ढुनबहादुर बुढाथोकी
सोमवार, जेठ २८, २०७५
303

२०४७ ताका बिनातयारी खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्नु आफैमा भूल भएको बताउने पार्टी सरकारमा हुँदा पनि सरकारी संस्थानहरूको स्थितिमा भने सुधार आएन । ‘खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपूर्व सुचारु अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नुपथ्र्यो’, सोचविचारै नगरी उदारीकरण भित्र्याउँदा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, चोभार सिमेन्ट कारखाना, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका दर्जनौ प्रतिष्ठानको अस्तित्व माटोमा मिल्न पुग्यो भन्न जति सजिलो छ त्यति नै राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा डुबेका संस्थानको आफ्नो भागको दोष पनि बोक्नु आवश्यक देखिन्छ ।
२०५२ फागुनमा माओवादी जनयुद्धको नाममा हतियार उठाउनु शिशु आर्थिक उदारीकरणका खातिर दुर्भाग्यपूर्ण थियो । २०४७ देखि ०५१ को अवधिमा औसत ५.१८ प्रतिशतका दरले, ०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि भयो तर दिगो हुन सकेन । आर्थिक वृद्धि नकारात्मक अवस्थामा पुग्नु ख्यालको कुरा थिएन । ०५८/५९ आर्थिक वृद्धि ०.१२ प्रतिशत नकारात्मक रह्यो । ०५१/५२ देखि ०६१/६२ को १० वर्षे द्वन्द्वकालमा औसत आर्थिक वृद्धि ३.६ प्रतिशत मै रन्थनियो ।
अस्वीकार्य कुरा होइन कि, राजनीतिक अस्थिरता मुलुकमा प्रविष्ट गराइएको सबैभन्दा नालायक संस्कृति होइन भनेर । यसैको परिणतिस्वरूप दिगो सरकार मृगतृष्णा बनिरह्यो । यसो त निर्दलीय पञ्चायती कालमा पनि कुनै प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्ष टिकेकोे पाइँदैन । दुर्भाग्य, बहुदलीय कालखण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झनै हाबी हुन पुग्यो । २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुँदाहँुदै २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकार विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन एैलान गरे । वास्तवमा त्यहींबाटै राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भयो । २०५६ मा नेपाली कांग्रेलीले पुनः बहुमत प्राप्त ग¥यो, तर आफैले बसाएको संस्कृतिका कारण पूरापुर शासन चलाउन पाएन । आर्थिक समृद्धिको खातिर न्यूनतम १५ देखि २० वर्ष शासकीय स्थायित्व र दिगो शान्ति आवश्यक पर्ने विश्व इतिहास छ ।
विमति छैन कि बजेट कुनै पनि मुलुकको अर्थराजनीतिको दस्तावेज र दीर्घकालीन लक्ष्यको एकवर्षे रणनीति पनि हो । समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति र हुबहु कार्यान्वयनबिना आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य तृप्ति हुन सक्दैन । सरकारले नयाँपनको आभास दिलाउन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पस्कन पाउनुपर्छ, तर विगतदेख नै वार्षिक बजेटभित्र राजनीतिक कुण्ठा घूसपैठ गराउने प्रचलन छ । सरकार ढाल्न बजेट अधिवेशन अवरोध गर्ने हर्कतहरू भएका छन् । ०६१/६२ पश्चात् एक–दुई चोटि होइन, चार पटकसम्म असारपश्चात् बजेट आएको अवस्था छ । बाबुराम भट्टराई १८ महिना प्रधानमन्त्री बन्न सके, तर बजेट पस्कन पाएनन् । ०६७/६८ को बजेट पस्कने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि जाईलाग्ने र ब्रिफकेस फुटाउने हर्कत भयो । ०७०/७१ को बजेट पारित गर्ने बखतमा व्यवस्थापिका संसद् ४० दिन अवरुद्ध गरियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफैंले पस्किएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न नपाउनु, अघिल्लो सरकारले पस्किएको बजेट बेजाँगर कार्यान्वयन गर्नु परम्पराजस्तै बन्यो । त्यसमाथि बजेट आउन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ९६(क) अनुसार अघिल्लो वर्ष निर्धारित दरमा कर असुली गर्न पाइने, अघिल्लो वर्ष भएको खुद खर्चको एकतिहाइ खर्च गर्न पाइने प्रावधानको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भयो । सरकार परिवर्तन हुँदा बीच अबधिको खर्चको जिम्मेवारी कसैले लिनुपरेन, लिन चाहेनन् । आव ०७२/७३ को बजेट संधिानको धारा ११९ को उपधारा ३ को प्रावधानअनुरूप जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत भयो, तर सरकार गिराउने खेलमा विनियोजन विधेयक पारित भईकन पनि आश्रित विधेयक (आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक) पारितमा समस्या झेल्नुपर्यो । भलै ०७४/७५ मा कुल बजेटको २ खर्ब ३२ अर्ब अर्थात् १७.४ प्रतिशत बजेट प्रदेश तथा स्थानीयका लागि विनियोजन भएकोमा ०७५/७६ मा ४ खर्ब ४२ अर्ब अर्थात् ३३.६६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
