स्वीस बैंक, कालो धन र लगानीको वातावरण
कुबेर चालिसे
आइतवार, असार २४, २०७५
1969

 

स्विट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीको निक्षेप बढेको छ । स्वीस नेसनल बैंक (एसएनबी) ले गत साता सार्वजनिक गरेको २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २००८ मा त्यहाँका बैंकमा करिब ९ अर्ब (८ करोड ६२ लाख स्वीस फ्य्रांक) बराबरको नेपाली रुपैयाँ रहेकोमा १० वर्षमा चार गुनाजति बढेर करिब ३३ अर्ब (३२ करोड २८ लाख स्वीस फ्य्रांक) पुगेको छ । नेपालमा स्वीस बैंकको प्रसंग आउनासाथ कालोधनसँग जोडेर चर्चा गरिए पनि स्वीस बैंकमा रहेको सबै निक्षेप कालो धन भने हुँदैन ।
एकातिर नेपालका बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहँदा निक्षेपकर्ताका परिचय नखुलेको स्वीस बैंकको पैसाले गैरकानुनी आर्जनको रकम हुन सक्ने प्रशस्त आधार भने दिएको छ । गोपनीयताकै कारण स्वीस बैंक संसारभरको कालोधन जम्मा हुने बैंकको रूपमा परिचित भएकाले पनि विश्वभरबाट कमिसन तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलगायतबाट आर्जित गैरकानुनी आर्जन तथा कर छल्नका लागि स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्ने होड चल्ने गर्छ ।
अवैध सम्पत्तिको त कुरै छोडौं, नेपाली कानुनअनुसार वैध रकम पनि नेपाली नागरिकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराई विदेशी बैंकमा राखेको प्रमाणित भए जरिवानासहित कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ, तर पनि स्विट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्वीस बैंकमा अवैध ढंगले आर्जित गरि लुकाएर पैसा राख्ने विश्वका २०० मुलुकमा नेपाल १०९ औं नम्बरमा छ ।
पञ्चायतकालका अन्तिम वर्षहरूमा नेपालका सडकमा पम्फादेवीको नामका धेरै नारा लगाइन्थे । तत्कालीन राज्यशक्तिको केन्द्रमा रहेकी एक महिला पात्रलाई नेपालीको सम्पत्ति अवैध रूपमा स्वीस बैंकमा लगेर आफ्नो नाममा राखेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म नारा लगाउनेहरूमध्ये धेरैजना हाल मन्त्री भैसकेका छन्, तर ती महिलापात्र विस्मृतिमा पुगिसकेको अवस्थामा आज सत्ता जनताको हातमा छ र स्वीस बैंकमा बर्सेनि अबैध सम्पत्ति बढिरहेको छ । कसको हो त त्यो सम्पत्ति ? प्रश्न सरल छ तर उत्तर जटिल ।
नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकदेखि अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूका विशेषतः विभिन्न नेता, व्यवसायी, कलाकारलगायतकाले अकुत सम्पत्ति स्वीस बैंकमा थुपार्ने विषय नौलो नभए पनि पछिल्ला दिनमा यस्ता अकुत सम्पत्ति स्वीस बैंकमा थुपार्ने क्रम बढिरहेको तथ्यांकले देखाएकाले अवैध सम्पत्ति कानुनी रूपमा लुकाउन स्वीस बैंक प्रयोग बढिरहेको स्पष्ट छ । झन् नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा कानुनलाई बटारेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिने सकिने देशहरूबाट अकुत सम्पत्ति थुपारिनु नौलो विषय नभए पनि यसले देशमा व्यावसायिक वातावरण नभएको तथा राजनीतिक दलका नेता भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कमिसन तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित धन देशभित्रै राख्दा कुनै असल र स्वच्छ छविको नेताको उदयले कानुनी रूपमै जफत हुने र कारबाहीमा परिने खतरा मोल्न नचाहेर स्वाभाविक रूपमा गोपनीयता कायम रहने विदेशी बैंकमा थुपार्नु नौलो कुरा रहेन । तर, एक दृढ निश्चयी तथा साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी नेतृत्वको सरकार कुनै दिन यस देशमा बनेछ भने संविधान र कानुनअनुसार कारबाही त हुन्छ नै । विदेशको त कुरै छोडौं, पछिल्ला एक दशकमा नेपालभित्रै पनि धेरै असम्भवझैं लाग्ने घटनाहरू सम्भव भइसकेका छन् । यस्तै, गत साताको मलेसियाको घटना नेपालको सन्दर्भमा एउटा गतिलो उदाहरण हुनसक्छ । