजामुखी जिम्मेवारीका पक्ष पनि (एन्डरसन : २००५, फ्रिडम्यान : २००५) पर्छ । नेपालमा हरेक शैक्षिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई कुन विद्यालय भर्ना गर्ने भन्ने समस्यामा हुन्छ । विश्वविद्यालय छान्ने सवालमा पनि यही समस्यामा विद्यार्थी अभिभावक हुन्छन् । अभिभावक र विद्यार्थी सञ्चारमाध्यममा छाउने मौसिमी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । विगतमा साविकको शिक्षा विभागमार्फत् विद्यालय शिक्षाको तथ्यांकको एउटा प्रकाशित गथ्र्यो । फ्ल्यास रिपार्ट हार्ड र सफ्ट कपीमा प्रकाशन गथ्र्याे । त्यसमा कम्तीमा विद्यालय संख्या (भौगोेलिक, विकासक्षेत्र, अञ्चल, जिल्लागत) रूपमा प्रदान हुन्थ्यो । शिक्षकको संख्या पनि प्रदान हुन्थ्यो । यी काम सरकारी तबरबाटै हुन्थ्यो । बजारले खोजेजस्तो विद्यालयीय तथ्यांक त्यस रिपोर्टमा नभए पनि एउटा मोडुलमा तथ्यांक बनाउने गरेको थियो । तर, नयाँ संरचनामा अब ती विगतका तथ्यांकहरू पुराना भइसकेका छन् र नयाँ तथ्यांकहरू बाहिर ल्याउन केही समय लाग्ने देखिन्छ सरकारी रूपमा । गैरसरकारी क्षेत्रले विद्यालय शिक्षाको तथ्यांक वा सूचनाको विकास नेपालमा गरेको छ जस्तो लाग्दैन । तर, समय र बजारको माग र आवश्यकता विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू एउटै डालोमा पाइनुपर्छ, चाहे त्यो सरकारी, निजी क्षेत्र वा कुनै सामुदायिक संस्थाहरूबाट नै किन नहोस् ।
कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सूचनाको पहुँच विश्वव्यापी मान्यता बनिसकेको छ । यो मानवाधिकारको पक्ष समेत हो । वास्तवमा सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा सुशासनले बढी महत्व राख्छ । विभिन्न देशमा चलेका सामाजिक अभियानहरूले पनि सूचनाको हक लागू गर्न दबाब सिर्जना पनि गरेको पाइन्छ । देशको संविधान, कानून, ऐन, नियमहरूले यसको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । नागरिकलाई शिक्षा (सरकारी वा निजी) को खुला रूपमा सूचनाको पहुँच हुनुपर्छ । शिक्षामा भ्रष्टाचार रोक्न, शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवार बनाउँदै सुशासन कायम राख्न सूचनाको पहुँच नै आधारस्तम्भ हो । विद्यालय सुशासनमा कानुनपालन, समता र समावेशीपन, सहभागिता, सहमतिउन्मुखता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, सक्षमतालगायतका पक्षहरू पनि पर्ने भएकाले यसले विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको भ्रष्टाचारलगायतका विकारहरूलाई निर्मूल गर्दै गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा कायम राख्न मद्दत गर्छ । संसारभर शिक्षाको सम्बन्धमा नागरिकको सूचनाको पहुँचले विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उदाहरण पाइन्छ । वास्वतमा यसले वास्तविक, यथार्थ, विश्वसनीय, भरपर्दो सूचना र जानकारी मात्रै सम्प्रेषण गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, त्यसमा देखिएका देखिएका चुनौतीहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरूसमेत प्रदान गर्छ । यस्ता तथ्यांकले विद्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य खतरा घटाउन मद्दत गर्छ । यसैगरी विद्यालयलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । वास्तवमा यो कार्यले सकारात्मक पक्षलाई मात्र उजागर गर्छ ।
