रत्न प्रजापति
बिहिवार, पुष २६, २०७५
567

बजारको स्थिति हेरेर पनि लगानीको आकार निश्चित हुन्छ । घरेलु बजारको क्षेत्र विस्तृत छ भने लगानी थप आकर्षित हुन्छ ।

२०७३ साल फागुन १९ र २० गते काठमाडौं आयोजित लगानी सम्मेलनमा अपेक्षा गरेभन्दा धेरै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी आउन सकेन । मुलुकमा स्थिर सरकार आएको भनिए पनि अरू विविध कारणले अझै लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, नेपालमा लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू विश्वस्त बन्न नसकेको, नेपालले लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिन नसकेको, नेपालका धेरै ऐनकानुन र प्रशासनतन्त्र लगानी प्रवद्र्धनमा बाधकका रूपमा रहेको आदि कारणले प्रतिबद्धताअनुरूप विदेशी लगानी भित्रिन सकेन । लगानीकर्ताहरू आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर नबनेका र तिनलाई आवश्यक ताकेता गर्ने काम नेपालको जिम्मेवार निकायले समयमा गर्न नसकेकाले पनि उल्लेख्य रूपमा वास्तविक लगानी आउन सकेन । यद्यपि पहिलो लगानी सम्मेलनमा आएको कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबर अर्थात् करिब २५ प्रतिशत बराबरका विभिन्न आयोजनाका लागि समझदारी भइसकेको जनाइएको छ ।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको लगानी प्रतिबद्धताअनुरूपको विदेशी लगानी नआएको र नेपाललाई समृद्ध बनाउन र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन अझै पनि विदेशी लगानीको आवश्यकता परेको भन्दै सरकारले फेरि पनि लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ साल असोज २ गते मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ३२ औं बैठकले नेपालमा अर्को लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को लगानी सम्मेलन २०७५ साल चैत १५ र १६ गते हुने भएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिक एवम् सूचना–प्रविधिलगायतका विषयलाई केन्द्रित गरेर सम्मेलन गर्न लागिएको लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । सम्मेलन लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना तथा निजी क्षेत्रको सहआयोजनामा हुन लागेको हो ।