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिव रज्जाक गत साता पक्राउ परे । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायले उनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको थियो । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि गत महिनामात्र मलेसियामा ९२ वर्षीय महाथिर महोम्मद फेरि प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । महाथिरले निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका नाजिवलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । मलेसियामा बढ्दो भ्रष्टाचारसँगै महाथिरले आफ्नै पार्टीका नाजिवविरुद्ध नयाँ पार्टी स्थापना गरी आन्दोलन छेडेका थिए ।
मलेसिया स्वीस बैंकमा धेरै रकम जम्मा गर्ने देशको सूचीमा पाँचौ स्थानमा रहेको छ । यस्तै, स्वीस बैंकमा धेरै रकम आउने देशमा पहिलो नम्बरमा चीन पर्छ । चीनपछि रूसबाट धेरै रकम आउने गरेको स्वीस बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसपछि धेरै रकम आउने देशमा मेक्सिको तेस्रो र छिमेकी भारत चौथो स्थानमा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार विकासशील देशबाट मात्रै वार्षिक १ खर्ब डलर रकम स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गर्छ । पछिल्ला १० वर्षमा विकासशील देशबाट बाहिरिएको रकम ती देशहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भन्दा धेरै रहेको पनि राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
अर्थात्, जुन देशमा भ्रष्टाचार धेरै छ, लगानीको वातावरण छैन र सत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ त्यस्ता गैरकानुनी आर्जन सहजै नक्कली कम्पनीको नामबाट ट्याक्स हेभेन देशका कम्पनीमार्फत स्वीस बैंकमा जम्मा गरिन्छ । यसको अर्थ विकसित देशबाट स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा हुँदै न भन्न खोजिएको होइन, तर प्रतिवेदन सरसर्ती हेर्दा अविकसित अवस्थामा रहेका देशहरूबाट यस्तो अवैध रकम गैरकानुनी रूपमा बाहिरिने क्रम बढिरहेको देखिन्छ ।
नेपाललगायतका विकासशील देशहरूमा स्वीस बैंकमा पैसा पुर्याउन ‘हवाला कन्ट्र्याक्टर’ अर्थात् ‘मध्यस्थ ठेकेदार’ रहेका हुन्छन् । भारतीय पत्रिकाहरूका अनुसार, भारतमा यस्ता ठेकेदारहरूले केही कमिशन लिएर जुन देशमा जुन व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा पठाउन चाहेको हो त्यस खातामा पैसा पुर्याउने काम गर्छन् । यस्ता ‘मध्यस्थ ठेकेदार’हरू नेपालजस्ता देशमा पनि जोसुकै सत्तामा रहे पनि निरन्तर सत्ताकै वरिपरि भेटिनु अचम्म होइन ।
यसरी अवैध रूपमा कालोधनलाई लुकाउन वा सेतो बनाउन धेरैजसो राजनीतिक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्छ । किनकि स्रोत नखुलेका कमिसन वा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित अकुत धन देशभित्रै राख्दा कुनै पनि दिन सत्ताको उलटफेरमा गुम्न सक्ने खतरा रहेकोले पछिल्ला वर्षहरूमा अकुत सम्पत्ति देश बाहिर राख्ने चलन चलेको बढेको देखिन्छ ।
अर्को, व्यवसायीहरू पनि स्वीस बैंकमा अकुत सम्पत्ति राख्ने गरेको बताउँछन्, तर जसरी २०४६ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले पम्फादेवीको स्वीस बैंकको सम्पत्तिका बारेमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेनन्, त्यस्तै व्यवसायीले स्वीस बैंकमा पैसा राख्ने बजार हल्ला पनि जनतालाई झुक्याउन वा पपुलिस्ट हुन मात्रै चलाइएका हुन् भनेर किन नभन्ने ।
