गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष २४, २०७५
645

सरकारले लक्षित गर्ने विकास कार्ययोजनाहरूका मूल दृष्टि र कार्यक्रम मानवीय पुँजी विकासमै हुनुपर्छ ।

एकपटक कल्पना गरौं, नेपाल आउँदो दशकमा कहाँ पुग्ला ? आशावादी नजरले हेर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ होला, यथास्थितिवादी दृष्टिले कहीँ पनि पुग्दैन र निराशावादी दृष्टिले भन्छ, अझ खस्किन्छ । विश्व अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू हेर्ने भने पछिल्ला दुई आकलनहरूको वास्तविक धरातल भेटिँदैन । अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू, सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा वा सुधार भएको अवस्थाका आधार (बेसलाइन)मा टेकेर तयार पारिन्छ । हालैका वर्षहरूमा प्राकृतिक रूपमा/स्वाभाविक गतिमा हासिल भएका औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरको आकलनबाट चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुुगेको अनुमान छ, २०४७ सालमा परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रको कुल आकार १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र थियो । अमेरिकी डलरमा हालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ अर्ब डलरबराबर मात्रै छ । विगत तीन दशकमा ३३ गुणाले बढेको नेपाली अर्थतन्त्र आउँदो दशकभित्रै १ सय अर्ब रुपैयाँबराबर पुग्छ त ? यसबारे औपचारिक आकलनहरू अहिले कहीँकतै सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुग्नेछ । यो आकलन ‘सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक (रालेत) न्यून मूल्यांकनमा आधारित भएको बताइँदै आइएको छ । हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अध्ययनअनुसार नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको आकार ३७.५ प्रतिशत छ । यसले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई भने समेट्दैन । हालै सम्पन्न पहिलो आर्थिक गणनाले औपचारिक अर्थतन्त्रबारे एउटा आधार प्रदान गरेको छ । त्यसलाई समायोजन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नयाँ रालेत श्रृङ्खला तयार पारिरहेको छ । हालसम्म रालेतमा १५ औद्योगिक वर्गीकरण गरी तिनका विवरण समावेश गर्ने गरिएकोमा यो संख्यालाई अब २१ पुर्याइँदैछ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई समेत समायोजन गरेर तयार पार्न लागिएको नयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तथ्यांकले आगामी वर्ष स्वाभाविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखाउने छ नै, त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारबारे पत्ता लाग्नेछ । भारतले पनि हालैमात्र नयाँ जीडीपी श्रृङ्खला जारी गरिसकेको छ, त्यसो गर्दा विगतका केही तथ्यांक तोडमोड गरिएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन् । नेपालको हकमा यस्तो तथ्यांकीय राजनीति नचले पनि आफूअनुकूल तथ्यांकका हेराफेरी गर्न सकिने सम्भावना भने प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद्मा पेस गरेका केही विवरणले नै देखाएका छन्, जसको चिरफार आमसञ्चार माध्यमहरूले गरिसकेका छन् ।
यसका बाबजुद आउँदो दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले साँच्चिकै विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण र आकलनहरूका आधारमा अनुभवजन्य साक्ष्यको प्रयोग गरेर, यथार्थ राष्ट्रिय वृद्धिलाई आधार मान्नेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रह्यो । करिब करिब ऋणात्मकबाट उठेका पछिल्ला तीन वर्षको औसत वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ, यदि ‘सबै कुरा समान स्थितिमा रहेमा’ आउँदा दुई वर्ष नेपालले ६ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने त्यसपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुने पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हावाले औसतमा ७ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अनुमान छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले हालै गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेछ भने अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो, जापान चौथो र जर्मनी पाँचौं स्थानमा रहनेछन् । हालको विश्व ‘¥याङ्किङ’मा अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, जापान तेस्रो, जर्मनी चौथो र संयुक्त अधिराज्य पाँचौं स्थानमा छन् । सन् २०१८ को यो ‘¥याङ्किङ’अनुसार भारत सातौं स्थानमा छ । विश्वका ७८ मुलुकलाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा सर्वाधिक उपलब्धि हासिल गर्ने देशहरूमा बंगलादेश, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, भियतनाम र मलेसिया हुनेछन् ।
दुईटा ताता भाँडाहरूका बीचमा चिसो भाँडो राखियो भने त्यो पनि तात्छ भनिन्छ, चीन हालको १४.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट २६ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र हुँदा र भारत हालको ३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रबाट ५.९ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र बन्दा यिनीहरूको पोखिएको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहला त ?
दक्षिण एसिया क्षेत्रका सम्भाव्य उच्च प्रगति हासिल गर्ने भनिएका अन्य अर्थतन्त्रहरू हेरौं, बंगलादेश हाल ३०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र (४२ औं स्थान) बाट ७ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तान ३ सय अर्बको अर्थतन्त्र (४० औं स्थान) बाट ६ सयको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै श्रीलंका १०० अर्बको अर्थतन्त्रबाट २ सय अर्बको अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरका आधारमा हेर्दा यस दशकमा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७ देखि ७.५ प्रतिशत, पाकिस्तानको ५.५ देखि ६.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको औसत ४ प्रतिशत रहनेछ । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको यो औसतलाई आधार मान्दा नेपालले पनि आउँदो दशकमा ६.५ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीकै वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिन्छ । औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाहट मानिए पनि नेपालको वृद्धिमा मूलतः भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव देखिँदै आएको छ । अझ क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फसिरहन सक्दैन ।
अहिलेसम्म प्राकृतिक रूपमा/स्वाभाविक ढंगले औसत ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुँदै आइरहेको अवस्थामा अब सरकार न्यून खर्च गरेर, समृद्धिका ठूला सपनामात्र बाँडेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । देशमा व्यापक रूपमा देखिएको भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा मानवीय पुँजी विकासमा हालसम्म कायम रहँदै आएको संकुचित अवस्थामा कम्तीमा आउँदो दशकमा कायापलट नै नभए पनि देखिने र अनुभूति हुने गरी परिवर्तन त आउने छ नै; जसरी २०४७ सालपछि झन्डै अढाई दशकसम्मै राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्व कायम रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नजानिदो ढंगले विस्तार भयो, जसरी आर्थिक सामाजिक सूचकांकहरूमा सुधार आएकै कारण नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा लैजाने भनेर डंका फुकियो । त्यस्तो अवस्था त अबको दशकमा आउने छैन, विकासप्रतिको भोकमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बहावले नै मुलुकलाई अब यथास्थितिमा रहन दिँदै दिँदैन ।
त्यसमाथि मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय संरचनाका कारण अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै आफ्ना विकास आवश्यकता पूर्तिका लागि माग वा पहल हुनेछन् । त्यसले पनि अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि प्रभावकारी योगदान दिनेछ । ख्याल राख्नुपर्ने कुराचाहिँ, मुलुक उच्च वृद्धिको बाटोमा दौडिरहँदा कुनै प्रदेश पछाडि नपरून् भन्ने पक्षमा भने निकै गम्भीरतापूर्वक, सोचेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा ५ प्रतिशतको वृद्धि
अघिल्लो दशकमा नेपालमा आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यही औसत वृद्धिदरमा पनि हाल नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार ५० अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो आउँदो दशकमा औसत ५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आउँदो दशकमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेर प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार ६ सय ५० अमेरिकी डलर पुग्नेछ भने सन् २०२५ मा २०२९ अमेरिकी डलर हुँदै सन् २०३० मा २५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