सन्देह छैन कि, आर्थिक वृद्धि आर्थिक समृद्धिको सूचक होइन भनेर । आर्थिक गतिविधि चलायमान नभईकन आर्थिक वृद्धि दिगो र फराकिलो हुन सक्दैन । परन्तु उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु र न्यूनआर्थिक वृद्धिमै चित्त बुझाउनु मुलुकको नियति बनेको छ । आव ०७१/७२ मा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएकोमा यथार्थ ३ प्रतिशतमै रहनु, ०७२/७३ मा ३.०४ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ०.७७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जबकि अल्पविकसित मुलुकको हैसियतबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सपना साँधिएको छ, जुन लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७/८ प्रतिशत हुनैपर्छ । विडम्बना, प्रजातन्त्र प्राप्तिको २८ वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर मात्र ७ पटक हात लागेको छ । भलै ०७३/७४ मा ६.९ प्रतिशत र ०७४/७५ मा ५.९ प्रतिशत पुगेकोमा ०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय भएको छ । ०७५/७६ मा उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषिक्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दाबा छ । अहिलेसम्मकै उच्च दर उच्च अपेक्षा हो । कति सम्भव होला, त्यो हेर्न भने एक वर्ष कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
सर्वस्वीकार्य छ कि, राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो भनेर । यसैले राजनीति स्वच्छ र निष्कंलकित हुनुपर्छ अर्थात् मूल नीति नै निर्मल भइदिएन भने अन्य नीतिहरूको अवस्था निर्मल हुनै सक्दैन । २०५८ बाट सञ्चालित सांसद कोष विकास कार्यक्रमको बजेट सीमा ०७२/७३ मा १५ बाट २० लाख पुराइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट सीमा ०७२/७३ मा १ करोडबाट डेढ करोड पुराइएको छ । ०७४/७५ मा दुवै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । ०७५/७६ मा आइपुग्दा चोरबाटोबाट ४ करोड पुराइएको छ; जहाँ दुवै कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने/टुक्रे आयोजना स्रोतसाधन अपव्यय गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको धनराशि स्वाहा गर्ने कार्यक्रमको पर्याय बनेका छन् ।
दुईमत छैन कि, भौतिक पूर्वाधार विकासको मूल आधार होइन भनेर । तर, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाअत्यन्त दारुण छ । जुम्ला र डोल्पाले अझै सडकको मुख देख्न पाएका छैनन् । डोल्पा–जुम्लाको स्याउ भकारोमा फ्याँकिँदो मात्र छैन, राजधानीमा चीन तथा भारत आयातित स्याउ महँगो मूल्यमा उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जलविद्युत् आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने चालू अवस्थामा रहेका कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, माथिल्लो तामाकोसीलगायत कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नभएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवको पगरी गुथाइएका २१ थान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश कार्यक्रम कहिले टुंगो लाग्ने हो, समय सीमासमेत निधो गर्न सकिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग दुई दशकपर्यन्त अधुरो/अपुरो छ । हुलाकी राजमार्गको कुल १७९५.४२ किमि लम्बाइमध्ये ५ प्रतिशत पनि निर्माण भएको छैन । २०४६ देखि चर्चामा रहेको ७ सय ५० मेगावाट क्षमतको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जोहो हुन सकेको छैन । ०७५/७६ को बजेटमा आफैं निर्माण गर्ने भनिएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले जिम्मा पाएको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन । बूढीगण्डकीको अलमल अझै टुटेको छैन । त्यसमाथि खतिवडाले पश्चिम सेतीमा लगेर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई डुबाइदिए । भलै समस्या तमाम छन् तर कठिन छन्, असम्भव छैनन् । आर्थिक समृद्धिको बाटो कोर्ने गरी वर्तमान सरकारले कम्बर कसेको सन्दर्भमा टेक्नोक्रेट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लप्पनछप्पन नजान्ने, कडक भाषा बोल्ने तर राष्ट्रवादी सोचबाट ओतप्रोत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका समस्याहरूको शल्यक्रिया गर्ने लक्षण भने देखिएन ।