कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष २३, २०७५
633

नयाँ अवसरको खोजी गर्दै, थप चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा विकासका लागि व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ

मुुलुकभित्र रहेका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकबीच जीवनस्तरमा समानता छैन । आर्थिक रूपमा होस् वा सामाजिक, राजनीतिक रूपमै पनि मुलुकभित्रका सबै नागरिकको समान र सन्तुलित पहुँच छैन । एकीकृत प्रादेशिक विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको रणनीति अधुरो छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी तत्तत् क्षेत्रको प्राथमिकीकरणका आधारमा लगानी बढाउने राज्यको रणनीति देखिन्छ तर लामो समय अघिदेखि क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने राज्यका प्रयत्नहरू सार्थक बन्न सकेका छैनन् । मानवीय रूपले होस् वा सामाजिक, आर्थिक नै किन नहोस्; पछाडि परेका क्षेत्रहरूको विकासमा जोड दिई क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक सन्तुलन गर्ने गराउने कार्य हालसम्म पूरा हुन सकेको देखिन्न ।
संघीय राज्यको मूल परिकल्पना नै क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक सन्तुलन हो, सबैको सामूहिक उत्थान हो । ढिलै भए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसकेको छ र यसबारेको आवश्यक मूल कानुन नेपालको संविधान पनि जारी भइसकेको छ । संक्रमण राजनीतिक प्रणालीबाट अघि बढेको मुलुकले अब विकासको लहर ल्याई समग्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको आधार तय गर्नुपर्ने हो, तर यसो हुने संकेत आइरहेको देखिन्न । स्रोत, साधन र अवसरमा समान पहुँच हुनुपर्ने, सबै नेपालीको पहिचान झल्कनुपर्ने, सम्पूर्ण तह र तप्काका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी समन्यायिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघीय राज्य प्रणालीको सुन्दर अवधारणा हो । यसका लागि पहिले त समग्र मुुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्नु जरुरी छ । विकासको मूल प्रवाहमा सबैको र सम्पूर्णको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ ।

