कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २४, २०७५
708

विगतमा धान उत्पादनमा उतारचढाव आए पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७ अहिलेसम्मकै धेरै धान उत्पादन भएको छ ।

विगत वर्षहरूमा निराशाजनक उत्पादन भएको धान उत्पादनमा यस वर्ष भने सुखद खबर आएको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि सोचेजस्तो उत्पादन नभएको नेपालमा बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँको चामल मात्र बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको यथार्थ छ । बर्सेनि खाद्यान्नको माग बढ्ने तर उत्पादनमा चाहिं गिरावट आउने समस्याले नेपालको कृषिक्षेत्र विगत केही वर्षदेखि थला नै परेको छ । समयमा खेती गर्न आउने हरेकखाले समस्या र कृषिमा लाग्ने गरेका धेरै प्रकारका रोग तथा रासायनिक मलको अभाव लगायतका समस्याले वर्षौंदेखि नेपालको कृषिक्षेत्र पछि परेको छ । यसलाई सुधार गर्ने सरकारी अभियान फितलो भएको र कृषिको नाउँमा आएका सहयोगहरूको उपयुक्त सदुपयोग नभएकै कारण केही वर्षदेखि देशका ३३ जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ ।
अझ ०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले देशका १४ जिल्लामा व्यापक क्षति पुगेकाले त्यहाँ थुप्रै अन्नपात पुरियो र खाद्यान्नमा समस्या पनि आयो । त्यही वर्ष भूकम्पले पानीका मूल सुकाइदियो, वर्षा पनि कम भयो । सबै खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ हुन सकेन र समग्र रूपमा धान उत्पादनमा १४ प्रतिशतले कमी आयो । त्यसयता दुई वर्ष धान उत्पादनमा उतार चढाव आइ नै रह्यो । तर यो वर्ष निरन्तर वर्षा भइरहेकाले समयमै रोपाइँ सकियो र धान उत्पादन पनि बढेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष ९४.५ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ गरिएको थियो । गत वर्ष ८० प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको थियो । त्यसैले यस वर्ष धान उत्पादन विगतको भन्दा वढ्ने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो ।

