गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
321

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा, नेपालीमा एउटा उखान छ– जब भयो राति, तब बूढी ताती । राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दाहरूमा हाम्रो तयारी त्यस्तै छ । जबसम्म संकट पर्दैन, तबसम्म न हाम्रो सरकार, सरकारका सम्बन्धित एजेन्सीहरूमात्र होइन, हामी आफैंसमेत पूर्वतयारी अवस्थामा बस्दैनौं । हरेक वर्ष दोहोरिने उही नियतलाई अनि सधैं धिक्कार्ने मात्र काम गर्छौं । यस वर्षको मनसुन नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ । कृषिप्रधान मुलुक र त्यो कृषि पनि आकाशे पानीमा निर्भर रहेको मुलुकमा आकाशमा कालो बादल देख्दा किसान खुसी हुनुपर्ने हो, तर यहाँ उल्टो अवस्था छ । उर्लिएर आउने नदी, खोला र खहरेहरूले मलिलो खेतीयोग्य भूमिक कटान गरेर लैजाने समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ भने चुरेको तल्लो भेग, जो कुनै समयमा देशकै मुख्य खाद्यान्न भण्डार मानिन्थ्यो, त्यहाँ बालुवा, गेग्य्रान थुप्रिने तथा वर्षामासमा भारतीय सीमाक्षेत्रका बाँध र बाँधजस्ता सडकहरूका कारण डुबान बढ्दो क्रममा छ । आफ्नो दिल्ली दर्शनलगत्तै विशेष आतिथ्यसाथ नेपाल बोलाइएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्लाई जानकारी दिने क्रममा भनेका थिए– “सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका भारतीय बाँध र सडकहरूका कारण उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा भारतसँग छिटै पहल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको छ । यसका लागि तत्कालै संयुक्त कार्यदल बनाएर अनुगमन गरिनेछ, नेपालको गम्भीर समस्याका रूपमा बढेको डुबानको समस्या समाधानका लागि दुवै देशबाट तत्कालै कार्यदल बनाएर यो वर्षायाम आरम्भ हुनुअघि नै सम्भाव्य पहल भइसक्नेछ ।”
रात बित्यो, अग्राख पलायो भनेझैं यो वाचालाई मोदीले भारत फर्किएलगत्तै बिर्सिए नै, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत समृद्धिको सपना कोर्दैमा यसबारे हेक्कै भएन । वर्षायाम आरम्भ हुनुअघि नै डुबानको जोखिम हल गर्ने सहमति गरेका नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले बिर्सेसँगै अब प्रकोपबाट हुने क्षति पर्खनु नै नेपालीको दुर्भाग्ययुक्त नियति मान्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक रूपमा वर्षामास आरम्भ नहुँदै देशका केही भेगमा पूर्व–मनसुनी वर्षाले नै ताण्डव देखाइसकेको छ । यो वर्ष अलनिनोको प्रभाव शून्य भएकाले मनसुन पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुने मौसमविद्हरूले बताइसकेका छन् । जतिसुकै सावधानी अपनाऊँ, नेपालको भौगोलिक अवस्था, यहाँको परम्परागत बस्ती विकास र खेती पद्धतिजस्ता कारणले वर्षामासमा हुने क्षति निकै ठूलो रहँदै आएको छ ।

­

 ″नेपालको भौगोलिक अवस्था, यहाँको परम्परागत बस्ती विकास र खेती पद्धतिजस्ता कारणले वर्षामासमा हुने क्षति निकै ठूलो रहँदै आएको छ । ″

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राकृतिक विनाश न्यूनीकरण संयन्त्रले आधुनिक रूपमा कम्प्युरकृत तथ्यांक राख्न थालेको सन् २००१ देखि सन् २०१७ को सम्म तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो सात वर्षको अवधिमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपले २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी गरेको छ । यद्यपि, यो प्रहरीको स्रोतबाट संकलित तथ्यांक भएकाले यसमा गत वर्ष (सन् २०१७) मा बाढी तथा डुबानका कारण भएको करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति र सन् २०१५ मा भूकम्पका कारण भएको झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिको गणना भने गरिएको छैन । (स्रोतः पीडीएनए प्रतिवेदनहरू/राष्ट्रिय योजना