२०५२ सालदेखि नेपालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले सयौंको संख्यामा नेपाली उद्योगमा मजदुरलाई शोषण गरेको नाममा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न ताला लगाउनेदेखि आगो लगाउनेसम्म गरे । उद्योगी–व्यवसायीहरू त्यसपछि कम जोखिम भएको व्यापारतिर लागे, उद्योग खोल्न छोडे । हैन भने नेपालमा कुनै समय प्रतिष्ठित घरानाबीच उद्योग खोल्ने होडबाजी नै चलेको थियो । केही उग्र विचारधारा बोक्ने दलका कार्यकर्ताहरूले दोषरोपण गरेझैं उद्योगी–व्यवसायीले मानौं कर छलेका नै रहेछन् भने पनि यदि देशमा औद्योगिक वातावारण छ भने उक्त पैसाबाट उद्योगीले फेरि अर्को उद्योग खोल्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
तर राजनीतिक प्राणीले भने अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति देखाउन पनि नमिल्ने र नेपालभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न पनि नमिल्ने कारणले विदेश पलायन गर्ने गर्छ । नियमित लोडसेडिड, लगातारको मजदुरको आन्दोलन, महँगो तर चाहिएझैं योग्यता तथा सीपविहीन कामदार, नियमितझैं नेपालबन्दजस्ता कारणले पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा औद्योगिक वातावरण थिएन, उद्योगधन्दा बढेका थिएनन्, युवाहरू रोजगारीको लागि खाडी तथा मलेसिया पलायन भइरहेको थिए, तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति भने बढि नै रहेको थियो र बढिरहेको थियो— स्वीस बैंकमा पछिल्लो एक दशकमा नेपालीको निक्षेप चार गुनाले, घामझैं झर्लङ्ग छैन र ?
यस्तै, देशभित्रै पनि कालो धनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत दायर भएका मुद्दामा सरकार धमाधम हार्दै गइरहेको छ र सानादेखि ठूला डन फटाफट अदालतबाट शुद्धीकरण हुँदै निस्किरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा नेपालले जबर्जस्ती ल्याउनुपरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, कानुन तथा विभागको हालत के छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ ।
यसै सन्दर्भमा, केही वर्षअघि कालो धनबारे संसद्को अर्थसमितिले यसबारेमा छलफल पनि चलाएको थियो । तत्कालीन संसदीय समितिका सदस्यहरू हाल मन्त्री भइसक्नुभएको छ ।
नेपालमा आजका प्रगतिशील तथा प्रजातन्त्रप्रेमी सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पञ्चायतलाई गाली गर्दा भन्ने सबैभन्दा प्रचलित एउटा शब्द थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता’ । करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर सरकार बनेपछि नेपालीको आशा अब आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने अझै छ । तर, सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा प्रगतिशील राजनीतिक दलको सरकार पनि प्रतिक्रियावादी हुन लागेको त होइन भन्ने ठूलो आशंका उठेको छ । दशकौंदेखि बालुवाटारको प्रतिक्रियामात्र सुनेका र भोगेका तर क्रिया नदेखेका नेपालीका लागि करिब दुईतिहाइको बहुमतको सरकारले केही क्रिया गर्ला, देशमा काम गरेर खाने वातावरण बन्ला, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना होला भन्ने आस गर्नु अपराध त होइन होला । तर, सरकार समृद्धिका गफ मात्रै गर्ने, समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने अत्यावश्यक व्यावाायिक वातावरण बनाउन चाहिने कानुन निर्माणजस्ता क्रिया गर्न छोडेर समाज तथा बजारमा भएका क्रियाकलापमा प्रतिक्रिया मात्रै गरिबस्दा नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ, प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि ?