रमेश घिमिरे
सोमवार, बैशाख ३, २०७५
28677

सरकारले सार्वजनिक यातायातअन्तर्गत सामूहिक यात्रुवाहक सेवामा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्दैमा हर्षित भइहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन । भइरहेको कुनै चिजले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन भने त्यसलाई नष्ट गर्नु बुद्धिमता होइन । त्योभन्दा राम्रो नतिजा दिने अर्को चिज बनाइसकेर वा सुनिश्चित गरेर नष्ट गर्नु मात्र बुद्धिमता हो । जुन चिज नष्ट हुनासाथ प्रतिस्थापक नभई हुँदैन, त्यस्तो चिज बिनायोजना भत्काउने हो भने भविष्यमा अझ समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै रुटमा कुनै पनि बसले सेवा दिएनन् वा कुनै रुटमा भएभरका बस थुप्रिए भने के गर्ने, कुन बस कहाँका लागि कति बजे छुट्छन्, बसको टिकट कहाँ पाइन्छ, बसले भनेअनुसार सेवा दिएनन् भने कहाँ गुनासो गर्ने लगायत समस्याबारे स्पष्ट नहुने गरी सिन्डिकेट खारेज गर्दैमा यात्रीलाई कुनै राहत हुँदैन । सबै यात्रीले पहिलेभन्दा भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुलभ, सुरक्षित र सस्तो सेवा पाउने सुनिश्चित गरेर मात्र सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्नुपर्छ ।

आम बस व्यवसायीलाई निरीह बनाएर महासंघमार्फत देशभरिको यात्री सेवालाई कब्जा गर्ने सीमित व्यक्तिका कारण अहिलेसम्म सरकार र जनता दुवैलाई धेरै नोक्सान पर्दै आएको छ । बस व्यवसायीबाट आउने आयकर सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । जनताले रोजेर सेवा लिन पाएका छैनन् । तैपनि केही पनि नहुनुभन्दा केही त छ । बस व्यवसायी समिति, संघ र महासंघले बाटो पुगेको सबै ठाउँमा सेवाको सुनिश्चितता गरेका छन् । यात्री हुँदै नभए पनि पालो परेको बस गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने र नपुगे समितिले कारबाही गर्ने नियम लागू गरेका छन् । समिति, संघ तथा महासंघले यात्रीप्रति जवाफदेहिता वहन गर्ने र चौबीसै घण्टा सूचना दिने र गुनासो सुन्ने गरेका छन् ।
समितिहरूले जिम्मा नलिएपछि यात्रीले सूचना पाउने र गुनासो गर्ने कहाँ हो ? १४ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो सेवा दिन्छन् ? अधिकांश कार्यालयमा कहिल्यै फोन उठ्दैन । कुन–कुन कम्पनीले कुन–कुन रुटको इजाजत लिएका छन्, कति–कति बजे बस छुट्ने र कति घण्टामा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ? अब सर्वसाधारणले सहजै जानकारी पाउने कसरी हो ? इजाजत लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बस छुटाएनन् वा यात्री नभएको भनेर ढिला गरे भने त्यसको तत्कालै जानकारी लिएर कारबाही गर्ने कसले हो ?