विगत वर्षहरूमा धान उत्पादनमा उतारचढाव रहे पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा अहिलेसम्मकै धेरै धान उत्पादन भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ५१ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा झन्डै ९ प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ । यो वर्ष १४ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भएको थियो । यस वर्ष औसतमा प्रतिहेक्टरमा ३.७६ टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष यस्तो औसत प्रतिहेक्टर उत्पादनमा ३.५१ टन थियो ।
सबैभन्दा बढी धान उत्पादन प्रदेश २ मा भएको छ । अन्न भण्डार भनेर चिनिने तराईका जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा १४ लाख ९५ हजार टन धान उत्पादन भएको छ । यस्तै प्रदेश १ मा १२ लाख ३८ हजार टन र प्रदेश ५ मा ११ लाख ८९ हजार टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिबालीमध्ये कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । धानले कृषिक्षेत्रमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत र समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै ६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पु¥याउँछ ।
विगत वर्षहरूको तथ्याङ्कअनुसार वर्ष ०७३/७४ मा धान उत्पादनमा देशकै पकड मानिएका तराईका जिल्लाहरूमा झन्डै आधा खेतमा रोपाइँ हुन सकेको थिएन । त्यस वर्ष सप्तरी जिल्लामा ३९ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको धान उत्पादन घटेको थियो । त्यस्तै सिराहामा २० प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएर १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको धान उत्पादन घट्यो । धनुषामा पनि २० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो भने २ अर्ब २६ करोड बराबरको धान उत्पादन घट्यो । महोत्तरीमा १ अर्ब ३८ करोड बराबरको, सर्लाहीमा १ अर्ब ५३ करोड र रौतहटमा १ अर्ब १३ करोडबराबरको धान उत्पादन घटेको थियो । त्यसैगरी बारा र पर्सामा क्रमशः ५५ र ६० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएर १ अर्ब ४२ करोड र १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको धान उत्पादन घटेको तथ्याङ्क थियो । धान उत्पादनका हिसाबले यी जिल्लाहरू देशकै प्रमुख जिल्ला हुन्, जहाँ देशकै कुल धान उत्पादनको ३५ प्रतिशत धान फल्छ ।
तर वर्ष ०७४/७५ मा त्यहाँको धेरैजसो खेतमा धान रोपाइँ भएको थियो । यो वर्ष सिराहामा ६५, सप्तरीमा ७५, रौतहटमा ८८, सर्लाहीमा ८९ प्रतिशत खेतमा धान रोपिएको थियो । समग्रमा तराईका यी जिल्लामा मात्र ८० प्रतिशत खेत धानले भरिएकाले यहाँ यस वर्ष विगतको भन्दा १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको धान वढी फलेको तथ्यांक छ । त्यस्तै केही पहाडी जिल्लाहरूमध्ये रामेछापमा ८८ र ताप्लेजुङमा ८५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । उपत्यकाका ३ जिल्लाका साथै कास्की, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासी, दार्चुला, बझाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत पूर्वमा उदयपुर र सोलुखुम्बुमा शतप्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । समग्र रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७३ /७४ मा भन्दा ०७४/७५ मा २५ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको बताइएको छ ।
यसैगरी वर्ष ०७१/७२ मा ४८ लाख मेट्रिक टन धान फलेकोमा ०७२/७३ मा १० लाख मेट्रिक टनले कमी आई धान उत्पादन ३८ लाख मेट्रिक टनमा सीमित भएको थियो । यसरी हेर्दा पुरानै तरिकाले खेती गरिने कारण सोचेजस्तो धान उत्पादन अझै भएको छैन । तैपनि यसलाई विगत भन्दा सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ खर्ब कृषिक्षेत्रले पूरा गर्दै आएको छ, जसमध्ये धानको मात्र योगदान २३ प्रतिशत छ । नेपालमा कूल धान रोपाइँ हुने १५ लाख २५ हजार ३ सय ४६ हेक्टर जमिन रहेको तथ्यांक छ ।
आकाशे पानीमै निर्भर नेपालको खेती गर्ने प्रणाली र कृषिमा आउन नसकेको आधुनिकीकरणले गर्दा समग्र रूपमा कृषिक्षेत्र पछि परेको छ । यदि सरकारले यसमा पनि ध्यान दिने हो भने धेरै हदसम्म कृषिक्षेत्र र कृषकहरूको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने थियो । तर, अहिले कृषिका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम पनि पर्याप्त छैन । लगानी गरिएको भनिए पनि लक्षितवर्ग सम्म पुग्न सकेको छैन । सिँचाइको सुविधा राम्रो थियो भने कृषकहरूले आकाशेपानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर बिडम्वना नै भन्नुपर्छ, लामो समयदेखि बिग्रिएका सिँचाइ आयोजनाहरू पनि सरकारले मर्मत गर्न सकेको छैन भने थप आयोजना निर्माणमा पनि सक्रियता देखाएको छैन ।
सप्तरीमा रहेको चन्द्रनहरसहित अरू ३ वटा नहर बिग्रिएको धेरै समय भयो । तर, यसको मर्मत हुन नसकेकै कारण यहाँ पनि धानलगायतका अन्य खेती गर्न अहिले पनि आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै बाँकेमा निर्माण हँुदै गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेको थिएन । दुई वर्षअघि त्यसको निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण गरिएको थियो, तर परीक्षणमै बाँध भत्कियो । २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी गरिएको यस आयोजनाको मर्मत गर्न अरू करोडौं लाग्ने देखिएको छ । यो आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने हो भने त्यहाँका अधिकांश जग्गामा सिँचाइ गर्न सकिने बताइएको छ ।
यसरी हेर्दा धानबाहेक कृषिका अन्य क्षेत्रमा यस वर्ष पनि खासै सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था भने आइसकेको छैन । विगतभन्दा धान उत्पादन बढ्यो तर चामल आयातलाई पूरै रोक्न भने सम्भव छैन । सरकारले कृषिमा गरेको लगानी न भरपर्दो छ, न पर्याप्त नै । कृषिमा पनि बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दो छ । दुःख गर्नेचाहिं किसान, फाइदा खानेचाहिं व्यापारी । सस्तोमा कृषि उत्पादन बेच्नुपर्ने कृषकहरूको बाध्यता छ । यस वर्ष वर्षा धेरै भयो र त धान उत्पादन हुन सक्यो । आगामी वर्ष पनि यस्तै वातावरण बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यसवर्ष केही सन्तुष्टि हुन सकिए पनि यो दीर्घकालीन सन्तुष्टि होइन । यसका अतिरिक्त बर्सेनि घट्दै आएको धान उत्पादनलाई बढाउने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन जरुरी छ । अधिकांश कृषकको माग यो छ कि सरकारले कृषिका समस्याहरूतर्फ ध्यान दिएर यसमा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अब कति पनि ढिला गर्नु हुदैन । यस्ता कार्यक्रमहरू आओस्, जसले गर्दा आगामी दिनमा धानलगायत अन्य कृषि उत्पादनको परनिर्भरता घटाएर यसकै शीर्षकमा बर्सेनि बिदेसिएको अर्बौं रुपैयाँ घटाउन सकियोस् । सरकार र यस मातहतका अन्य निकायले यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
-ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी