प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बुधवार, जेठ ३०, २०७५
894

हिलाम्य सडकहरू रातारात अल्कत्रा पोतिएर कालो हुन थालेको, बर्षौदेखि बाटोमा बगिरहेको दुर्गन्धित ढल अचानक व्यवस्थित भएको तर केही हप्तामै त्यसको सिमेन्ट झरेर जाम भएको देख्दा आर्थिक वर्ष सकिन लागेको स्वतः जानकारी देशवासीलाई हुन जान्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा अजिंगरजस्तो सुस्त देखिने निर्माणकार्य, वर्ष सकिने अन्तिम बेलामा एकाएक ठेकेदार जुर्मुराएर रातारात निर्माणकार्य सम्पन्न हुँदा सिमेन्टीको ठाउँमा बालुवा र बाक्लो पिचको ठाउँमा अल्कत्राको पोतो मात्र प्रयोग हुने तर सरकारी कर्मचारीहरूको व्यस्तताले अनुगमन गर्न नभ्याउने हुनाले पैसा सहजै निकासा हुने । विकासकार्यको यो दुर्गति वर्षौंदेखि चलेको छ । लागत मूल्यभन्दा कमको टेन्डर हालेर ठेक्का पार्ने अनि कमसल काम गरेर नाफा निकाल्ने यो सरकारी चलनमा ठेक्का पास गर्ने कर्मचारी, अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि सबैको भाग छुट्याइएको हुन्छ । विकास बजेटको सिलिङ र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा देशमा निर्माणका लागि पैसाको कमी नरहेको तर चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकले दिएको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट तर्जुमा गरेकोमा सात महिनामा अर्थात् माघ २८ सम्ममा जम्मा १९.५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, अर्थात् प्रतिमहिना औसत ३ प्रतिशतभन्दा कम । त्यसै वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुसारको विकासबजेट खर्च गर्न नसकिएको देखेर अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य नै घटाएर ७० प्रतिशतमा झर्यो, तर त्यो पनि खर्च हुन सकेन । चालू आब सकिनु ४० दिनअघि गरिएको अर्को समीक्षामा घटाइएको लक्ष्यको पनि जम्मा ४४ प्रतिशत खर्च गर्नसकेको देखियो । तर, डेढ महिनापछि २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा बताइयो विकास बजेटको ७१ प्रतिशत खर्च भएको । यसको अर्थ अन्तिम महिनामा मात्रै करिब २७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भयो, अर्थात् करिब ६३ अर्ब । यति ठूलो पुँजीगत खर्च, फितलो अनुगमन र वर्षातको बेलामा हतारमा गरिने परिपाटीले देशमा विकास होइन भ्रष्टाचार बढाएको छ ।
सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा व्यापारी, उपभोक्ता समूहहरू र आमजनताका अपेक्षा प्रशस्त बढाएको छ । आर्थिक छलाङ र समृद्धिका ठूला सपना बाँडिएका बेला– रेल, मेट्रो, मोनोरेल, चीन–भारत जोड्ने बाटो, ठूला जलविद्युत्जस्ता निर्माणको सपना बाँडेका बेला विकास बजेट कार्यान्वयनमा फितलो प्रतिबद्धता देखाउँदा न आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नजिक पुगिन्छ, न रोजगारी बढ्छ । अहिले सम्पूर्ण बजेटलाई लिएर विभिन्न समूह, अर्थविद्हरूले सञ्चारका सबै माध्यममा आफ्ना असन्तुष्टि पोखेका छन् । यस्ता रचनात्मक टिप्पणीहरूलाई यदि सरकारले मनन र मूल्यांकन गर्न सके देशलाई लाभप्रद नै हुनेछ ।
