गम्भीरबहादुर हाडा
शुक्रवार, असार २२, २०७५
434

कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तासुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कामयावी हुन सक्दैनन् ।

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोग ल्याएका हुन् । खासगरी यसको अवधारणारणा स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले लोकतन्त्र मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलागायतका विशेषता बोकेको छ । साथै, यसले प्रशासकहरूको भूमिकालाई वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केद्रिन्त गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो ।
राज्यको प्रमुख दायित्वमा सामाजिक न्याय पर्छ । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र संवद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यकहरूको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पुराउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलका रूपमा काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तासुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कामयावी हुन सक्दैनन् । त्यसैले कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक तत्वहरूको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफूभन्दा माथिका अधिकारीप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने पुरानो पद्धतिले अब काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू स्रोत र शक्ति दिने नागरिकप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपना कायम गर्न नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक शासनको दिगोपनाका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अंग तथा प्रक्रियामा सक्रिय नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरू यी संस्थाको संगठनात्मक संरचना र प्रक्रिया, कार्यविधिहरू नागरिकको पहुँचका लागि बाधक त छैनन् ? समीक्षा गर्नुपर्छ । यी संरचनाभित्र नै नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि वा हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामा नै जनताको संलग्नता हुनु व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सन् १९८० को दशकपश्चात् बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकहरूमा चलेको उपभोक्ता आन्दनोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने आधारणको विकास गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महत्व पाउन थालेको पाइन्छ । यसै तथ्यका आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खास–खास क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयहरूमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानहरू समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता संघ–संस्थाहरूलाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ, तर ती निकायहरूका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने तथा अनुगमन र नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकको हैसियत बिर्सेर ग्राहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो ।
तर, सार्वजनिक सेवाप्रवाहको मौजुदा स्थिति हेर्दा, (१) सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरुपका छैनन् । (२) सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । (३) सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ठ सेवा पुग्न सकेको छैन । (४) सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । (५) सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । (६) सेवाप्रदायक जनताप्रति उत्तरदायि हुन सकेका छैनन् । (७) सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । (८) सेवाको परिमाण आवश्यकताअनुसार छैन । (९) सेवामा गुणस्तरीयताको कमी छ । (१०) सेवाप्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । (११) सेवाप्रवाहमा हुने त्रुटिका सम्बन्धमा नागरिक सुनवाइको कमी छ । (१२) सेवा प्रदायकको सही मूल्याकंन हुन सकेको छैन ।
यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुका कारणमा सेवाको प्रभावकारिता नाप्ने मुख्य आधारहरू गुणस्तर, संख्यात्मकता, मूल्य तथा समय हुन् भने सार्वजनिक सेवामा अर्को आधार समानतालाई मानिन्छ र यसले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको मूल्यांकनलाई धेरै फरक बनाइदिएको छ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफलाई हेर्न मिल्दैन । यसले वितरण गर्ने सेवा पिछडिएको क्षेत्रसम्म समान रूपमा वितररण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्रभावकारिता मुनाफा नभई जनप्रतिक्रिया र अनुभूतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी क्षेत्रको सेवा वितरणलाई लिएर जनअसन्तोष