आयोग) । भूकम्पका कारण प्रभावित भएका झन्डै ८ लाख घरपरिवारको विवरणसमेत जोड्दा यो ७ वर्षमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण झन्डै १० लाख परिवार प्रभावित भएका छन् भने १२ हजारको ज्यान गएको छ । यही सात वर्षको औसत तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्राकृतिक प्रकोपकै कारण प्रतिवर्ष औसतमा ५ सय जनाको ज्यान जाने गरेको छ भने औसतमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी हुने गरेको छ, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८ प्रतिशत हो ।
यो विश्वको औसतभन्दा पनि बढी हो । स्वीस रेले प्रकाशित गरेको प्राकृतिक प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०१७ अनुसार गत वर्ष विश्वभरि प्राकृतिक प्रकोपका कारण ३ खर्ब ३७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति पुगेको छ, यो विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४४ प्रतिशत हो । अमेरिकामा गएको समुद्री आँधी (हुरिकन मेरिना) का कारण सन् २०१७ मा अघिल्लो वर्ष (२०१६ मा भन्दा) दोब्बर क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष एसियामा ३१ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति पुगेको छ, जुन क्षेत्रीय जीडीपीको ०.११ प्रतिशत हो ।
गत वर्ष नेपालमा मात्र होइन, मूलधार वर्षा (मेघ–विस्फोट) तथा विभिन्न प्रान्तमा बाढी तथा डुबानका कारण भारतमा पनि ४९ अर्ब भारुबराबरको क्षति पुगेको स्वीस रेले जनाएको छ, प्रतिवेदनले गत वर्षको बाढी र डुबानबाट नेपालमा ६० अर्ब ६७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको उल्लेख गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगकै बाढीपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले योभन्दा बढीको क्षति देखाएको छ । गत वर्षको मुलधार वर्षाले देशका ३५ जिल्लामा असर पारेपछि १८ जिल्लामा व्यापक क्षति तुल्यायो, जसमध्ये डुबानमा पर्ने अधिकांश जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका थिए र भारतले नै बनाएका बाँध र बाँधजस्ता संरचनाहरूका कारण डुबानमा परेका थिए । झन्डै २ लाख घर पूर्ण रूपमा भत्केका वा आंशिक रूपमा भत्किए पनि बसोबास अयोग्य अवस्थामा थिए । सन् २००१ र सन् २००८ मा पनि यस्तै बाढी र डुबानका कारण सैयौं परिवार प्रभावित भएका थिए ।
मुसलधार वर्षा भयो, बाढी आयो, खेतीबाली, बस्ती कटान गर्यो, डुबान भयो; सरकारले २–४ हजार रुपैयाँ, कम्मल, एउटा कमजोर प्लास्टिकको पाल दिएर आफ्नो दायित्व सकिएको सम्झ्यो । ‘मन ठूलो भएका दाताहरू’ले केही थान पुराना कपडा, दुईचार प्याकेट चाउचाउ, अलिकता दालमोठ, भुजिया बाँडेर ‘परोपकार’ गरे, त्यसपछि आकाशबाट पानी पर्न छाडिगयो, बाढीपीडितलाई कसले सम्झिराखोस् !! प्रधानमन्त्रीलाई त सरकारले निकै ठूलो पहलवानी जितेको भन्ने देशलाई/संसदलाई बताउनु थियो, बताइदिए– सीमाक्षेत्रका डुबान समस्या त नियति न हो, केलाई रोकथामका पहल गरिहनुपर्यो र ? हँसाउन सिपालु प्रधानमन्त्रीबाट मुसलधारे वर्षाबाट देशबासीलाई बचाउने के छ प्रतिरक्षा योजना भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने, “के अब मैले आकाश ढाक्ने छाता बनाइदिनुपर्यो ? वर्षामा पानी नपरे कहिले पर्छ त ? पानी परेपछि ओत खोज्नुपर्छ त !” भन्ने जवाफ नआउला भन्न सकिँदैन ।
पानी एक वर्षमात्र पर्ने होइन, बाढी एक वर्षमात्र आउने होइन । डुबान समस्या एक वर्षमात्र देखिएको पनि होइन । वर्षौंदेखि समान किसिमका समस्या दोहोरिइरहँदा सरकारले किन अहिलेसम्म बलियो प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका तयारी गर्न सकेन भन्ने नै अहिलको मूल प्रश्न हो । तत्कालका लागि प्रश्नकर्ताको मुख टाल्ने हिसाबले हलुकाफुल्का जवाफ दिन सकिएला, तर वर्षौंदेखि बाढी–पहिरोले घरबारविहीनहरू मुख्य राजमार्गका छेउछाउ, सामुदायिक वनको एउटा कुनामा थोत्रो पाल हालेर बसेको देख्दा जो कोहीको पनि मन कटक्क खान्छ ।
