रत्न प्रजापति
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५
519

कृषिबाहेक अरू जुनसुकै पेसा अपनाउन तयार युवाको संख्या बढेसँगै नेपालको कृषियोग्य जमिन बाँझो पर्ने क्रम बढेको छ ।

नेपालको कृषि विकासको सन्दर्भमा गफ धेरै र काम थोरै भए । कागजमा जतिसुकै कृषि सुधार वा कृषि विकासका कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबोध कसैले नगर्दा कृषि सुधार वा कृषि विकासको कुरा कागजमै सीमित भए । कृषि विकासका जे–जस्तासुकै नीति अथवा रणनीति र योजना अथवा कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयनका क्रममा जिम्मेवार निकाय गम्भीर नबनिदिंदा त्यस्ता नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरू नेता, नीतिनिर्माता र सरकारी पदाधिकारीको गफको विषय मात्रै बने । कृषिको नारा अलापेर जस लिने होड मात्रै चल्दै आयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो । कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मात्रै भने पुग्नेमा प्रधानमन्त्रीको पदीय विशेषण जोडेर जस लिने वा प्रचार गर्ने मोहले प्रधानता पाएको देखियो । तर, त्यही प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि अहिलेसम्म सन्तोषजनक परिणाम भने दिन सकेको छैन ।
कृषि विकासको नारा अलापेर कति नेता, नीतिनिर्माता, परामर्शदाता र सरकारी पदाधिकारीले जस प्राप्त गरे । कतिले देशविदेशको भ्रमण गर्ने अवसर पाए र भत्ता पचाए । तर कृषिको अवस्था जहाँको तहीँ रहिरह्यो । अझ पछिल्लो समय कृषिको अवस्था झनै खस्किँदै गयो र कृषिप्रति युवा जनशक्तिको आकर्षण पनि घट्दै गयो । कृषि पेसा निर्वाहमुखी मात्रै भएको देखेर कृषि पेसा अँगालेर जीवन सुखी र सम्पन्न बन्न सक्छ भनेर शिक्षित युवाले विश्वासै गर्न छाडे । त्यसमाथि कृषि पेसा अँगाल्ने व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको र कृषि पेसा अँगाल्ने व्यक्तिले समाजबाट पेसागत सम्मान र मर्यादा समेत पाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा शिक्षित युवाको रोजाइमा कृषि पर्नै सकेन । कृषिबाहेक अरू जुनसुकै पेसा अपनाउन तयार युवाको संख्या बढेसँगै नेपालको कृषियोग्य जमिन बाँझो पर्ने क्रम पनि बढेको छ । एकातिर जमिन बाँझो छोड्ने क्रम बढेको र अर्कातिर कृषिमा संलग्न जनशक्तिले पनि मल, बीउबिजन, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापन आदि अनेकौं समस्या झेल्नुपरेकाले खेती गरिएको जमिनबाट पनि सन्तोषजनक उत्पादन हुन सकेन र उत्पादित वस्तुबाट किसानहरू उचित ढंगले लाभान्वित पनि हुन सकेनन् । यसरी विभिन्न कारणले कृषिको आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाँदा उपभोगको मागलाई सम्बोधन गर्न ठूलो परिमाणमा कृषि वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

