रमेश भट्टराई
बुधवार, कार्तिक २१, २०७५
392

आज बोलिरहिएको नयाँ नेपाल निर्माणको विषयमा जादुको छडीझैँ परिवर्तन नहोला, तर आशा नवपरिवर्तनकै हो ।

संविधान र विगत
हिजोकै इतिहासतिर नियाल्दा प्रतीक्षाको लामो घडीपछि विभिन्न प्राकृतिक विपत्, सङ्क्रमणकालीन चुनौतीका बीचमा देशले जनमुखी संविधान पायो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई जनमुखी धारमा राखेर संविधान कोरिएको छ । आज विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थामा मुलुक मोडिने कोसिसमा लम्कँदै गर्दा जनचाहना सत्तापक्षी वा विपक्षी नेतृत्वको बोलीमा पनि फरकता छँदै छैन । तब लाग्छ समस्या कहाँ छ ? किन खोजिएको त्यो परिवर्तनको बाटोमा बाधा छ, धिमी गति छ, के समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको परिकल्पनामा देश मोडिँदै छ । विगततिर हेरौँ– सन् १९४८ बाट नेपालमा लिखित संविधानको इतिहासले बिजाङ्कुरण भएसँगै वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा आइपुग्दा नेपालमा ७ वटा संविधानहरू जारी भए । विगत सात दशकदेखिको आशा संघीय लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नेपालको संविधान, २०७२ को मूल विशेषता हो । आज बोलिरहिएको नयाँ नेपाल निर्माणको विषयमा जादुको छडीझैँ परिवर्तन नहोला, तर आशा नवपरिवर्तनकै हो । विकास र समृद्धिमा लम्कने मार्ग समात्दै छौँ । यदि यसो हो भने त्यो बाटो के हो ?

१ सय ४ वर्षे राणाहरूको तानाशाही शासनव्यवस्था पश्चात् लागू भएको अन्तरिम संविधान २००७ ले शासनसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार राजामा नीहित गराएको थियो । आज जनताले जे चाहेको हो त्यो व्यवस्था त छँदै छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध भएको भनी संसद विघटन गरेपछि राजा महेन्द्रले शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाल विशेष ऐन जारी भयो । यसको परिणाम स्वरूप नेपालको संविधान, २०१९ को पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । यो पनि २०२३, २०३२ र २०३७ गरी तीन पटक संशोधित भएको इतिहास छ । पञ्चायतविरुद्ध जन सागर उर्लिएपछि २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरियो । इतिहासलाई नियाल्दा सत्तालिप्साका मोहले राजा वीरेन्द्रको परिवारकै हत्याकाण्ड हुनु नेपालको दु:खद घटना बन्यो । एउटा कल्पना मात्र यदि राजदरबार हत्याकाण्डको वितण्डा नभएको भए देशको कथामा राजाको अस्तित्व पनि रहन पनि सक्थ्यो होला । देश शोकाकुल अवस्थामा रहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा मुलुकको शासन चल्दै गयो । विविध राजनीतिक उथलपुथल र अनेक घटनाले चर्को रूप लिने क्रममा २०६३ मंसिर ७ गते सात दलीय गठबन्धन र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । १९ दिनको लामो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभाबाट राजसंस्था हट्यो तब सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने तथा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्थामा देश अघि बढ्यो । जब परिवर्तनको रेखी हालिन्छ तब देशले आशाको बीजाङ्कुरण गर्दो रहेछ, जसको परिणाम स्वरूप अन्तरिम संविधान, २०६३ सात दल र माओवादी शीर्ष शिखर वार्ताबाट ८ बुँदे सम्झौता घोषणा भयो । यो पनि तेह्रौँ पटकसम्म संशोधित भयो । तब, संविधान सभाबाट भाग ३५, धारा ३०८ र ९ अनुसूचीहरू रहेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यही सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधानको संघीय शासन व्यवस्थामा आज हामी छौँ जब कि बहुमतको सरकारसँग संविधान कार्यान्वयनको आशा छ । ती प्रतिनिधि जसलाई हामी सत्तोसराप गरी गाली गरिरहेका छौँ जसलाई हामीले नै भोट दिएर चुनेर पठाएका छौँ ।

परिवर्तन कि चङ्गुल ?