सरकारले प्रकोपको पूर्वतयारी गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्दा प्रतिरक्षा कार्ययोजना त बनाएकै छौं नि भन्ने जवाफ पनि सुनिन्छ । यसै वर्ष बनाइएको ‘मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना–२०७५’का केही बुँदा हेरौं– इक्विपमेन्टसहितको आवश्यक न्यूनतम उद्धार सामग्रीसहित खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिन पूर्वतयारी योजना बनाउने, ‘ह्याभी इक्विपमेन्ट’ रणनीतिक स्थानमा राख्ने, राहत सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने, यस्ता सामग्रीहरूको उचित भण्डारणको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने, मनसुनअगावै आवश्यक तटबन्ध निर्माण गरी बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
पूर्वसूचना प्रणालीका अन्य पक्षका सन्दर्भमा एकछिन अलग गरेर हेर्दा यो कार्ययोजनाबमोजिक सम्बन्धित राहत तथा उद्धार प्रणालीमा संलग्न संयन्त्रहरू, गृह मन्त्रालय र ऊमातहतका नेपाल र सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले न अहिलेसम्म उद्धार प्रयोजनकै लागि विशेष उपकरण (इक्विपमेन्ट) खरिद गरिएको देखियो, न त राहतका सामग्री नै किनेर भण्डारमा राखिएको पाइयो । यसैमा पेट्रोलियम पदार्थहरू, खाना पकाउने ग्यास, नुनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्य पदार्थको अतिरिक्त मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने भनिएकोमा सरकारलाई आयल निगमको नाफा कायम राख्न पेट्रोलियमा मूल्यवृद्धिको निर्णयको हतारो छ, तर अहँ ! संकट परे दैवले टार्छन् नि किन किनेर राख्नुपर्यो ? भनेर यस्ता वस्तुको अतिरिक्त मौज्दात राख्ने विषयमा सरकारले आजका मितिसम्म कुनै निर्णय नै लिएको छैन । अनि, सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूमा संकट आइलागेपछि हतार हतारमा जेजस्तो पाइन्छ, कमसल चिज उठाउने, महँगो बिल बनाउने आफूले कुस्त कमाउने दाउ मात्रै देखियो ।
पूर्वसूचना प्रणालीकै सन्दर्भमा पनि बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचन गरी पूर्वसूचना दिने र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गरी सुरक्षित तुल्याउने भनिएकोमा यस्ता बस्तीहरूको पहिचान बाढीले कटान गर्न थालिसकेपछि गर्ने कि, बेलैमा सावधान तुल्याउने ? भन्ने विषयमा नै सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा देखिन्छन् ।
यो कार्ययोजनाको सबैभन्दा कोक्याउने पक्ष भनेको– “मनसुन वर्षाका कारण पहिरोले बन्द भएका नदी र खोलाबाट पहिरो पन्छाउन मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग जुटाउने, बाढी र डुबानबाट सिर्जित आपत्कालीन अवस्थाबाट जोखिममा परेका मानिसहरूको उद्धार गर्न मित्रराष्ट्रहरूलाई सहयोगको आह्वान गर्ने,” भनिएको छ । यो जस्तो सरकारको आनन्ददायक प्रकोप पूर्वतयारी के होला ? आफूले पर्याप्त तयारी गर्र्दै नगर्ने, अनि जसका कारणले डुबान समस्या देखिँदै आएको छ, उसैलाई गुहार्ने ! त्यतिले मात्र नपुगी राहतका सामग्रीमा भन्सार छुट गरिनेछ भनेर माग्ने सूची पनि त्यसमा समावेश गरिसकिएको छ ।
राज्य प्रणालीका कर प्रशासन र भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी अनेकन निकायलाई आफूमातहत ल्याउन एग्रेसिभ निर्णय गराउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयमातहतको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा र समान किसिमका कार्यप्रकृति रहेका भू–संरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागसहितका निकायलाई एकीकृत गरी सशस्त्र प्रहरीको राहत तथा उद्धार कार्यविभाग तथा दलमलसहित रहेको प्रकोप व्यवस्थापन विभाग गठन गराउने पहल गर्न अझै ढिला भएको छैन ।