भौगोलिक दृष्टिकोणले सानो मानिएको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि सानै छ । करिब ३० खर्ब रुपैयाँको आकार भएको नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक पूर्वाधारको विकास गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गतर्फ डो¥याउन सम्भव नभएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउनकै लागि लगानी सम्मेलनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यद्यपि यस्तो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरू भएको र नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड नै हो भन्ने जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई गराउनका लागि पनि यस्तो सम्मेलन आवश्यक थियो र छ । नेपालमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरूका बारेमा जानकारीको अभावमा उल्लेख्य स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको हो कि भन्ने शंका निवारण र अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले गति लिइसकेको र लगानीसँग सम्बन्धित ऐनकानुनहरू परिमार्जन हुने र नयाँ ऐनकानुन बन्ने क्रममा रहेको हुँदा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गरेको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि पनि अर्को लगानी सम्मेलन आवश्यक छ ।
अघिल्लोे लगानी सम्मेलन आयोजनाका क्रममा नेपालले करिब १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै साढे १४ खर्बबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चीनबाट सबैभन्दा बढी ८ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसपछि क्रमशः बंगलादेशका लगानीकर्ताबाट २ अर्ब ४० करोड, जापानबाट १ अर्ब, बेलायतबाट १ अर्ब, श्रीलंकाबाट ५० करोड, भारतबाट ३३ करोड ६० लाख र नेपालका लगानीकर्ताबाट रु. ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालमा लगानीको सम्भावना र विदेशी लगानीको आवश्यकता र लगानी सुरक्षाका विषयमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेकाले अपेक्षाभन्दा पनि बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विश्वास गरिएको थियो । लगानीकर्ताको यो विश्वासलाई टुट्न नदिन सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक भएकोमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । परिणामतः ठूलो परिमाणमा लगानी प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी सोअनुरूप आउन सकेन । लगानी सम्मेलनमा आएको लगानी प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा परिणत गर्न सरकारले नै सहज वातावरणको निर्माण गर्नुपर्नेमा लगानीमैत्री वातावरण नै बन्न नसकेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो रहिरह्यो । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको अर्को लगानी सम्मेलनबाट कुन रूपमा लगानी प्रतिबद्धता आउला ? त्यो भने सरकारको तयारी र उसले लगानीकर्तालाई दिलाउने विश्वासमा भर पर्नेछ ।
विगतमा पनि हरेक वर्ष धेरै वा थोरै लगानी प्रतिबद्धता आएकै हुन् । तर, प्रतिबद्धताअनुसारको वास्तविक लगानी भने कहिल्यै आएको पाइँदैन । स्मरणीय के छ भने अहिलेसम्म लगानी प्रतिबद्धताअनुसारको वास्तविक लगानी आए–नआएको तथ्यांक नै कुनै आधिकारिक निकायले राखेको पाइँदैन । लगानी प्रतिबद्धताको तथ्यांक उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा लगानी बोर्डले राख्ने गरे पनि वास्तविक लगानीको तथ्यांक पाउन सकिने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ सम्बन्धी विवरणको भुक्तानी सन्तुलनसम्बन्धी तालिकामा उल्लेख गर्ने गरेको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्ने हो भने लगानी प्रतिबद्धताभन्दा वास्तविक लगानी निकै कममात्रै भित्रिएको देखिन्छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा रु. ६७ अर्ब ४७ करोडबराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रु. ४ अर्ब ३८ करोड मात्रै वास्तविक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । यसैगरी २०७२÷७३ मा रु. १५ अर्ब १४ करोडबराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ भने वास्तविक लगानी रु. ५ अर्ब ९२ करोड मात्रै भित्रिएको देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु. ५५ अर्ब ७३ करोडबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ भने वास्तविक लगानीचाहिँ रु. १७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् कुल प्रतिबद्धताको ३१.४२ प्रतिशत मात्रै आएको देखिन्छ ।
यसरी प्रतिबद्धताभन्दा निकै कममात्रै वास्तविक लगानी आइरहेको सन्दर्भमा लगानी प्रतिबद्धतालाई मात्रै हेरेर सन्तुष्ट हुने अवस्था पटक्कै छैन । लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्न निरन्तर फलोअप अर्थात् ताकेता र आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि स्थायी सरकार, नीतिगत स्थायित्व र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धताको २० प्रतिशतमात्रै वास्तविक लगानी आएको भए पनि नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट हुने थियो । तर, नमच्चिने पिङको सय झट्का भनेझैं तामझामपूर्वक सम्मेलनमात्रै गर्ने, तर वास्तविक लगानी भिœयाउन केही नगर्ने प्रवृत्तिले अघिल्लो लगानी सम्मेलनको आकर्षक लगानी प्रतिबद्धता ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...’ मात्रै हुन पुग्यो । प्रतिबद्धताअनुसारको वास्तविक लगानी नआउनु लगानीकर्ताको दोष होइन, हाम्रै कमजोरी हो । त्यसैले अब नेपालले कुनै पनि हालतमा विदेशी लगानीकर्ता लाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने कारण दिनु हुँदैन र प्रतिबद्धताबाट मुक्त हुने अवसर दिनु हुँदैन । बरु राजनीतिक दलहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि उत्तरदायी बनाउने, ऐनकानुन निर्माण, संशोधन अथवा परिमार्जन गरेर भए पनि नीतिगत स्थायित्व दिने र प्रशासनतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाई लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माणतर्फ सबैलाई समान रूपमा सहभागी बनाउन सरकारले उचित पहल गर्नुपर्छ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा लगानी प्रवद्र्धनको मूल सर्त नै लगानीमैत्री वातावरण हो । यसका लागि राजनीतिक स्थिरतादेखि नीतिगत स्थायित्व र सरल र सहज ऐनकानुनका साथै सहयोगी कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता हुन्छ । लगानीकर्ताको माग पनि यिनै हुन् । बर्सेनि सरकार फेरिएसँगै फेरिने नीतिहरूले गर्दा लगानीकर्ताहरूले अनेकौं व्यवधानहरू बेहोर्नुपरिरहेको यसअघिको अवस्था थियो । अहिले भने दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत स्थायित्व र सरल एवं सहज ऐनकानुनसँगसँगै कर्मचारीतन्त्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदियो भने लगानीकर्तालाई थप उत्साह मिल्नेछ र लगानी प्रवद्र्धन सम्भव हुनेछ । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र आर्थिक विकासको एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलको एउटै दृष्टिकोण भयो भने लगानीको आधार बलियो बन्नेछ र लगानीकर्ताहरूमा लगानीका लागि हौसला र उत्साह बढ्नेछ ।
मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकारले के गर्छ भनेर संसारले हेरिरहेको अवस्थामा सरकारले केही गरेर देखाउनुपर्छ । केही महŒवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिपछि अबको उपलब्धि आर्थिक उपलब्धि नै हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको पनि अपेक्षा हो । यो अपेक्षालाई पूरा गर्न पनि अब सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
लगानी गर्नु भनेको जोखिम मोल्नु हो । त्यसैले हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा जरुर खोज्छन् । अनि लगानी गर्नुको उद्देश्य प्रतिफलको आशा हो । अतः विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य तत्व लगानीको उच्च प्रतिफल हो । जहाँ लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त्यहीं लगानी आकर्षित हुन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय समष्टिगत आर्थिक वातावरण, विदेशी मुद्रा विनिमय, पुँजीको उपलब्धता, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता, लागत, नियमनको वातावरण आदि पनि लगानी आकर्षणको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
बजारको स्थिति हेरेर पनि लगानीको आकार निश्चित हुन्छ । घरेलु बजारको क्षेत्र विस्तृत छ भने लगानी थप आकर्षित हुन्छ । यो सन्दर्भमा नेपाल लगानीका लागि निकै सम्भावनायुक्त मुलुक हो । किनभने विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको हुँदा बजारमा लगानी गर्दा बजारको समस्या नपर्ने विश्लेषण सजिलै गर्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना भएको र हाल लगानीको वातावरण समेत बनिसकेको अवस्थामा आसन्न लगानी सम्मेलनले लगानी प्रवद्र्धनमा ठोस टेवा पु¥याउने अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।