शासक जनताबाट चुनिन्छ । शासन जनतालाई गरिन्छ । शासकले जनताको अहित हुने कुरा त गरेकै हुँदैन । जनता पनि देशकै हित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षामा वर्तमान सरकारसँग अपेक्षारत छन् । जनताले सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाजको विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको करिब ७० दशकभन्दा बढी भइसकेछ । समस्या नआउने समय अवश्य पनि हुँदैन । हिजोका नीति र कानुन आज असान्दर्भिक हुनु पनि नौलो विषय होइन, समयसँग परिवर्तित हुन्छ नै । यद्यपि देशमा आज पनि फेरि राष्ट्रियताको नाममा महत्वकांक्षाको खोल ओढिएको तीतो यथार्थ घट्यो भनेर तबसम्म भन्ने अवस्था रहँदैन जबसम्म देशले आफ्नो खुट्टामा टेकेर उभिने पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । यथार्थको धरातल खोतलौँ, आखिर सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा के पाउँदै छन् त ? हिजो बुझेर या नबुझी तिनै जनता यसैको विषयमा मैदानमा उत्रिएकै हुन् । आज फेरि विकासको मियो सम्हाल्नेहरू अल्मलिएर देश भन्दा गोजीतिर, आफन्त अनि भ्रमणको मौकामा चौका हान्ने स्वार्थको चक्रव्यूहबाट देशको स्वार्थ भुलेर जनतालाई आँखामा छारो हालिरहन्छन् भने देश अब कता जान्छ ? देशमा स्वतन्त्रताका नाममा विखण्डनको स्वर जाग्नु पनि राम्रो होइन । जातिगत, धार्मिक, पाटीगत, आर्थिक स्तरगत मनमुटावको स्वार्थी भावनाले राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्छ । नेपालमा अनेकताभित्रको एकता छ, बहुजातिगत वैशिष्ठ्य छ । समावेशी समाजको विकास त प्रेममा हुन्छ,, युद्धमा होइन । यो कुरा सामान्य होइन, ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने भावबिनाको विकासले विनाश उब्जाउँछ, न त म फलाना पार्टीको हुँ भन्नुपर्ने हो भने । समाजमा अन्धविश्वास तोड्न सक्नुपर्छ भने त्यो प्रेमबाट जति सजिलो छ त्यति दबाबबाट गाह्रो नै हुन्छ । मजदुर, सर्वधारण र गरिबी उत्थानको कार्यक्रमसँग बेरोजगारिता हल गर्दै जाने हो भने आज भनिरहिएका अनेकौँ समस्या स्वत: हल हुन्छन् र परिवर्तन पनि वास्तवमा यही नै हुन सक्छ ।
देशले गरिबी, अभाव, अवसरको अभावका पीडा अनि सामान्य मान्छेका समस्या समस्यै नबन्ने पीडामा जल्नै परेका समस्या उत्तिकै छन् । सडकमा दुई–चार जनाको साथ लिएर नउत्रेसम्म सर्वसाधारणका जटिल समस्या पनि अनसुना बन्छन् । तुहिन्छन् । पीडितले सरकारलाई सरापेरै मर्ला तर राज्यले न्याय दिन सक्दैन । यी विषय न त सरकारविरोधी आवाज हुन् न कसैका पक्षपोषण– यी खाली हिजैदेखिका तीता डकार हुन् । सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने यही खेलबाडको किचलोमा सत्तधारीहरू अल्झिरहने हो भने यो विकासको उत्कर्षमा दौडनुपर्ने समय त्यसै तुहिन्छ । जनताको आवाजलाई ससाना नेतृत्वले कुण्ठित पारिरहेमा देशले चाहेको परिवर्तन अल्मलिरहला भन्ने भय बढिरहन्छ । पछि फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा बेलामा कर्मशील बन्नुमा बुद्धिमत्ता होला । मननयोग्य दृष्टान्त : लोडसेडिङमुक्त नेपालका निर्माणमा कुलमान घिसिङको योगदान वास्तवमा भएकै वस्तुको द्रुत र व्यवस्थित व्यवस्थापन मात्र थियो । भंष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थको पोको, अवसरहरूमा क्षमताभन्दा पाटीले काखी च्यापेर माथि लाने प्रवृत्तिको निर्मूल गरेर अवसरका पोका बजारमा फाल्ने हो भने देश पनि बन्छ र सत्ता पनि दर्बिलो बन्छ । हरेक व्यवस्थापनका पाटामा अनलाइन प्रविधिमय बनाएर युवाको ज्ञानलाई सम्मान गर्न नसक्नु नै काममा ढिलासुस्ती गरेर जनतालाई सास्ती दिँदै भ्रष्टाचार गर्ने मार्गलाई जोगाउनु हो । केही गर्नै पर्दैन, जनतालाई विकास निर्माणका प्रविधिगत दक्षतामा अवसर दिएर सरकारले लम्बेतान प्रक्रिया होइन जिम्मेवारी र अठोट लिन जान्नुपर्छ । जनता स्वतन्त्र त छन् यद्यपि जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा नैतिक विचलन कम छैन । केन्द्रीय सरकार जति बलियो बने पनि क्षेत्रीय सरकारमा हिजोको चुनावी खर्च कसरी असुल्ने भन्ने मनोविज्ञान छ भने देश स्वार्थको चङ्गुलमा फसिरहन्छ ।
उद्योग, कलकारखाना खोल्ने, जलस्रोत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका कुरा हुन् या खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न नजान्नु आजको कमजोरी बन्दै छ । खेतीपाती, जडीबुटी प्रशोधन, प्रविधिका नवीनतम विकास या त भनौँ नवीन प्रविधिबाट समय, श्रम र सम्पत्ति जोगाउने बाटामा सम्बन्धित विज्ञको परामर्शबिना देशले अभैm ७० दशक समृद्धिका गपैm सुनिरहनु नपर्ला भन्नै सकिन्न । नेपाली माटोले कसैलाई मधेसी र पहाडी या यो ऊ भनेर चिनाउँदैन, केवल नेपालीको नाममा चिनाउँछ । अर्कातिर प्राकृतिक प्रकोपले देशलाई सङ्कट कालमा पर्यो । देशमा महङ्गी छ । हरेक रोजगारीका अवसरमा सीप, दक्षताभन्दा पाटीगत भागबन्डा छ । जनताकै नाम लिएर सत्ता टिकाउन सहमति, वार्ता र प्रतिपक्षलाई रिझाउने पद्धति लगभग सबैमा छ । प्रजातन्त्र आएपछि जनताले स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, शिक्षा र चेतना पायो तर जन एकताको समाजमनोविज्ञानमा ह्रास आएको थिएन । आज त हरेक साना कुरामा पार्टीकै गुटबन्दी छ । त्यहाँ योग्यता, क्षमता र अनुभवको कदरै रहन्न । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर तराईका आवाज त विभिन्न बाटाबाट उठे, तर देशको प्रधानमन्त्री र अहिलेको नेपालको व्यवस्था समेत नजान्ने हिमालको व्यथाको कुरै थाहा छैन जहाँ वर्षदिनमा तीन महिना मात्र पढाइ हुन्छ । दूरदराजमा चेतनाको अभावमा बाँचिरहेको देशमा विकास मात्रै होइन शान्तिमय एकता नमर्ने विकास होओस् । भ्रष्टाचार र भागबन्डाको सत्तालिप्सा छोडेर आन्तरिक मिलानमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीले दोहोरी होइन, विकासमा लाग्ने अमूल्य समयको अवमूल्यन हुने भयमा सोचियोस् । सरकारलाई चुनाव गर्न मात्र एक वर्ष समय चाहिन्छ । अब विकासका लागि होमिने समय कति छ ? हो, हुन त नयाँ परिवर्तनको जटिलतामा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, सांगठनिक व्यवस्थामा अप्ठ्यारा हुन्छन् तर द्रुत विकासको पारदर्शी कदममा सरकार नीतिगत कठोरतामा दौडन सक्नुपर्छ ।