विगतको इतिहास हेर्दा मुलुकका लागि सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र भनेको कर्णाली हो, जहाँ सबै ठाउँमा बाटाघाटा मात्र होइन विकासको लहर आझै पुग्न सकेको छैन । यसलाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलन–२ पछि कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली रोजगारी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । साथै स्थानीय निकायमा अनुदान कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना, कर्णाली क्षेत्र केन्द्रित विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू तय भएका थिए । त्यस क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक एवं ५ वर्षमुनिका केटाकेटीहरूका लागि पोषण मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । सशक्तीकरणका थुप्रै कार्यक्रम त्यसतर्पm गरे पनि आझै कर्णाली क्षेत्रको समग्र सुधार भइसकेको अवस्था छैन ।
पछिल्ला दिनहरूमा मुुलुकको समग्र मानव सूचकांक वृद्धि भएको छ र पनि कर्णाली क्षेत्र अनि मध्यपश्चिम क्षेत्र र बझाङ, बाजुरा जिल्ला ओगटेको सुदूरपश्चिम क्षेत्र मानव विकासका दृष्टिले आझै कमजोर छ । कर्णाली, भेरी, सेती एवं महाकाली अञ्चलको दुर्गम पहाडी हिमाली क्षेत्रको यथार्थ अवलोकन नगरी समग्र नेपालको पहिचान गर्न सकिन्न । सुदूर पूर्वका पनि हिमाली एवं पहाडी जिल्लाहरूमा सूर्याेदयको पहिलो विहानी सुरु हुने भए पनि विकासको तीव्र घाम आझै झुल्कन सकेको छैन । पूर्वको तराई क्षेत्र पनि विकासको लहर र प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलनका दृष्टिले कमजोर नै छ भन्नुपर्ने हुन्छ । समष्टिमा मुलुकका अन्य पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रहरू पनि अन्य विषयका अतिरिक्त लैंगिक विकास सूचकांक हेर्दा विकासको पथमा पछि नै परेको देखिएको छ । पहाडी क्षेत्रभन्दा हिमाली क्षेत्रको जीवन थप कष्टकर छ ।
सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै राज्यले महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति एवं दलित लक्षित स्थानीय कार्यक्रम र यसरी जाने अनुदानको निश्चित अंश लक्षित समुदायको छनोटमा हुने योजनामा उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । सबै स्थानीय निकायहरूमा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना विकसित गराउने प्रयत्न पनि भएको देखिन्छ । तथापि क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक सन्तुलनको झलक भने पाइएको छैन ।
समग्रमा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास तथा प्रादेशिक सन्तुलन हुन नसक्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभाव खड्किएको थियो अब त्यो समस्या रहेन । लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरू जागिरे मनोवृत्तिका कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । स्थानीय निकायमा प्रभावकारी राजनैतिक पदाधिकारीहरू छन्, अहिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको अभावमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थियो । योजनागत अनुशासनको अभाव थियो । अब यसो भनेर पन्छिने अवस्था छँदै छैन । केन्द्रबाट जाने अनुदानको रकम भने बर्सेनि बढ्दैछ, तर बढ्दो स्रोतअनुरूपको संस्थागत क्षमता विकास हुन सकेको छैन आझै । आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा दक्ष र सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नै छ । सन्तोषजनक र गुणस्तरीय प्रगति देखिन सकेको छैन ।
संघीय प्रणालीमा जाँदा पनि विभिन्न तहका सरकारबाट विकेन्द्रीकरण, निक्षेपण र स्वायत्त शासनको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित भई आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्रशासनिक समन्वय, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गराउने कार्य सोचे जति सहज, सजिलो भइरहेको छैन । हाम्रा स्थानीय क्षेत्रहरूमा बौद्धिक सीप र दक्षताको अभाव छ । स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने, वित्तीय सुशासन कार्यक्रम गर्ने सक्षम संयन्त्रको कमी छ । भरपर्दाे, दक्ष, कुशल र अनुभवी जनशक्तिको सर्वथा अभाव छ, वित्तीय आत्मनिर्भरता, केन्द्रप्रति मुख ताक्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने निपुणता र क्षमताको अभाव छ । स्थानीय रूपमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कार्य हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा नौलो अभ्यास बन्न आएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा योजनाबद्ध स्थानीय विकासको प्रक्रियालाई जगैदेखि आरम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले । संघीय नेपालको ढाँचा तय त भयो तर निखारता आएकोे छैन । प्रदेशहरूले केन्द्रलाई यो भएन त्यो पुगेन भन्दै आएका छन् । पोखरादेखि काठमाडौँसम्मका प्रदेश, अन्तरप्रदेशका बैठकहरू पनि हामीले देखेकै हो । समस्या चुलिएकै छन् । कर्मचारी पर्याप्त पहुँचको विषय त सरकारको टाउको दुखाइ बनेकै छ । संघीयताको विस्तृत खाका आझै तय भइसकेको छैन, यति लामो समय बितिसक्दा पनि । नेपालको नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय बित्यो, विदेशीले के भन्लान् अब । एकैपटक तीव्र विकासको लहर आउने त होइन, विकासका लागि त चरणबद्ध रूपमा योजनावद्ध रूपमा कार्य आरम्भ गर्नु नै पर्ने हुन्छ । बीउ रोपण, उमार, मल, जल, फल पूmलको रसास्वादनजस्तै हो यो पनि ।
नयाँ अवसरको खोजी गर्दै, थप चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा विकासका लागि व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक रूपान्तरण, नैतिक उत्थान र उदारमना एवं दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकार, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू भनौँ आम जनमानसले नै पूर्ण सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
विगतकोे तीतो अनुभव हेर्दा समुदाय एवं स्थानीय विशेषको पहिचान हुने गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसारको स्पष्ट कार्यक्रम नै तय गर्न सकिएको थिएन । कार्यक्रम तय भए पनि कार्यान्वयन र सो अनुसारको सकारात्मक मूल्यांकन परिपाटी पनि तय हुन सकेको थिएन । गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि पहुँचका आधारमा र भौगोलिक सहजताका आधारमा मात्र हुने गरेका छन् विगतदेखि, फेरि त्यस्तै हुने हुन् कि । स्पष्ट भन्नुपर्दा विकासका साझेदारहरू सुविधायुक्त स्थानहरूमा केन्द्रित छन्, हामीकहाँ भोगोलिक विकटता कायमै छ । बस्तीहरू धेरैतिर छरिएर रहेका छन्, बसाइँसराइको समस्या तीव्र छ, अनेकानेक प्राकृतिक र मानवनिर्मित जटिलताहरूले मुलुकलाई घेरेको छ । फलस्वरूप विकास निकै खर्चिलो बनेको छ ।
विगतका दिनहरूमा कल्पनै नगरिएको तराईको समस्या बल्झिरहेको थियो र अनावश्यक नाकाबन्दीले समेत सिंगो मुलुक तड्पिएको थियो । यस्तो विषम परिवेशमा स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, परिचालन, व्यवस्थापन आदि कार्य थप जटिल बनेको थियो । हालसम्म लामो प्रयासमा पनि विकासको प्रतिफल समान रूपमा वितरण गर्न नसक्नु अझ भनौं विकासको जनलहर नै मुलुकमा देखिन नसक्नु, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नेे मुलुकको सोच अधुरो रहेको छ, अपूर्ण रहेको छ । तसर्थ भोलिका हाम्रा दिनहरूमा स्थानीय पूर्वाधारको विकासमा, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूबीच तुलनात्मक वस्तुका उत्पादन र वितरणका विषयमा समुदाय, वर्ग लक्षित कार्यक्रमका विषयमा, स्थानीय संघसंस्थाहरूको परिचालनका विषयमा, विकेन्द्रीकरण र सन्तुलित वितरणका विषयमा अनि समन्वयात्मक संयन्त्रको विकासमा सबैले कार्ययोजनासहित अघि बढी त्यसतर्पm थप चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
-अच्युतप्रसाद पौडेल