सरकार उद्योगमैत्री हुन सकेन
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
231

कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासमा उद्योग व्यवसायले प्रत्यक्ष असर राख्ने विषय सर्वमान्य नीति हो, देशको आर्थिक विकासको अनुपातमा देशको शक्ति र महत्व बढ्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण विगत दुई दशकमा छिमेकी राष्ट्र चीनले गरेको समृद्धि र उपलब्धि हेरेर हामी सहजै अनुमान लाउन सक्छौं ।
हाम्रै देशमा, विगतका दिनलाई नियाल्दा नेपालबाट खाद्यान्नलगायत ह्यान्डीक्राफ्ट सरसमानको निर्यात उच्चस्तरमा हुने गरेको कुरा आज नेपाल र नेपालीको लागि दिवास्वप्नझैँ भएको छ । २०४७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् आएको स्वतन्त्रतामा नीतिगत निर्णय, दूरदर्शिताको व्यापक अभाव र राजनीतिक इमानदारीको कमीले गर्दा मुलुकभित्र रहेका ठूला कलकारखानालाई षड्यन्त्रपूर्वक घाटामा लगी बन्द गराउने धृष्टतासमेत गरियो । अहिले पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मुलुकबाहिर जाँदा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गर्छन्, तर दुःखको कुरा, राज्यले आफ्नै देशमा रहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूको समस्या, पीडा र मर्म आजसम्म बुझन सकेको देखिँदैन ।
विदेशी लगानी भिœयाउने भन्दा पनि स्वदेशी लगानीलाई नै सुरक्षित र नाफामूलक बनाउन सके थप सकारात्मक परिणाम आउनेतर्पm कसैको विमति नहोला । जबसम्म राज्यले उद्योग क्षेत्रमा रहेको श्रमिक संगठनहरूबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूको अनियन्त्रित ब्याजदर रोकथाम गर्ने, श्रम ऐनमा व्यापक सुधार गर्ने, ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्ने र उद्योग–व्यवसायीहरूलाई हेर्ने नजरमा व्यापक परिवर्तन गर्दैन तबसम्म उद्योग क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ । ‘कर दिनेलाई कर्मठ र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यताविपरीत ससाना उद्योगीहरूलाई भन्सार, बैंक, श्रमिक र ऊर्जाजस्ता समस्याहरूले सधै पिरोलिरहेको स्थितिमा यसको वैकल्पिक उपाय नखोजी यो क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउछौं भन्ने र समृद्ध बनाउने स्वप्न देख्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका उद्योगहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ, चोरीपैठारी । राज्यद्वारा प्रदत्त नियम–कानुनमा रही कसैले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्नेलार्ई कुनै कर नतिरेको, चोरी–पैठारी गरी ल्याएको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा असाध्यै समस्या पर्छ । राज्यलाई उद्योग सञ्चालनबापत विभिन्न कर बुझाउने उद्योगहरूभन्दा पनि चोरी–पैठारी गर्नेसँग सम्बन्धित निकायहरूको निकटताले थप समस्या निम्त्याउने गरेको पनि देखियो । प्रमुख दलका स्थानीय नेतृत्वहरूसँग निकटता राखी सोको प्रभावमा चोरी–पैठारी गर्ने ठूलो समूहका अगाडि नियमानुसार उद्योग सञ्चालन गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगी–व्यवसायी निरीह देखिन थालेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट, चामललगायतका उद्योग र उद्योगीहरू चोरी–पैठारीले गर्दा उद्योग नै बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । पटक–पटक सुरक्षासम्बन्धी बैठक र मन्त्रीहरूको आगमनमा यस विषयमा कैयौ पटक उठान भइसक्दा पनि प्रतिबद्धता र वाचा गरेर राजधानी फर्केपछि बिर्सने परिपाटीले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मुलुक यतिबेला संघीयतामा गइसकेको छ, तर संघीयताको अवधारणाअनुरूप नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दादागिरी सुरु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसी छाएको छ । विदेशी लगानी पनि भित्रिने क्रममा छन्, तर उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्न जाँदा स्थानीय केही अगुवाले उद्योगसम्बन्धी सबै जानकारी लिई कति जना स्थानीयलाई रोजगारी दिने हो जस्ता विषयमा अलिखित सहमति नै गराइसकेका हुन्छन् । झन् अहिले सरकारद्वारा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ जस्ता नारालाई प्रत्याभूति गराउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई समेत असीमित अधिकार प्रत्यारोपण गराएको अवस्थामा उद्योग स्थापना गराउँदा चौहद्धी, चार किल्ला, बाटो प्रमाणित जस्ता पत्रको आवश्यकता रहेको हुँदा सो प्राप्तिका लागि आर्थिक मात्रै नभई रोजगारीको समेत अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यस्ता रोजगारी उपलब्ध गराउँदा उद्योगलाई चाहिने जनशक्तिभन्दा पनि अनावश्यक श्रमिकको भीड जम्मा भई उद्योगलाई आर्थिक भार मात्रै बढाउँछ ।
यसबाहेक पनि सरकारको कतिपय नीतिका कारण समेत उद्योगहरू मारमा पर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल सरकारका कतिपय भन्सार नीतिसमेत अव्यावहारिक देखिन्छन् । कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा थुप्रै कच्चापदार्थहरूको आवश्यकता रहेको कुरा कसैसँग छिपेको छैन, तर भन्सारको दरबन्दीमा कतिपय कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको दरबन्दी एउटै गरिदिँदा तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि धानबाट चामल उत्पादन गरिन्छ तर भन्सारको एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७४/०७५ को वस्तु वर्गीकरण नम्बर १००६.१०.०० मा कच्चापदार्थ धान र वस्तु वर्गीकरण नम्बर १००६.३०.०० मा तयारी वस्तु चामलको दरबन्दी साफ्टामार्पmत ९ प्रतिशत र अन्य मुलुकअन्तर्गत १० प्रतिशत छ । यसले गर्दा कसैले धान आयात गरी शुद्धता र स्वास्थ्यवद्र्धक चामल तयार गर्न खोजे पनि अन्य प्रतिस्पर्धीले चामल नै आयात बिक्री गरी दिदा एक जनाको खर्च बढ्ने र दुवै बीच प्रतिस्पर्धा हुनै नसक्ने प्रस्ट छ । तसर्थ कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको दरबन्दीमा केही फरक हुनुपर्ने माग सम्बन्धित व्यापारीहरूले लामो समयदेखि गरिरहँदा पनि कुनै सुनवाइ हुन सकेको छैन् । यस्ता अव्यावहारिक दरबन्दीको मारमा होजियारी, कपडालगायतका उद्योगहरू लामो समयदेखि पर्दै आइरहेका छन्, तर राज्यले समस्यामा चासो देखाई सुधार गर्ने तत्परता नदेखाएको हुँदा अभैm पनि राज्य उद्योगमैत्री हुन सकेको देखिँदैन ।
औद्योगिक क्षेत्रमा अर्को डरलाग्दो समस्याका रूपमा देखिएको आतंक हो— चन्दा र आर्थिक सहयोग । कुनै निश्चित समयमा, कुनै निश्चिय कार्यका लागि, सीमित आधारमा रही र स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग वा चन्दा लिने–दिने गर्नु सामान्य विषय हुन सक्छ; तर असीमित संस्था, अनियन्त्रित तरिका, अव्यावहारिक तवरबाट, जबरजस्ती गर्दै डरधम्की र धाक देखाउँदै निश्चित रकमको माग गर्ने तरिकालाई कुनै पनि तवरबाट आर्थिक सहयोग वा चन्दा भन्न सकिन्न, तर अहिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा यो समस्या संस्थागत तवरमा स्थापित हुन थालिसकेको छ । यहाँ सयौं दल र तिनका हजारौं भ्रातृ संगठन, धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक संघ, संगठन र संस्थाहरूले विभिन्न नाममा असुली धन्धा नै चलाइरहेका छन् । दसैंमा दुर्गा पूजाका लागि, दीपावलीमा देउसीका लागि, विश्वकर्मा पूजा मूर्ति खरिदका लागि, आन्दोलन, सडकजाम, नेपाल बन्द, पार्टीको महाधिवेशन, अधिवेशन, शैक्षिक भ्रमण हुँदाहुँदै अब त राजनीतिक संगठनहरूले कहिले संगठन विस्तारका लागि, कहिले कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि, कहिले भेलाका लागि, कहिले अगुवा प्रशिक्षणका नाममा अर्थ संकलन कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । आर्थिक सहयोग भने पनि भनेजति रकम दिन असमर्थता जाहेर गरे उद्योग वा उद्योगका कार्यालयलाई रणभूमिमा परिवर्तन गर्न समय पनि लगाउँदैनन पार्टीका युवा पंक्तिहरू । राजनीतिक दलका पार्टीगत कार्य र कार्यक्रमका लागि उद्योगी र व्यापारीले आर्थिक सहयोग गर्नुको के अर्थ ? तर पनि प्रायः औद्योगिक घरानाहरूले सबै दललाई व्यक्तिगत रूपले पनि आर्थिक सहयोग गरेको विषय आजका दिनमा लुकेको छैन । त्यसैले पनि कुनै न कुनै दलको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले यस विषयमा कुनै रोकथाम वा कडा कारबाहीको नियम बनाई औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिन सकेको छैन ।
सरकारलाई व्यापार गरेबापत दिइने करको अर्थ हो राज्यले उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्याको समाधान गरी सुरक्षित, सहज र सरल तवरबाट व्यापार गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । औद्योगिक विकासका लागि सरकारलाई कतिपय कठोर र अलोकप्रिय निर्णय समेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले औद्योगिकमैत्री रहेको सन्देशसहित देशमा नयाँ अध्यायको शुभारम्भ गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई सान्दर्भिकता समेत रहेको हेक्का हुनु जरुरी छ ।
-शशि विचित्र