बढिरहेको छ । सरकारी सेवा प्रभावकारी नहुनुमा केही कारण छन् । जस्तै— सरकारी सेवाका बजार संकेत हुँदैन, जसले गर्दा सेवाको माग एवं कमी थाहा पाउन कठिन छ । सरकारी सेवाहरू प्राय अदृश्य छन् । सेवाप्रवाह प्रक्रियामुखी छ । सरकारी सेवा प्रवाहका प्रायः एकाधिकार छ । ग्राहकका लागि चयन वा विकल्प छँदै छैनन् वा अतिकम छन् । कर्मचारीमा व्यावसायिकताको गुण कम छ । सरकारी संगठनहरू भद्दा र बढी तह भएका छन् । नवीन प्रयोगलाई पोत्साहन गरिँदैन । सरकारी कर्मचारीको कार्यसंस्कृति ग्राहकमुखी छैनन् । उत्तरदायित्व घुमाउरो छ, सेवाग्राहीप्रति सीधै उत्तरदायी छैनन् । सेवा वितरणमा जनताको संलग्नता अति न्यून छ । जनता सचेत छैनन् । (सरकारी निकायमा कामको दोहारोपना छ, समन्वय छैन । दण्डहीनता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव, भद्दा प्रशासनिक संरचना, कामको दोहोरोपन तह बढी, जटिल प्रक्रिया, केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, घुमाउरो उत्तरदायित्व, जनप्रिय सेवा संस्कारको कमी, व्यावसायिकताको कमी, कमजोर परीक्षण निकायहरू, राजनीतीकरण, भ्रष्टाचार र नातावाद, पुरातन शैली, सिर्जनशीलताको कमी, नवीन प्रविधिको कम प्रयोग, अनुत्तरदायी गैरसरकारी संस्थाहरू, राजनीतिकृत नागरिक समाज गैरजिम्मेवार राजनीतिक दलहरू आदि ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ स्वीकृत भई साविकमा रहेका ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाई २१ कायम गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ तथा कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ जारी भएको छ । कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ । निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र स्थानीय सेवाको नमुना कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रथम आठ महिनासम्मको निजामती सेवामा कार्यरत कुल कर्मचारी ८७ हजार ७ सय ५४ मध्ये पुरुष ६७ हजार ४ सय १९ र महिला २० हजार ३ सय ३४ छन् । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता करिब १२.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रथम आठ महिनासम्ममा २३.३ प्रतिशत पुगेको छ । सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकायमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने कार्ययोजनाबमोजिम प्रदेश २ को सप्तरी, प्रदेश ३ को नुवाकोट र प्रदेश ४ को गोरखाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही सन्तुष्ठि सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट १ हजार ७८ जना प्रशिक्षार्थीलाई र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट १४ हजार २ सय ८६ जना राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम प्रदान भएको छ ।
यस्तै, सेवाप्रवाहमा देखिएका समस्यामा जनताको आधारभूत सेवा र आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दृढता तथा प्रतिबद्धताको कमी छ । सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छैन । सेवाहरू सिमित जनतामा मात्र पुगेको छ । गुणस्तरमा ध्यान दिएको छैन । मानवीय वित्तीय र वस्तुगत साधनको प्रभावकारी वितरण र उपयोग हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत र विकेन्द्रित सेवा प्रवाह पद्धतिमा कमजोर समन्वय छ । सेवामुखी संस्कारको कमी छ । न्यून जवाफदेहिताको स्थिति छ । सार्वजनिक सेवाको अनुगमन र पृष्ठपोषण कमजोर छ । दण्डहीनता, दण्ड पुरस्कारको कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था छ । सेवाप्रवाहको कमजोर जवाफदेही स्थिति छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको कमी र अधिकारबोधको न्यूनता छ । सामाजिक सुरक्षा दुर्बलको अवस्था छ । सेवाको सुधारमा कम चासो र उदासीनता पाइन्छ । सेवाग्राहीमा सेवा प्राप्ति गर्नेतर्फ कम सहभागिता छ । विकट, भू–भौतिक स्वरूप छरिएर रहेका बस्तीका कारण सेवा वितरणको कार्य कठिन र खर्चलो छ । सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराले पनि सेवाप्रवाहमा अवरोध पुराएको छ ।
त्यसैले सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट सोर्सिड र कन्ट्र्याक्टिड आउट गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रावकारिता ल्याउन सकिने देखिन्छ । स्थानीय स्वयत्त शासनको अवधारणाअनुसार जिम्मेवारी दिएर स्थानीय निकायलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यमा भौगालिक विकटतालाई प्राथमिकता दिई सो स्थानमा सरकारले कार्यहरू गर्नुपर्छ । फनेल ढाँचाको संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सेवा वितरणको कार्यमा सेवा ग्राहीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट विभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्तको गुनासो सुन्ने, अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् ।)