चालू आर्थिक ०७५-७६ को ५ महिनामा रु. ८९ अर्ब ४० करोड बराबरको कृषिवस्तु आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । मल, बीउबिजन, प्रविधि र बजारीकरणको अभावले कृषिवस्तुको उत्पादनमा कमी र कृषिवस्तुको आपूर्तिमा न्यूनता अनि उपभोक्ताको उच्च मागका कारण कृषिवस्तुको आयातमा निरन्तर चाप परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को ५ महिनामा रु. ७८ अर्ब ५४ करोडबराबरको कृषिवस्तु आयात भएको थियो । यो वर्ष धान उत्पादनले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको दाबी गरिरहेका बेला चामल आयात भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भन्दा झन्डै ४२.६ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै रु. १३ अर्ब ५८ करोडबराबरको चामल आयात भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण सामान्य नेपालीको क्रयशक्तिमा विगतको तुलनामा वृद्धि भएकाले उपभोग संस्कृति पनि बढेको छ । उपभोग बढेअनुसार कृषिवस्तुको आयात पनि बढेको हो । चामल मात्रै होइन, तरकारी र फलफूलको आयात पनि बढेको छ । यो अवधिमा रु. ६ अर्ब ९८ करोडबराबरको तरकारी आयात भएको छ भने रु. ५ अर्ब ७१ करोडबराबरको फलफूल आयात भएको छ । मुलुकमा व्यवसायिक तरकारी खेती बढेको भनिएको अवस्थामा यसरी ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात हुनुले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले उपभोगको माग धान्न नसकेको हो कि बजारीकरणमा समस्या भएको हो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठेको छ । एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादन नबिकेर डोजर लगाएर फाँड्नुपर्ने वा गाईवस्तुलाई खुवाउनुपर्ने अवस्था र अर्कातिर चाहिँ बर्सेनि तरकारीको आयात बढ्दै जानु विडम्बना नै भएको छ । दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहेको अवस्थामा कृषिवस्तुमा यसरी अत्यधिक वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हो र जोखिम पनि हो । स्थिति यति भयावह भइसक्दा पनि कृषिको पुनरुत्थानमा राज्य गम्भीर नबन्नु चिन्ताको विषय हो ।
कृषियोग्य जमिन मासेर आवास निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्ने सरकारले कृषि विकासको कुरा गर्नु सुहाउँदो भएन । खेतीको समयमा मल पनि पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्ने, किसानलाई चाहिने बीउबिजन पनि समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने र सिँचाइको सुविधा सबै ठाउँमा पु¥याउन नसक्ने सरकारले कृषि विकासको कुरा गर्नु र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गर्नु कृषिकै उपहास गरेजस्तो भइरहेको छ । कृषिका लागि आवश्यक युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा प्रेरित गर्ने र तिनै युवा जनशक्तिले विदेशमा दुखले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको सगौरव घोषणा गर्ने सरकारले महिला, वृद्धवृद्धा र केटाकेटीको भरमा कृषि विकासको सपना देख्नु शोभनीय देखिन्न । कृषिका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र विनियोजित बजेटसमेत पूर्णरूपमा कृषिमा खर्च गर्न नसक्ने सरकारले नीति तथा योजनामा मात्रै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर कृषिको विकास हुन सक्दैन । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था भए पनि त्यो अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर छ । पछिल्लो समय कृषिमा दिइएको अनुदान बालुवामा पानी भएको सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषि विकासको क्षेत्रमा सरकारले दिंदै आएको अनुदान प्रभावकारी नभएको र यसको दुरूपयोग गरिएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले कृषि उत्पादन बढाउने ठूला परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको, कार्यक्रम तय गर्दा लक्षित किसानको फाइदाभन्दा पनि गाडी सुविधा हेरिएको जस्ता दुरुपयोगलाई औंल्याएको छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिइएको अनुदानको उद्देश्य र नीति स्पष्ट नहुँदा यसको दुरुपयोग बढेको पाइएको छ । किसानले पाउनुपर्ने अनुदान पहुँचवाला गैरकिसानले पाइरहँदा किसानचाहिँ आर्थिक अभावमा समयमा खेती गर्न नसक्ने अवस्थामा रहँदासम्म कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । अनि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नभएसम्म कृषिवस्तुको आयात घट्ने आशा पनि गर्न सकिन्न ।
मुलुकमा उपभोग संस्कृति बढेसँगै कृषिवस्तुको मागमा पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात बढ्नु स्वाभाविकै हो । अब कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि नीति तथा योजनामै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सोअनुरूपको बजेट विनियोजन गर्नुको विकल्प छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण वा यान्त्रिकरण जे भने पनि त्यसका लागि थप लगानीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कृषिका लागि बजेट वृद्धि गर्नु नै कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने उत्तम उपाय हो । किसानलाई बढी अनुदान दिएर हुन्छ कि थप सेवा तथा सुविधा दिएर हुन्छ, जसरी पनि बढीभन्दा बढी किसानलाई कृषिप्रति समर्पित गराउने, शिक्षित युवालाई पनि आधुनिक र व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नेतर्फ राज्यको नीति र योजना केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेटकै अभावमा कृषिका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासा आइरहेका बेला कृषिमा लगानी बढाउन कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि विनियोजन हुने बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । हाल कुल राष्ट्रिय बजेटमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कृषिका लागि विनियोजन हुने गरेको छ । थोरै लगानीले धेरै प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले कृषिमा आकर्षण पैदा गरी कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिका लागि कम्तीमा पनि कुल राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
देशको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि वाणिज्य बैंकहरूले सो प्रावधानको पूर्ण पालना गरेको पाइँदैन । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको औसतमा ३.९९ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ सम्ममा देशका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कुल कर्जा लगानीमा कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको हिस्सा ५.६० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल रु. २४ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड कर्जा लगानी गरेकोमा कृषिक्षेत्रमा रु. १ खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड कर्जा लगानी भएको छ ।
हालको संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको लगानी गर्ने हो भने किसानहरूले सहजै ऋण पाउन सक्ने वातावरण बन्ने र अन्ततोगत्वा यसबाट कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले स्रोतको अभावले कृषि पेसा संकटमा नपरोस् भनेर कृषि ऋणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सकारात्मक पहल संघीय राज्यका सबै तहका सरकारले गर्ने हो भने कृषिप्रति युवा आकर्षण बढेर कृषिले छिट्टै छलाङ मार्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।