यस बजेटमा, चुनावी घोषणापत्र या त्यसपछिका भाषणहरूमा भनिएजस्तो समृद्धिका लागि बजेट नपरेको तर्क आएको छ, जो सही हो । तर, हाम्रो यथार्थको आर्को पक्ष पनि छ । चुनावी नारा, विजय जुलुसको नारा, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको राष्ट्रपतीय उद्घोष—हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अशिक्षित राष्ट्रहरूमा सरकारका लागि उत्तरदायीपूर्ण कहिल्यै बनेको छैन र बनेनन् । चुनावमा भोट दिंदा हामी मतदाताले सायदै घोषणापत्र पढेर, दलहरूको तुलना गरेर, मत दिन्छौं । प्रायःजसो आस्थाका आधारमा या सधैंको चलन दोहोराएर मत दिइन्छ । यस्तो नहुँदो हो त काठमाडांै उपत्यकाजस्तो शिक्षित क्षेत्रबाट यो पल्ट नयाँ दलले जित्ने सम्भावना प्रबल थियो, जो भएन । ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरू मतदानअगाडि भोजभतेरमा डुब्ने गरेको र त्यस्तै चलखेलबाट मतदान प्रभावित हुने गरेको सर्वविदित नै छ, त्यसैले हाम्रो धरातलीय यथार्थमा युरोप–अमेरिकाका राजनीतिक दलको इमानदारी खोज्दा या समृद्धिको उदाहरण दिंदा हामी दिग्भ्रमित हुन्छौं, उत्कृष्ट भनेर खोजी–खोजी ल्याएको तर उँटजस्तै बनेको ‘संघीय व्यवस्था’ को उदाहरण आँखाअगाडि नै छ ।
सरकारको दम्भ या अन्तरदलीय लाचारीले सांसद विकास कोषमा ‘पैसा नदेऊ’ भनेर सबैले भन्दा पनि चोरबाटोबाट ‘निर्वाचन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार’ भन्दै यो कार्यक्रम राखियो । अझ, १ करोडबाट बढाएर चार करोड पुराइयो । तर विडम्बना, यत्रो रकम हात पारेका सांसदहरू पनि यसबाट असन्तुष्ट छैनन् । यो रकम सांसदहरूलाई ‘चुनाव जित्यौं, ल खाऊ’ भनेर दिइएको पारितोषक रकम हो । अघिल्लोपल्ट दिइएको १ करोडको खर्च पनि कानुनी तवरले नगरेको महालेखाले देखाएको छ । यसपल्टको पैसा पनि यसैगरी मनपरीसँग, सांसदको चुनाव खर्च मिलाउन प्रयोग हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभाका कुल १ सय ६५ सांसदका हिसाबले यो रकम ६ सय ६० करोड हुन आउँछ । कुनै ठोस योजनाबिना खर्च हुने यो पैसा सरकारी बजेटको दुरुपयोग हो । यो रकम स्थानीय स्तरमै खर्च गरिनुलाई हो भने यो सांसदलाई होइन, स्थानीय निकायलाई दिनुपथ्र्यो । तर, यो पल्ट सरकारले यसलाई पूर्वाधार विकासमा नै खर्च गरिनुपर्ने र प्रगति विवरण बेला–बेलामा बुझाउनुपर्ने अंकुसी लगाएको छ, जो आफूखुसी खर्च गर्न खोज्नेहरूलाई अपाच्य भएको छ । तर, जहाँ ६०–७० अर्बको बेरुजु हरेक बर्ष सजिलै फछ्र्योट हुन्छ, यो रकम पनि जसरी खर्च गरे पनि मिलिहाल्छ, किन यत्रो होहल्ला माननीयज्यूहरू ?

दलका हनुमानहरूलाई विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूबाट विस्थापित गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न सक्नुपर्छ ।

चालू बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी ४ सय ४२ अर्ब दिइएको छ, जो कुल बजेटको ३४ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यो कम हो, भनेर स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् । तर अर्कातिर यो पनि भनिन्छ कि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नियम कानुन नै छैन, हात बाँधिएको छ । सायद यसैले होला, निर्वाचन सकिएको यतिका महिना हुँदासमेत जनताले स्थानीय सरकारले बनाएका विकास–निर्माण देख्न सकेको छैनन् । सानोतिनो बाटो, ढल, कुलेसो, वृक्षारोपण गर्न पनि कानुन नै नभएको पक्कै होइन, बजेट नै नपुग्ने पनि होइन । काठमाडौं महानगरले यो वर्ष १ सय ७४ करोडको अनुदान पाएको देखियो । यो कम पैसा होइन । हरेक वर्ष पाइने यस्ता बजेट केमा खर्च गरियो त ? रानीपोखरीको ताल्चा फोड्ने काण्डपछि मेयर, उपमेयर दुवै हराएका छन्, पोखरी र मन्दिर उस्तै खण्डहर छ । सहरभित्रका थामले अड्याइएका भूकम्पपीडित घरहरू उस्तै छन् । बिजुलीको लठ्ठामा गुजुल्ट्याइएको तार सहरभरि उस्तै छ । ट्राफिक चोकहरूमा नबल्ने बत्तीहरू अझै बल्दैनन् । जेब्रा क्रस धमिलो हुँदै हराएका छन् । मेलम्ची र अन्यले खनेका बाटोमा धुङधुङ्ती धूलो उडि नै रहेको छ । यदि कानुन नै नपुगेको भए यो वर्ष पहिले त कानुन नै बनाउनुपर्यो र स्थानीयमा तहका कर्मचारीको तलब मात्र दिए पुग्यो !
