नारायण पौडेल
सोमवार, जेठ २८, २०७५
420

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ अनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा राजस्व तथा व्ययको अनुमान संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा ०७५/७६ को बजेटअन्तर्गत चालू खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख गरी कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटको कुल रकममध्ये ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट, २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख वैदेशिक अनुदानबाट, १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख जम्मा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उग्र कम्युनिष्ट शैलीको बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएका बेला सत्तामा पुगेपछि जिम्मेवार हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा अहिलेको बजेट सामान्यतया विगतकै निरन्तरताजस्तो देखियो । फलस्वरूप देशमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको पहिलो वामपन्थी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै आलोचना पनि सुरु भएको छ र संघीय संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावकारी बन्न सकेन । साथै बजेटको विषयलाई लिएर सत्ताघटकहरूबीच नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ भने कर्मचारीहरूसमेत आफ्नो तलब नबढेकोमा खुसी देखिँदैनन् ।
बजेट सरकारको आम्दानी, खर्च र आर्थिक स्थिरताको औजार भएकाले यसले सामाजिक न्याय कायम गर्ने, आर्थिक असमानता हटाउने तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, साथै बजेट निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न, रोजगारी बढाउन, निर्यात वृद्धि गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्नका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रबीच संयोजन तथा समन्वय कायम गराउन समेत महत्वपूर्ण अस्त्र मानिन्छ । त्यसैले बजेट सरकारको लक्ष्य र कार्यक्रमको दस्तावेज मात्र नभएर देशमा सुशासन कायम गर्न आर्थिक नीति कार्यान्वयन गराउने सरकारी प्रतिबद्धता भएकाले विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने दृष्टिकोण बजेटले राखेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै ओली सरकारको सय दिन पुगेपछि विपक्षी बुद्धिजीवीहरू आक्रामक रूपमा जुर्मुराउन थालेका थिए, तर उनीहरूले उठाउन सक्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेपछि उनीहरूको आक्रोश तत्कालका लागि बन्द भएको छ । किनकि राज्यले अनुसरण गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याएपछि वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार भए पनि निर्वाचनबाट आएको हुनाले कम्युनिस्ट जडसूत्रीय बजेट नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्ने किसिमले बजेट आएको देखियो । हुन त अहिलेको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरालाई पालना गर्दै बजेट आउनु स्वाभाविक हो । किनकि यो बजेट संविधानले तोकेकै मिति र लोकतान्त्रिक ढाँचामा आएकाले संविधानको पालनामा प्रतिबद्धता रहेको जस्तो देखिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण त छँदैछ ।
सामान्यतया नेपालका अर्थमन्त्रीहरू:
समतामूलक समाज, शून्य भ्रष्टाचार र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गराउने कुरामा आफ्नो बजेट भाषणबाट संसारका सबै अर्थमन्त्रीलाई पछाडि पार्ने गरेका छन्, तर बजेट भाषण गरेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी सकिन्छ र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी कसैको भएजस्तो देखिँदैन, साथै सदनबाट बजेट पारित भइसकेपछि बजेटमा के भनिएको छ भन्ने कुरासमेत सबैले बिर्सने गरेका छन्, जुन तथ्यलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेतले आफ्नो मौलिक उखान–टुक्का र सपनाको भेल बजेटमा समावेश नभएको कुरा सम्झिएका छैनन् । फलस्वरूप सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार ठूला किसिमका नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने खालको भन्दा पनि त्यसविपरीत नियमित किसिमको बजेट सार्वजनिक भएको छ । किनकि दुईतिहाइ बहुमतसहित आगामी पाँच वर्षको जनादेश पाएको वर्तमान सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटबाट आमजनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, तर बजेट विगतको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेन । हुन त अर्थमन्त्रीले दुई वर्ष गाली र त्यसपछि ताली आउने खालको बजेट ल्याएको छु भनेर स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका छन् । अर्कातर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट आफैंमा ठूलो देखिँदैन । सायद प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड गरिएकाले पनि संघीय बजेटको आकार धेरै बढ्न नसकेको हुन सक्छ, जसबाट यो वर्षको बजेटले मुलुकमा खासै उत्साह नथप्ने निश्चित देखिन्छ । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर होला, कतिपय स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले संघीयताविपरीत बजेट आएको भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन्, तर अर्थमन्त्रीले संघीयताको मर्मबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन मात्राको बजेट दिएका छन् त्यसप्रति मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट भए पनि बजेटको आकारअनुसार त्यसलाई पर्याप्त मान्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रिय ढुकुटीमा अहिले पर्याप्त रकम छैन । यस्तो अवस्थामा समेत बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनु आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।