भर्खरै युनेस्कोले अस्ट्रेलिया, इन्डोनोसिया, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र फिलिपिन्समा विद्यालय तथ्यांकमा नागरिकको सूचनाको पहुँचसम्बन्धी अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छ । युनेस्कोले एसिया प्यासिफिसक क्षेत्रका देशमा स्कुल रिपोर्ट कार्डको प्रयोगमार्फत् शिक्षामा पारदर्शिता र जिम्मेवारीको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । यसको लागि ६ वटा देशका सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्कुल रिपोर्ट कार्डसम्बन्धी अलगअलग अवस्था अध्ययन भएको थियो । यस्ता कार्डले नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्ने र व्यवस्थापकको काममा सहयोग पु¥याउँछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि व्यवहारमा लागू भएका छन् । तीनै तहका सरकारमा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय अधिकार रहेकाले त्यसमार्फत विद्यालय शिक्षामा देखिएका असंगत व्यवहारलाई निदान गरी समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । यसैगरी अदालतलगायतका न्यायिक निकायले नेपालको विद्यालय शिक्षामा भएका आर्थिक दुरुपयोगमाथि बेलाबखत न्यायिक निरुपण गर्दै आएका छन् ।
धेरै देशले विद्यालय तहको तथ्यांकको सेयरिङ स्कुल रिपोर्ट कार्डमार्फत दिने गरेका छन् । अनलाइन र अफलाइन भर्सनमा समेत यस्ता तथ्यांकहरू प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस कार्डमा विद्यालयसम्बन्धी विविध जानकारी दिने गरिएको छ । यस कार्डमा उल्लेख हुने त्यस्ता विद्यालय स्तरका तथ्यांकबाट अभिभावकले विभिन्न जानकारी पाउने गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा अहिले सूचनामा नागरिकको पहुँच सबैले स्विकार्दै आएको तथ्य हो । यस्ता खुला तथ्य, तथ्यांकले वास्तवमा सुशासनका मुख्य सूचकहरू प्राप्त गर्न मात्रै होइन, सरकारी गैरसरकारी निकायहरूलाई अनुगमन, मूल्यांकन, अध्ययन गर्न र नीति निर्माणमासमेत सहयोग पु¥याउँदै गलत अभ्यास भए हटाउन र समस्याहरू समाधानमा पनि उत्तिकै सहयोग गर्छ ।
युनेस्कोको आईआईईपीकी कार्य व्यवस्थापक विज्ञ माउरिएल पोइसनले खुला विद्यालय तथ्यांकले प्राविधिक पक्षलाई मात्र नभई राजनीतिक मुद्दासमेत रहेको बताएकी छन् । यस्तै, युनेस्कोको आईआईईपी डाइरेक्टर सुजाने ग्रान्ट लिविसको शब्दमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मुख्य बाधक हो । उदाहरणका लागि भारतको सार्वजनिक शिक्षा निष्प्रभावी हुनुमा भ्रष्टाचारलाई बाधक मानिन्छ । लिविस भन्छन्, “खुला विद्यालय तथ्यांक वास्तवमा वास्तविक खेल परिवर्तकको सक्षमता राख्छ ।” पाइसनले पंक्तिकारसँग इमेल प्रतिउत्तरमा नेपालजस्तो संघीय मुलुकले अस्ट्रेलिया र बंगलादेशको स्कुल रिपोर्ट कार्ड प्रणालीबाट पाठ सिक्न सक्ने बताइन् । अस्टे«लियन तथ्यांक विभागका अनुसार त्यहाँ जम्मा ९ हजार ४ चय वटा विद्यालय छन्, जसमा ६ हजार ६ सय ३४(७१ प्रतिशत) सरकारी विद्यालय, क्याथोलिक स्कुलको संख्या १ हजार ७ सय ३८(१८ प्रतिशत) र स्वतन्त्र/व्यक्तिगत विद्यालयको संख्या १ हजार ४२ (११ प्रतिशत) रहेको छ । अस्ट्रेलियामा राष्ट्रिय स्तरमा एक्रा भन्ने संस्थाले माई स्कुल नामक स्कुल रिपोर्ट कार्डमार्फत अनलाइन, अफलाइन सूचना प्रवाह गर्छ भने बंगलादेशमा भने यो जानकारी अनलाइनमा नभई अभिभावक, शिक्षकले माग गरेमा मात्रै सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ ‘माई स्कुल’ नामक वेबसाइट बनाएर विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालयका बारेमा सूचनाहरू राखिएको छ । यसमा विद्यार्थी संख्या, तिनको हाजिरदेखि शैक्षिक उपलब्धि र विद्यालयको वित्तीय विवरणसम्मको पहुँच छ । बंगालदेशमा पनि विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तथ्यांकहरू राख्ने गरिएको छ, जसमा विद्यालयका सूचनादेखि विद्यार्थी भर्ना, लगानी, शिक्षकको संख्या, योग्यता, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, भौतिक पक्ष, उपलब्धिललगायतका पक्षहरू समावेश गरेको हुन्छ । निश्चय नै, प्रविधिको युगमा प्रणालीबद्ध किसिमले विद्यालय शिक्षासम्बद्ध तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्य गरेमा वास्तवमा यसले विद्यालय सुशासनको प्रमुख आधारशिलाहरू उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालगायतका पक्षलाई अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरी त्यसको लाभ सबैले उत्तिकै रूपमा परख गर्न पाउनेछन् ।