उपभोग्य वस्तु वा अन्य सेवाजस्तो खुला प्रतिस्पर्धाबाट आफैं सन्तुलित बजार यातायातमा तयार हुन सक्दैन । यातायातको सेवा आफ्नो घरटोल छोडेर अर्काको ठाउँमा लिनुपर्छ । यातायात सेवा जहिले पनि हतारमा लिनुपर्छ । सेवा लिँदालिँदै केही मिनेटमा ठाउँ परिवर्तन हुन्छ । सेवा लिनुपूर्व छनोट गर्ने र सेवा लिएपछि गुनासो गर्ने समय र अवसर एकदमै कम हुन्छ । तसर्थ छनोट र गुनासोका लागि राज्यले अन्य प्रकारको वस्तु तथा सेवाको तुलनामा पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कुन बसले कति भाडा लिन्छ ? डिलक्स, सुपर डिलक्स के हो ? हुनुपर्ने सुविधा गाडीभित्र छ कि छैन ? यी कुरा धेरै गाडीमा पस्दै, निस्कँदै गरेर उपभोक्ताले छनोट गर्न सम्भव हुँदैन । कुनै वस्तु बेच्ने पसल वा स्थिर सेवा बिक्री गर्ने केन्द्रमा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । यात्रीले घरमै बसेर वेबसाइट, बसपार्क, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको सूचना बोर्डमा यो कम्पनीका यो यो नम्बरका बसमा यो–यो सुविधा छ भनेर पहिल्यै हेर्न पाउनुपर्छ र त्यो नभए उपभोगपछि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।
नेपालमा बस व्यवसायीले गर्दै आएको बस सञ्चालन विधि पूर्ण सिन्डिकेट होइन । एकै प्रकृतिको वस्तु वा सेवाको मूल्य आफूहरूले चाहेअनुसार कायम गर्न दुईभन्दा बढी व्यवसायीले मिलेर व्यवसाय गर्ने कार्यलाई सिन्डिकेट भनिन्छ । यहाँ बस भाडा सरकारले निर्धारण गर्छ, तसर्थ व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेर बस भाडा बढाएका छैनन् । नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेशमा पूरै निषेध पनि गरेका छैनन्, निरुत्साहन मात्र गरेका छन् । नयाँ व्यवसायी यो उद्योगमा प्रवेश गर्ने भए पुराना व्यवसायीको संघमा आबद्ध हुनुपर्ने र संघलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघले केन्द्रीकृतदेखि स्थानीय स्तरसम्म विस्तारित सेवा र सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ । सिन्डिकेटको खारेजीपछि यसले निरन्तरता नपाउन सक्छ । तथापि आम व्यवसायी इमान्दार भएर महासंघमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने विधिलाई निरन्तरता दिन सरकारले कुनै बाधा पु¥याउँदैन । क्षतिपूर्ति वा चर्को शुल्क संघ, महासंघलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाएर सामान्य वस्तुगत संघ वा महासंघका रूपमा सबै यातायात व्यवसायीको छाता संगठन रहिरहन सक्छ ।
सिन्डिकेट सामान्यतया विद्यमान व्यवसायीको मुनाफा सुनिश्चित गर्न गरिन्छ । नेपालमा भने राजनीतिक र सामाजिक फाइदाका लागि सिन्डिकेट गर्ने बढी प्रचलन छ । केही टाठाबाटा व्यक्तिले अन्य व्यवसायीलाई सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नबाट अप्रत्यक्ष रूपमा रोकेर कमजोर बनाउने, आफूमा निर्भर गराउने र आफू उनीहरूको नेताका रूपमा स्थापित हुने उद्देश्यले समेत संघ, महासंघ बनाउने र सिन्डिकेट लागू गर्ने गरिएको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेर लोकप्रियता कमाउने र अवस्था भद्रगोल छोड्ने हो भने जे गरे पनि भइहाल्यो । साँच्चै आमयात्रीलाई लाभ दिन खोजेको हो भने अविलम्ब केही तयारी गर्ने र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सूचना प्रवाह गर्न, सेवा प्रवाहको जानकारी सोही समयमा प्राप्त गरी आवश्यक कारबाही गर्न सबै बस टर्मिनलहरूमा चौबीसै घण्टा सक्षम सरकारी सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । वेबसाइटमा सम्पूर्ण सूचना अद्यावधिक हुनुपर्छ । टेलिफोन सेवा पनि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी संख्या यकिन, तालिम प्रदान, कार्यप्रणाली तर्जुमा, कार्यालय स्थापना, उपकरण खरिद र जडानलगायत साधनस्रोतको डिजाइन र कार्यान्वयन क्षणभरमै सम्भव हुँदैन ।
नयाँ बस किन्दा ठूला र सुविधासम्पन्न बस किन्नु राम्रो हो, तर अहिले भएका थोत्रा र मर्मत नगरिएका साना बस पनि यसैगरी सडकमा गुडिरहने हो भने स्थिति अझ भयावह हुनेछ । ट्राफिक प्रहरीलाई नियम पालना गराउन अझ कठिन र यात्रीलाई अझ बढी सकस हुनेछ । सेवा राम्रो नभएर यात्री पाउन कठिन भएकै आधारमा बजारबाट बस हट्दैनन्, किनकि बस उपभोग गरेर केही महिनामा सकिने वस्तु होइन ।
पुराना यात्री अमैत्री बसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पुराना सबै व्यवसायी कम्पनी मोडलमा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्न सक्षम नहुन सक्छन् । उनीहरूको सम्पूर्ण लगानी डुबोस् भन्ने चाहना सरकारले राख्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धी सक्षम नयाँ कम्पनीहरूले पुराना बस किनेर तिनलाई रिडिजाइन गरेर यात्रीमैत्री बनाउन सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि र सहयोग गर्नुपर्छ ।