प्रतिभा सुवेदी
बुधवार, जेठ ३०, २०७५
613

तुलनात्मक हिसाबमा यसपालाको बजेटबारे धेरै चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । किनभने संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनापश्चात्को पहिलो बजेट त्योभन्दा पनि एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि भनिन थालेको अवस्था छ । त्यसकारण आमजनताको उत्सुकता पनि त्यही अनुपातमा माथि पुग्यो । तसर्थ आज के बहस बजारमा छ भने संघीय शासनको पहिलो बजेट भएकाले होसियारीपूर्वक ल्याइएको सरकारका समर्थक भनिरहेका छन् भने कांग्रेसजनले भने यो बजेट वामपन्थी सरकारले ल्याउने बजेटजस्तो क्रान्तिकारी हुन असमर्थ रहेको भन्ने विश्लेषण गर्दै छन् ।
दीर्घकालीन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यका लागि आर्थिक–सामाजिक मौलिक ढाँचामा अघि बढेको उल्लिखित छ । सायद बजार अर्थतन्त्र अपनाए पनि उल्लेख गरिएको छैन । यो बजेटको प्राथमिकतामा रोजगारी, मानवीय विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा अनि कृषि र उद्योगहरू रहेका छन् । देशमा हाल करिब ३५ लाख युवा बेरोजगार रहेको तथ्यांक छ । करिब ५० लाख युवायुवती विदेशी श्रम बजारमा भएका कारण युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिलाउन कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । युवाहरूका लागि प्रमाणपत्र धितो राखी रु. ७ लाख दिने कार्यक्रममा महिलाहरूले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरूलाई पनि उनीहरूको सीप प्रमाणीकरण गरी रु. १० लाखसम्मको ऋण दिलाएर उद्यम गर्न प्रेरित गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नजान आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि स्वतः रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ ।
बजेट व्यावहारिक बनाउन खोजिए पनि उत्साह र ऊर्जा दिन सक्ने शीर्षकले पनि उत्साहित बनाउन नसक्ने परियोजनाहरू भने छन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने, जसअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार र तीन तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू र अन्य कार्यक्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिने विषय राखिएको छ र यसका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तारित गरी चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि यथावत् छ । यी कामहरूले मात्र बाहिर जाने युवा रोकिने छैनन् ।
यी सबै कार्यक्रम बजेटमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत छँदै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस वर्षदेखि सुरु गर्दा यसअन्तर्गत त परेका बेला सबै नेपाली उत्प्रेरित भएर त्यस कोषमा योगदान गर्न सक्ने किसिमका अत्यावश्यक कार्यक्रम हुनुपथ्र्याे । जमिनको न्यायसंगत वितरणमा होडबाजी गर्न नेपालीहरू उत्रन सक्ने र भूमि व्यवस्थापनका कुरा आएको भए यो बजेटको महत्व हुने थियो, जुन कार्यक्रम बजेटको मूल धारमा छ त्यहीकार्यका लाागि बजेट विनियोजन गर्दा अलि अमिल्दोजस्तो देखिएको छ । जस्तो भूकम्पमा दुःख पाइरहेको समयमा सर्वसाधारणले पनि अनुदान दिन सक्ने उत्प्रेरणा जगाउने विषयहरू भएको भए यो प्रभावकारी हुने थियो । त्यस्तो विशेष उत्प्रेरणा जगाउने जोस जगाउने सबैको समर्थन रहने विषयमा जानुपर्ने थियो । विपन्नता, गरिबी, बेरोजगारी भएको देशमा क्रान्तिकारी किसिमको काममा यो बजेट राखिनुपर्ने थियो ।
समाजवादउन्मुख समाज निर्माणमा सर्वहारा वर्गको हित गर्छु भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त लिएको कम्युनिस्ट सरकारको यो बजेट कति कान्तिकारी छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो त बहुमत भएको सरकारले ल्याएको बजेट हो, जसले अन्यथा नभएमा निरन्तर पाँच वर्ष सरकारमा रहन सक्छ र हरेक विषय ५ वर्षको आधार लिएर पनि तय गरिएको छ । संघीय शासन पद्धति भएको देशमा प्रधानमन्त्रीमा धेरै स्रोत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परियोजना सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै बजेट राखिएको बारे चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । चुनावी घोषणपत्रमा भनेजस्तो कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रमलाई जस्तो भूमिको न्यायोचित वितरणका विषयबारे कार्यक्रम हुन सक्ने थियो ।
