रमेश भट्टराई
आइतवार, पुष २२, २०७५
651

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ ।

सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका विषयले विशेष स्थान पायो । जाडो मौसमसँगै सेलाउँदै अलिअलि कताकति तातेभैmँ पल्याकपुलुक देखिन्छ पनि । ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को नारासँग बजेट व्यवस्थापनको चर्चा चले । हिजो अस्थिर सरकारको वहाना थियो, आज निरन्तर नयाँपनमा दौडिरहेकै सारभित्रका व्याख्या सुनिन्छन् । अहिलेको सरकार खत्तमै भयो भन्ने निराशावादी र अर्को हैन केही गर्दै छ भन्ने आशावादी सोचमा मध्यमार्ग पनि अलमलमा छ । भारत, चीन, म्यानमारजस्ता केही देशसँग आर्थिक विकासको सम्बन्धमा सुधार गर्ने गरी रेल्वे सेवासम्मका सम्झौता भए । विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झौता, व्यापार, पानीजहाजका विषय यदाकदा चर्चामा आए । पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयदेखि स्थानीय कर्मचारी सङ्ठनका प्रयाससम्ममा सरकार चलायमान देखिन्छ । तर, नवीन व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई कतै न कतै आन्तरिक र बाह्य जटिलता भइरहन्छन् । नयाँ व्यवस्थालाई गति दिन मूलत: भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बढी सकस भएको देखिन्छ । सिङ्गो देश संघीय व्यवस्थाको अभ्यासभित्र परीक्षण गर्दै छ तर यो अवस्थामा सरकारले बलियो पिलर बन्न नसके त्यहाँ दुर्घटना नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक नयाँ व्यवस्थाभित्र स्वीकार र अस्वीकारबीचको द्वन्द्व हुन्छ । व्यवस्थालाई सफलताको सिँढीमा चढाउन सरकारले स्पष्ट पारदर्शिताको सबल नीतिको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ ।
यो हिउँदको समयमा भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा सरकारले तनमन अर्पनु पर्ने हो । किसानलाई कामको होलो भएको झरी बादलको पिरलो नहुने यो समयमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवनादि निर्माणतर्पm कटिबद्ध बन्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय चर्चामा जेजसरी आए सायदै अनुभवभन्दा अनुमानकै बहस भएको लाग्छ । तर, अबको चर्चामा सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुनको परिमार्जन गर्दै ५५ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशनतर्पm ध्यान दिएका पक्ष विषय छन् । सरकारलाई यतिखेर हिउँदे अधिवेशनको पिरलो छ । नीतिमा अड्किएर योजनामा अन्योल बन्ने हो भने विकासको विषय कुइरोको काग बनिरहन्छ । भाषणे कानुनका पानामा समृद्धिको चर्को विगुल घन्किए पनि व्यावहारिकताको समयलाई बोध गर्न नसके त्यो काल्पनिक सपना बन्छ, तुहिन्छ र समय ढिलो भइसक्छ । सत्ताधारीले सानाझिना विषयमा अड्किरहने, लाञ्छना बेहोरिरहने, आरोपित बन्ने कार्यशैलीले राष्ट्रिय गरिमालाई आँच पुग्छ किनकि जाली राजनीतिभन्दा आदर्श राजनीतिसधैँ बलियो हुन्छ । अबको युगमा सफल सरकारले आत्मनिर्णय र जनताको चाहनाका दुई पाटालाई बोध गरे पुग्छ । कहिले धार्मिक विषयले जेलिएको तानाबाना, स–साना विषयको अल्झनदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको दसैँको चर्चो । सर्वहारा वर्गको सम्बोधन गर्ला भनिएको सरकार स्वयम् करोडौँका कारदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा पुग्दा विलासितावादी बनेको छ । सरकारले यस्तै गुमराहबाटै यसरी नै राजनीति क्रान्तिसँगै सम्पन्नता पैmलाउँदै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा समाजवादी बनेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ला त ? किनकि, आदर्शताको आडमा साम्यवादको सुसङ्गति भेटिन्छ तर विलासिताको दुर्गन्धमा स्वाभिमान र सत्ता नै कमजोर बन्छ ।