पूर्वाधार विकासमा सम्पूर्ण बल दिने भन्ने सरकारको सोच समयोचित हो । देशको समृद्धिको एउटा ढोका सडकजस्ता पूर्वाधार र जलविद्युत्को विकास नै हो । तर कर्मचारीको मनोवृत्ति यस्तै भ्रष्ट र ठेकेदार दण्डहीन रहने हो भने र सरकार अनुशासन कायम गर्न नसक्ने निरीह हुने हो भने विकास बजेटको चौथाइभन्दा माथि खर्च नहुने देशमा सरकारका यी ठूला महत्वाकांक्षाहरू दिउँसो होइन, राति नै देखेको सपना मात्र हुनेछन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीको विगतको लामो अनुभव देखेर पनि उनीबाट परिवर्तित व्यवस्था सुहाउँदो राम्रो बजेट आउने आशा धेरैलाई थियो, जो देखिएन । अहिलेको सरकार स्थिर, पार्टी एकीकरणले बलियो भएका बेला पनि सामान्य जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने केही साहसिक, प्रोगात्मक, नयाँ धारका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न नसक्नु र पहिलाको जस्तै केवल शब्दका फूलबुट्टा भरिएको देखिनु, उनको असफलता हो ।
सरकारले विज्ञान–प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको भए र कम्प्युटर–सूचनाको प्रविधिलाई कृषि, स्वास्थ्य, बजार व्यवस्थापनसँग जोड्ने नयाँ सोच ल्याउन सकेको भए कल्पना गरिएको समृद्धिको केही नजिक पुग्न सहज वातावरण बन्थ्यो, तर यो बजेटमा पनि विज्ञान–प्रविधिलाई सधैंझैँ ज्यादै न्यून महŒव दिइयो । देश विकासका लागि सडक र पुलको बजेटले मात्र पुग्दैन । विज्ञान–प्रविधिलाई समेट्न नसके निर्माण घटिया हुन्छ, त्यसैले यसलाई विकासमा जोड्नु आवश्यक छ । विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयको विकास बजेट हेर्दा यो कुल बजेटको ०.०८ प्रतिशत र कुल विकास बजेटको ०.१२ प्रतिशत देखिन्छ । विज्ञान–प्रविधिलाई कुल बजेटको कम्तीमा ३ प्रतिशत दिए मात्र देशमा आर्थिक प्रगति हुन सक्ने निष्कर्ष प्राज्ञ स्वर्गीय डा. दयानन्द बज्राचार्यले सन् २०११ ताका दिनुभएको स्मरणीय छ । उच्च शिक्षामा विज्ञान–प्रविधिको उपयोग गराउन र विकासकार्य गुणस्तरीय बनाउन यसको बजेट बढाउनुका साथै दलका हनुमानहरूलाई विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूबाट विस्थापित गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न सक्नुपर्छ जुन यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ ।
भूकम्पपीडितका घर अझै बन्न सकेका छैनन् । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यही हविगतमा बस्नु भनेको राष्ट्रिय लज्जा हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने राजनीतिले काम अघि बढेन । मान्छे जो नै भए पनि उसले गर्ने कामको मूल्यांकन महŒवपूर्ण हुन्छ । काम गरेन भने ‘यो यो काम किन भएन’ भनेर हरेक महिना समीक्षा गर्नुपर्यो— काम हुने वातावरण त्यहाँ बनाइदिनुपर्यो । पैसा नै नहुने पीडित परिवार छन् भने स्थानीय सरकारले तिनको लागत दिनुपर्यो, संघीय सरकारले सामान्य घर बनाउने सबै खर्च बेहोर्नुपर्यो ।
विगतमा आफ्ना विचार र कार्ययोजनाबाट अधिकांश जनतालाई प्रभावित पार्न सफल यो सरकारका नेतृत्ववर्गबाट बजेटको पैसा खर्च गरेअनुसार निम्न वर्गले समेत प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने विकास, सुख–शान्ति कति बढ्छ त्यसको त्रैमासिक मूल्यांकन गरियोस् । अनुगमन निरन्तर र मापदण्डको पालनामा कडाइ होस् । काम नगर्ने कर्मचारी र ठेक्केदारलाई कठोर दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने चुस्त संयन्त्र बनोस् । पाँचवर्षे र दसवर्षे ठूला बजेटका योजनाहरूभन्दा रोजगारी बढ्ने र निम्न आयवर्गका जनताका आय बढ्ने साना कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परून्, यही सदीच्छा छ ।