बजेटले मुख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना, मानव विकास, प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको देखिन्छ र बजेटमा सबै वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयाससमेत गरिएको छ । साथै विभिन्न क्षेत्रमा छुट सुविधा दिइएको छ भने सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराइने वाचासमेत गरिएको छ । त्यस्तै राजस्वमा व्यापक परिवर्तन गर्दै मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, कोका मिश्रित चकलेट, परफ्युम, खेलौना, रेफ्रिजेरेटर, १ हजार सीसीभन्दा माथिका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन, १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क वृद्धि, चुरोट उत्पादन र आयातमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लागू गरिएको छ भने प्रगतिशील करमार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरिएको छ । साथै २० लाखभन्दा बढीको कर योग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइएको छ भने व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने परम्परा रोकिएको छ । फलस्वरूप भ्याट छुटमा राजस्व अनियमितता भइरहेको अवस्थामा अवलम्बन गरिएको यो नीति प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ ।
बजेटको अर्को सौन्दर्य भनेको पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिएको विनियोजन हो । किनकि सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा विगतको तुलनामा यस वर्ष धेरै बजेट दिइएको छ र पूर्वाधारको विकासले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुका साथै त्यसबाट सरकारले राजस्व पनि उठाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । साथै, बजेटको सबैभन्दा जोखिम भनेको राजस्व असुलीमा राखिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो । किनकि मुलुकमा अहिलेसम्म असुली नभएको ३४ प्रतिशत राजस्व उठाउने जोखिम अर्थमन्त्रीले मोलेका छन्, तर सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व असुली गर्न सकेन भने त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने र सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत बाधा उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरिएको छैन । मुलुकमा समयमा बजेट नआउने, अध्यादेशमार्फत आउने, आए पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने र वर्षान्तमा हतार–हतार कागजी रूपमा बजेट खर्चिने संस्कृति रहिआएको छ । विगतमा सामान्यतया असार मसान्तसम्ममा बजेट ल्याउने, साउन–भदौसम्ममा सदनमा छलफल गर्ने, असोजसम्ममा अनुमोदन हुने प्रचलन थियो, जसले गर्दा पुँजीगत बजेट फ्रिज हुने, प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने, कम प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट रकमान्तर हुने, समयमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुवर्षीय आयोजनाको लागत बढ्ने, महत्वपूर्ण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागतमा दोब्बर वृद्घि हुनेजस्ता कमजोरी हुँदै आएका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्दा सबै क्षेत्रमा छरपस्ट पार्ने परम्परा छ र सबै क्षेत्रमा बजेट छरिँदा कामहरू अधुरा हुने गर्छन् भने कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलगायतका निश्चित क्षेत्रमा स्रोतसाधन केन्द्रीकृत गरेको पाइँदैन । कृषि नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । किनकि कृषिक्षेत्रको विकास नगरी उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय फराकिलो पार्न सकिँदैन । त्यसैले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न, खाद्यान्न अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्न, कृषिजन्य वस्तु आयात विस्थापन गर्न विद्यमान कृषि नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ भने पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा सरल र उपयुक्त हतियार मानिन्छ, तर मुलुकमा पर्यटकीय विकासको प्रचुर सम्भावना हँुदाहँुदै पनि कुल गार्हस्थ्य आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा अधिक पुग्न सकेको छैन । अर्कातर्फ ऊर्जाशक्तिबिना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन भने नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना पनि छ । यस्ता गम्भीर पक्षहरूमा बजेटले उचित ध्यान दिन नसक्दा बर्सेनि अर्बौंको इन्धन आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी पुँजी पर्याप्त छैन भने आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले उचित ध्यान दिनुको साटो रेल तथा सुख्खा बन्दरगाहमा रकम खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
बजेटमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरिनुका साथै सरकारका केही पूर्वघोषित पूर्वाधार आयोजनाको तयारीका लागि प्रारम्भिक रकमसमेत विनियोजन भएको छ, तर निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका वृद्धभत्तासहितका अन्य कतिपय आर्थिक नीतिलाई अहिलेको बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन र असन्तुष्टिहरू बाहिर आउन थालेका छन् भने अघिल्लो सरकारले अनुदान दिएका कतिपय शीर्षकलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याइएको छ । यसरी बजेटको विषयमा छलफल गरिरहँदा सामान्य हिसाबमा बजेटले राज्यको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देशको पूर्वाधार विकास, महँगी नियन्त्रण, सरकारको आय र व्ययबीचको सन्तुलन, उत्पादन र वितरणमा सहजीकरण, उचित कर संकलन, आयस्तरमा वृद्धिलगायतका विविध पक्षलाई मध्यनजर गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने उद्देश्य पनि राखिएको हुनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)