मानवीय पुजी विकास
उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति पनि चाहिन्छ । बकम्फुसे गफ गरेर, स्वैर कल्पनाका हावादारी भाषण गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसका लागि लक्षित योजना, नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ ।
अबको युग भनेको मानवीय पुँजीको युग हो । सरकारले लक्षित गर्ने विकास कार्ययोजनाहरूका मूल दृष्टि र कार्यक्रम मानवीय पुँजी विकासमै हुनुपर्छ । सरकार आफैंले पनि सन् २०३० मा सामाजिक सशक्तीकरण सूचकांक र आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक हालको औसत ०.४० बाट ०.७ पुर्याउने, राजनीतिक सशक्तीकरण सूचकांक ०.६५ बाट ०.८५ मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकलाई हालको तल्लो मध्यम मानव विकास भएको तहबाट उच्च मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा पुर्याउनका लागि राज्यको व्यापक लगानी मानव पुँजी विकासका फरक–फरक आयामहरूमा खन्याउनुपर्ने हुन्छ ।
औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुलुकले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लगानीको अवस्थाले उच्च वृद्धिको आधार टेक्न सकिने सम्भावना कम रहन्छ, हिजोका उपलब्धिहरूका आधारमा स्वाभाविक वृद्धिदर त हासिल होला, तर त्यसले देशले खोजेको उच्च विकासको आवश्यकता पूरा गर्दैन ।