समृद्धिभित्र सम्भाव्यता र दीर्घकालीन अध्ययनसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी स्वार्थी शैलीले देशलाई भुमरीमा पारिरहेकै छ । जोसिला जनताले सदाचार र सुशासनको अभावमा बेरोजगारिता र अभावको चक्रव्यूहमा अरबमा पसिना पोखिरहनुपरेको छ । जापानले, मलेसियाले नेपालीलाई भिसा खुलायो भन्दा खुसी हुने यो देशको विडम्बना देख्दा छाती चरक्क चिरिन्छ । यहाँ विकासका पृथक्, प्रभावकारी र वैज्ञानिक एजेन्डासँग कानुनी ठोस निक्र्योल र भूधरातलसँग समानान्तर तादात्म्यता पाइन्न । जनताको जीवनस्तर र चेतनास्तरसम्मका चुनौतीले पनि कतै न कतै प्रहार गरिरहन्छ । तब विकासको बाधक सरकारी निकायको खिचातानी र अदूरदर्शिता नै बन्न पुग्छ ।
सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आन्तरिक मूक द्वन्द्व र मिलानको झमेलाले समयलाई खर्चिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले समृद्धि शब्दलाई यसो टेकुवा लगाएको सुनिन्छ । चुनावमा भोट माग्दै गर्दा बोलिएका चिप्ला वाणी र घोषणापत्रको मीठो शब्दचित्रको कला नाटक मञ्चनका लागि त होइन ! नेतृत्वमा कतै न कतै आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बेलाबेलामा आफ्नै मपाइँत्वको दोहोरीभित्रका स्वार्थमा गन्धमा बहुमतको सरकार र बलियो भनिएको प्रतिपक्षी पनि मज्जाले भुलेका छन् । रुखको हाँगामा मासुको चौटो बोकेको कागलाई देखेर स्यालले कागलाई गीत गाउन लाएको कुटनीतिसम्मका कुरा त निकै व्यवस्थित छन् तर विकासकै विषयमा लागेर जनताको मनभित्र पस्न कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व लागेकै छैन । यसर्थ यी आरोप र कमजोरीलाई जोगाउने हो भने आगतका समस्या रप्राविधिक विकासतर्पm लम्कनुपर्छ । स्थानीय पुँजी व्यवस्थापन र यहाँका ४० प्रतिशत युवाको शक्ति, जोस र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विकासका विषय युवामैत्री, प्रविधिमैत्री तथा अत्याधुनिक बन्नुपर्छ । समानान्तर विकासका सम्भाव्यताको अध्ययन, उत्खनन गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ । सरकारले पाँच वर्षमध्येबाट बाँकी रहेको अबको समयलाई कसरी विकासतर्पm मोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हिँड्नुपर्छ । प्राय: एक वर्ष अघिदेखि चुनावी प्रचार गर्ने, आश्वासन देखाउने शैलीभन्दा विकासवादी सोचले जनताको मनमा स्थायी छाप पार्ने नेतृत्व सधैँ विजयी हुन्छ । किनकि, आशाभित्र विश्वासको घात हुुँदा टुटेको मन जोडिन गाह्रो हुन्छ ।

परिवर्तनको तगारो
विकास–निर्माणमैत्री हिउँदको महत्वपूर्ण समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्न बिर्सेर जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानसँग प्राय: नेपाल अभ्यस्त छ । हाम्रो विकासे शैलीचित्रमा ढिलासुस्तीको मनोविकार छ । समयमा अल्मलिने र हतारमा बजेट सिध्याउने ध्याउन्नले विकासलाई भाँजो हालिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न च्याँखे थाप्नेको चेपुवामा विकासका योजनाले कछुवा गतिमा आलटाल गर्छन् । बनेका संरचनामा स्थायित्वको परीक्षण हुँदैन । पार्टीबीचमा मिलेमतो गरेर कमिसन खाने र असहमति हुने दुवै विषय विकासमा बाधा बन्छन् । गुणस्तरीय र पारदर्शी परीक्षण गर्ने निकाय नै दूषित हुन्छ । दादा चरित्रको भय, पार्टीवादी शैली, हिनामिनाको तुस, बटेज चुहावटको भूत जाग्न थाल्छ । कालोपत्रे भएको दुई महिनामै भत्किएका खबर, गुणस्तरहीन विकासका समाचार पुराना बनेका छैनन् । आखिर भ्रष्टाचारले समृद्धिको मार्गमा तगारो हाल्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ आँै प्रतिवेदन (२०७४/७५) ले सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८–१८ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यलाई पेस गरेको छ । आयोगले आफ्नो २ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन आ.