जस्तो वि.सं. २०१५ को प्रथम जननिर्वाचित कांग्रेस सरकारले राजारजौटा उन्मूलन, बिर्ता उन्मूलन र जंगलको राष्ट्रियकरण अनि भूमिको न्यायोचित वितरण आदि क्रान्तिकारी कदमहरू चलेर समाजवादी कार्यक्रमहरू राखेको थियो । चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरी दुईतिहाइ बहुमतले निर्वाचन जितेपछि बजेट पनि त्यही किसिमको ल्याएको थियो ।
अर्को विषय कृषिमा हाल महिलाको संलग्नता धेरै छ । उनीहरूका लागि कति बजेट गयो भनेर चर्चा गर्ने हो भने विभिन्न मन्त्रालयको बजेट हेर्दा सबैभन्दा कम बजेट महिला मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा दलित महिलाहरूलाई पनि सहकारी वा समूहमा बिनाधितो समूह जवानीमा ५ प्रतिशत ब्याजमा १० लाखसम्मको ऋण लिन सक्ने सुविधा दिने कुरा छ र उद्योगी महिलाहरूले पनि ६ प्रतिशतमा १५ लाखसम्म लिन सक्ने भए यसरी महिलाहरू संलग्न कृषि, साना उद्यम र व्यवसायहरूमा लागेकालाई समूह जवानीमा ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालित छ तर महिला विकास कार्यक्रम वा कताबाट विनियोजित रकम खर्च हुन्छ, प्रस्ट छैन । समग्रमा महिलाहरूका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था सकारात्मक छ । प्रमाणपत्र धितो राखेर महिलाहरूले पनि रोजगारीका लागि स्रोत लिन सक्ने भए । सुत्केरी महिलाहरूले पाउँदै आएका भत्ता भने दोब्बर गरिएको छ र प्रसव वेदनाका क्रममा समस्या आएमा एयर एम्बुलेन्सले उनको उद्धार गरी अस्पताल ल्याउने सुविधा उपलब्ध गराउने विषय प्रशंसनीय छ, तर सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्ध भत्ता वृद्धिका कुरा सेलाएको छ, जबकि चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालीन एमालेले ५ हजार दिने भनेको र तत्कालीन देउवा सरकारले उमेरको हद घटाएर वृद्धभत्ता ६५ वर्ष भएपछिदेखि दिनुपर्छ भनेर सबैलाई आशा मात्र देखाइयो ।
सर्वत्र आलोचना भएको सांसद कोष अर्थात् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचित संघीय प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संयोजकत्वमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रु. ४ करोड संघीय शासनविपरीत भयो, तर एक्लै निजी तजबिजमा पहिलाजस्तो खर्च गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । अनुशासन राख्न खोजेको हुँदा सांसदहरूले उनीहरूको मर्यादास्तर घटेको र उनीहरू वडा सदस्यको हैसियतमा पुगेकाले यस्तो बजेट चाहिंदैन सम्म भनेका छन् ।
अर्को विषय एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंकिङ खाता खोल्ने वातावरण ल्याउनु राम्रो हो, तर ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा सबैतिर बैंक पुगिसकेका छैनन् । दलित महिलाहरूका लागि समूहमा उद्यम गर्न रु. १० लाख व्यवस्था गरिनु राम्रो हो, तर ब्याजदर तोकिएको छ । महिलाका कानुनी संस्थाहरूमा भन्दा समूहलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा महिला सहभागिता छ । उनीहरूले गर्ने धेरै उद्योग कृषिमा आधारित हुन्छ र भएको छ । कृषिक्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगीबारे र बजार समस्याबारे केही उल्लेख छैन । महिला मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा न्यून छ ।
यसपाला करको दर उच्च पारिएको अवस्थामा लगानीकर्ता उत्साहित हुदैनन् । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरेमा मात्र लगानी वृद्धि हुने परिस्थिति हुन्छ । कृषिको विकासमा जोड दिएर गरिबी निवारणका गरी बेरोजगार अन्त्य गर्ने भने पनि कृषिको मूल समस्या त्यहाँका विचौलियाका समस्या, बजारका समस्या र भूमिका न्यायोचित वितरणका कुरा उठाइएको छैन । यी कुरा पनि समावेश गर्न सकेको भए बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको बजेट धेरै उत्साह जगाउने किसिमको हुने थियो ।