डच डिजिजको खतरा र बच्ने उपाय
रमेश घिमिरे
आइतवार, जेठ २७, २०७५
361

अर्थशास्त्रमा डच डिजिज (डच रोग) शब्दावली विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ । कुनै एक क्षेत्रमा भएको सुुखद विकासले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा कसरी रोगी बनाउँछ भन्ने देखाउन डच डिजिज शब्दावलीको प्रयोग हुन्छ । नेदरल्यान्डमा आएको समस्यालाई द इकोनोमिस्ट म्यागजिनले सन् १९७७ मा यो शब्दावली प्रयोग गरेको हो । उत्तरी समुद्रमा नेदरल्यान्डले सन् १९५९ मा ठूलो प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला पर्यो । त्यसका कारण नेदरल्यान्डले ठूलो मात्रामा तेलको निर्यात बढायो, जसबाट तत्कालीन डच मुद्रा ग्युल्डरको मूल्य निकै बढ्यो । तेलबाहेकका सामानको निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हुन पुग्यो, जसको कारण नेदरल्यान्डमा बेरोजगारी दर १.१ प्रतिशतबाट बढेर ५.१ हुन पुग्यो र त्यहाँ पुँजी लगानी घट्यो ।
अहिलेसम्म डच डिजिजबाट धेरै मुलुक पीडित भइसकेका छन् । ७० कै दशकमा बेलायतमा पनि यो समस्या देखिएको थियो । जब तेलको मूल्य चार गुणाले बढ्यो, तब स्कटल्यान्डको समुद्री किनार अर्थात् उत्तरी समुद्री तेल खानी उत्खनन गर्न वित्तीय रूपले सम्भाव्य हुन पुग्यो । ७० को दशकको अन्त्यमा बेलायत तेलको निर्यातमा बचत गर्ने मुलुक बन्यो, जबकि उसले पहिले तेल व्यापारमा घाटा बेहोर्दै आएको थियो । पाउन्डको मूल्य बढ्यो, बेलायतमा मन्दी छायो किनकि बेलायती कामदारले ज्याला वृद्धि माग गरे र समग्र निर्यात अप्रतिस्पर्धी हुन पुग्यो ।
हालसालै सन् २०१४ मा क्यानडाको तेल खानीमा विदेशी पुँजीको लगानी बढेका कारण क्यानेडियन डलरको मूल्य वृद्धि भयो, जसको कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्न पुग्यो । त्यही समयमा रूसमा त्यहाँको मुद्रा रुबल पनि त्यही कारणले बढेको थियो । सन् २०१६ मा तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट आयो र दुवै मुद्रा कमजोर स्थितिमा झर्न पुगे ।
नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । सन् १९९० मा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा अहिले ७ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । १९९० पछि एक वर्ष मात्र २००९ मा नेपालले भुक्तानी सन्तुलनघाटा बेहोरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म नेपालले भुक्तानी सन्तुलन नोक्सान बेहोरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक नहुने सम्भावना देखिएको छ ।
एक आर्थिक वर्षमा ३०/४० अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा हुनुले अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । अझै पनि हामीसँग आठ–नौ महिनाको व्यापारघाटा थेग्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । नेपालको इतिहासमा सन् १९८० ताका डेढ महिनालाई मात्र थेग्न सक्ने स्थितिमा सञ्चिति घटेको थियो । तत्कालको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट एसडीआर वा हितैषी मुलुकबाट ऋण सापटी पनि लिन सकिन्छ । हालसालै पाकिस्तानमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई महिनामा सीमित हुँदा पाकिस्तानले चीनबाट ऋण सापटी लिएर समस्या टारेको छ । नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमाभित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको हुनाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटे पनि समाधान गर्न कठिन छैन ।
तर नेपालको अर्थतन्त्रमा डच डिजिज क्रोनिक रूपमा देखा पर्ने खतराबारे आकलन हुन थालेको छ । नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र एकमात्र स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । अन्य देशमा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक निर्यातले रोग निम्त्याएको उदाहरण छ भने यहाँ श्रम निर्यातले रोग निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ । पछिल्ला महिना रेमिट्यान्स आप्रवाह तीव्र दरमा वृद्धि नभएको अर्थात् करिब पहिलेकै अवस्थामा रहेको कारण शोधनान्तर घाटा, बैंकमा तरलता समस्या, सरकारमा कर असुलीमा कमी सबै एकै पटक देखा परेको छ ।
नेपालमा पनि कुनै निश्चित क्षेत्रलाई हेरेर अर्थतन्त्रको विकास भएको वा सकारात्मक परिवर्तन भएको भन्ने गरिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात २० प्रतिशत पुग्नुलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा सफल सूचक मान्ने गरिएको छ । नेपालभित्र उपभोग्य वस्तुको उत्पादन नगण्य छ । उत्पादनको आयातन र उत्पादकत्व बढ्नुको साटो घट्ने क्रममा छ, अर्थात् अर्थतन्त्र अझ बढी आयातमुखी भइरहेको छ । सरकारको राजस्व करिब २० प्रतिशत आन्तरिक मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनमा निर्भर छ भने करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । अन्य आन्तरिक उत्पादनमा १० प्रतिशत मात्र निर्भरता रहेको छ ।
सवारी साधनलगायतका वस्तुको आयातमा लगाइने उच्च भन्सार दर, आयातीत वस्तुमै लगाइने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयातित वस्तुको कारोबार गर्नेबाट असुल गरिने कर्पोरेट कर (आयकर) मा सरकार निर्भर छ । यदि रेमिट्यान्सको आप्रवाह कम हुने हो भने कर्पोरेटतर्फ सबैभन्दा बढी कर्पोरेट कर योगदान गर्ने बैंकिङ र टेलिकम क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा घट्ने छ । रेमिट्यान्सको निक्षेप र विदेशमा रहेका आफन्तसँग इन्टरनेटमार्फत भिडियो च्याट कारोबारले नेपालको राजस्वमा ठूलो योगदान गरेको हो ।
रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गरेको छ । सन् ११९० मा करिब ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीको संख्या अहिले करिब २० प्रतिशतमा झर्नुमा प्रमुख भूमिका नै रेमिट्यान्सको हो । गरिबी कम भएको नेपाल सरकारको प्रयत्नले होइन । खाडी मुलुक र मलेसियामा तीव्र आर्थिक वृद्धि र श्रमको माग बढेका कारण नेपालीको आयस्तर बढेको हो । यसले नेपालमा सामाजिक समस्या त विभिन्न निम्त्याएकै छ । यहाँ श्रमिक अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी ल्याई आर्थिक समस्यासमेत निम्त्याउन थालेको छ ।
राष्ट्रियताको अमूर्त भ्रम फैलाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्न प्रेरित गरेर उच्च आयआर्जनबाट वञ्चित गर्नु पक्कै पनि देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछैन । विदेश नजाऊ भनेर आग्रह, अनुनय–विनय गर्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले स्वरोजगारी, स्वावलम्बन, सीप विकासको नाममा पैसा बाँड्नु झन् विवेकहीनता हो । बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । सीप र दक्षता बढाउन पैसा बाँड्न आवश्यक छैन, सर्वप्रथम अदक्ष श्रम गरेर पनि उचित र सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आर्जन र बचत भएपछि नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासका लागि आफैं सचेत भएर खर्च गर्न, सीप सिक्न र क्षमता बढाउन सक्छन् ।