व. २०७४/७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरीहरूमध्ये ११ हजार ७ सय ६९ उजुरी सोही वर्षमै थप भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको स्थितिलाई बढी संवेदनशील स्थितिमा रहेको देखाएको छ । घुसखोरीको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिना, झुटा विवरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङलाई आयोगले पस्किरहँदा वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह, प्रशासक समूह र सिङ्गो समाजको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । निष्पक्षताको कसीभित्र सदाचार र सुशासनलाई कायम गर्ने राजनीतिगत चासोको आवश्यकता बढ्दो छ ।
गलत नियतका भ्रष्टाचारीको चर्को मारमा सर्वसाधारणले विवसतालाई खेपिरहनुपरेका पीडा छन् । चाहे भूमिसुधार, वन तथा गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थमन्त्रालयलगायतका उजुरीको चाङ होऊन् वा सो प्रकारका समस्याको न्यूनीकरणका प्रयासको चुस्तताको अभाव उत्तिकै सोचनीय छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कूल उजुरीको १२ हजार ४ सय वटा अर्थात् ६४ प्रतिशतको फछ्र्योट भएको विवरणलाई पेस गरेको छ । यसमध्ये २ सय ६२ वटा उजुरीलाई सुझावका साथमा तामेलीमा पठाएर ६ हजार ४ सय ५८ वटा उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको बुझिन्छ । आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ७४ वटा मुद्दाको पैmसला हुँदा करिब ६८ प्रतिशतको सफलतालाई पेस गरिएका समाचार छन् । नेपालले राजनीतिक दुर्गन्धलाई सफाइ गर्दै आर्थिक विषयको सुव्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरिबीको दुष्चक्रमा जेलिनुपरेको छ । विगतका अनुभव र बाहिरका ज्ञानबाट आवश्यक र अनुकूलताका आधारमा सुधार गर्न नसक्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक समुन्नतिमा पाइलो चाल्नै सकेन । अत: अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश सरकारको रणनीति बनोस् । प्रत्येक स्थानीय तहसम्मको प्रतिबद्धताभित्र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचारी चरित्रको अन्त्य होस् तब हाम्रा कार्यनीतिको प्रदूषण पखालिन सक्ला । भ्रष्टचरित्रको सङ्क्रमणले ग्रसित मनोग्रन्थिहरू माथिदेखि नै प्रपञ्च रचेर जाल फिँजाइरहने प्राचीन रोगका विरुद्धमा वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानात्मक वस्तुपरक मूल्याङ्कनको खाँचो महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित खर्चको अपारदर्शी र अवैधानिक चरित्रले अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनलाई कँज्याएको पनि छ ।
राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक विकासमा सामाजिक धरोहरको यथास्थिति तर जनचेतनाको स्तरवृद्धिको सपना र समृद्धिको नातो गाँसिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा देशले जटिलतासँग सिँगौरी खेल्नुपर्छ । एउटा कारण गरिबी हो, अर्को समाजमनोविज्ञानले नेतृत्वले, प्रशासकको महत्वाकाङ्क्षाको पीडा हो । अधिकारको स्वच्छतालाई अत्याचार गर्नेले कर्तव्य बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुने देश भनिरहँदा हामी सधैँ भविष्य र भावी सन्ततिका लागि धन सङ्ग्रह गर्दै अशान्त हुन्छौँ । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा धन उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ तर हामी सञ्चयको सारमा अर्थलाई चलायमान बनाउन जान्दैनौँ । नर्वे, डेनमार्क लगायतका केही विकसित मुलुकका उदाहरणलाई नियाल्दा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र खाद्यान्नमा सुविधा दिएर कर लिने हो भने धन सञ्चयको आवश्यकतै पर्दैन । जनताले भविष्यभन्दा वर्तमानमै खुसी पाउने अभिलाषा राख्छन् । तब मुलुकले नवीन आर्थिक क्रान्तिलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्छ । भनौँ, कमाइको ४० प्रतिशत कर तिरेर पनि दु:खी बन्नै पर्दैन ।